काठमाडौं– एनसेलको शेयर बिक्री रोक्न अमरेशकुमार सिंहले हालेको रिट खारेज भएको छ । शेयर बजारमा कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको कारोबार रोक्का भएको छ ।

नेपालको बीमा क्षेत्र नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको छ । त्यस्तै, आज शेयर बजार सामान्य अंकले मात्रै बढ्यो ।

आजका आर्थिक समाचारहरू :

एनसेलको शेयर बिक्री रोक्न अमरेशकुमार सिंहले हालेको रिट खारेज

स्वतन्त्र सांसद्‌ अमरेशकुमार सिंहले दूरसञ्‍चार कम्पनी एनसेलको शेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले बिहीबार निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सो रिट खारेज गरिदिएको हो । निर्देशनात्मक आदेश भने आउन बाँकी छ ।

सांसद्‌सिंहले वि.सं. २०८० मङ्सिर २२ गते एनसेलको शेयर खरिदबिक्री रोक्न परमादेशसमेत माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटलाई यसअघि न्यायाधीशद्वय मल्ल र ढुङ्गानाको इजलासले नै हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गर्ने जनाएको थियो ।

बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन

नेपालको बीमा क्षेत्र नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको छ । अस्ति (मङ्गलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्‌बैठकले प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

यस अघिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई कीर्ते नागरिकता प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेसँगै हाल प्राधिकरण अध्यक्षविहीन छ । आउँदो माघ १९ गते कार्यकाल पूरा गर्न लागेका सिलवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मङ्सिर २४ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सामान्य अंकले बढ्यो नेप्से

बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सामान्य अंकले बढेको छ । आज नेप्से ४.१९ अंकले बढेर २६३०.७१ विन्दुमा पुगेको हो।

आज नेप्से ०.१५ प्रतिशतले बढ्दा ५ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड ९ लाख ७८ हजार ९७९ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । ७० वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १६३ वटा कम्नपीको शेयर मूल्य घटेको छ । ९ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ ।

धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक : कारबाहीमा कडाइदेखि मार्जिनसम्मका व्यवस्था (तीन महलेसहित)

‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक’ यतिखेर अर्थ समितिमा छलफल क्रममा छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयक गएको असार १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराएर सङ्घीय संसदमा साउन ३२ गते पेश गरेका थिए ।

सङ्घीय संसदमा गत भदौ ६ गते प्रस्तुत भएको उक्त विधेयकमाथि भदौ ११ गते सामान्य छलफल मात्रै भएको थियो । संसदमा दफावार छलफल नै नगरी भदौ १८ गते संसदीय समितिमा पठाइएको थियो ।

कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकको कारोबार रोक्का

शेयर बजारमा कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको कारोबार रोक्का भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकको कारोबार रोक्का गरेको जानकारी दिएको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०८१-०९/१०, पत्र संख्या वि.सं.सु.वि.२०८१/८२ को पत्रानुसार सूचीकृत संगठित संस्था कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरिएको तथा सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी प्राप्त भएकोले धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हितलाई मध्यनजर गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि तत्काल उक्त सूचिकृत संगठित संस्थाको धितोपत्र कारोबार स्थगन गरी, यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न नेप्सेलाई पत्राचार गरिएको छ ।’, बोर्डले भनेको छ ।

अधुरा आयोजनालाई सरकारले अगाडि बढाउने छ : ऊर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल–भारतबीच निर्माण हुन लागेका अधुरा आयोजनालाई वर्तमान सरकारले अगाडि बढाउने बताएका छन् ।

बुद्धिष्ट वल्र्ड पिस फाउण्डेसनद्वारा बिहीबार आयोजित ‘इन्डो नेपाल समरसता रत्न अवार्ड’ कार्यक्रममा उनले नेपाल–भारतबीच यसअघि सम्झौता भई अधुरा रहेका आयोजना अगाडि बढाउन वर्तमान सरकार लागिपरेको बताए।

‘जलविद्युतको लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ’

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदहरुसंग छलफल भएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले राष्ट्रिय स्रोतको रूपमा रहेको जलश्रोतलाई सदुपयोग गर्ने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले राष्ट्रिय पूँजीलेमात्रै जलश्रोतको उपयोग गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने बताए।

अनुमति नलिएका क्यासिनोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइने

सरकारले अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलोमतो र अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको कसुर तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलोमतो र अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालनका साथै मानव तस्करी, हुन्डी र भर्चुअल मुद्रा प्रयोगलाई समेत शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको कसुर तोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।