सिंहदरबारमा बुधबार आह्वान गरिएको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकले सबैको ध्यान तान्यो । नयाँ सत्ता समीकरणसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरणले सदन चल्न नसकिरहेका बेला यो बैठक आयोजना गरिएको थियो । 

संसद् स्थगित रहेको अवस्थामा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा सभापति रहेको समितिले ‘गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफलका लागि’ बैठक बोलाएको थियो । तर, समितिमा सांसदहरूको गुनासो सुन्दा यो बैठक सभापति खतिवडाले बिना तयारी डाकेको बुझ्न सकिन्थ्यो । 

गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत उपस्थित हुने बैठक भएका कारण उपलब्ध सांसदहरू सहभागी भए । बैठकमा कांग्रेसले संसद्‌भित्र उठाएका मुद्दाका विषयमा पनि छलफल हुने ठानेका सञ्चारकर्मीहरुको पनि बाक्लो उपस्थिति रह्यो । 

बैठकको कार्यक्षेत्रमाथि नै एमाले सांसदको प्रश्न

बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकलाई लिएर नेकपा एमालेका सांसदहरु असन्तुष्ट देखिए । छोटो समयमा अस्पष्ट एजेन्डा राखेर बैठक बोलाइएको भन्दै एमाले सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले असन्तुष्टि पोखे । 

बैठक राख्दा सभापतिले मनलाग्दी गरेको भन्दै बैठक राख्ने तरिकामाथि नै गुरुङले आपत्ति जनाए । कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर समितिको बैठकमा छलफल नचलाउन उनको आग्रह थियो । समितिलाई सभापतिले आफू अनुकूल चलाउन खोजेको गुरुङको आरोप थियो । कास्कीका सांसदसमेत रहेका एमाले नेता गुरुङले भने, ‘सहकारी र लघुवित्त गृहमन्त्रालय मातहत होइन । तर, समितिमा यी विषयमा किन छलफल चलाइयो ?’ 

एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समितिका सभापति खतिवडाको बैठक चलाउने तरिका नमिलेको बताए ।  उनले भने, ‘पूर्वतिर हेरेर पश्चिमतिर हान्ने उद्देश्यका साथ यो बैठक गरिएको छ । सभापतिलाई केही ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको इज्जत हुन्छ, एउटाले बिराउँछ, संसारलाई डुबाउँछ भनेजस्तो नहोस् । राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर मात्र छलफल र निर्णय गर्ने काम गरौँ ।’

समिति बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि छोटो समयमा विना तयारी बैठक डाकेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । 

समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदलाई एजेण्डाबारे जानकारी नहुँदा विषयवस्तु भन्दा बाहिर गएर आफ्ना तर्क राखे । एमाले सांसद श्रेष्ठले एजेण्डा र समयसीमा नहुँदा बैठक भद्रगोल देखिएको बताएका थिए । समितिको आफ्नो मर्यादा हुने भन्दै सभापतिले यसलाई कायम गराउन नसके समितिको औचित्यमा प्रश्न उठ्न सक्ने उनको तर्क थियो । 

बैठकको एजेण्डा ‘गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफल’ थियो । तर, बैठकमा भने गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, गृहसचिवदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखको पनि उपस्थिति थियो । बैठकमा सांसदहरूलाई जुनसुकै विषयमा मन लागेजति बोल्ने समय उपलब्ध गराइएको थियो ।

दुर्गा प्रसाईँको चर्चा

नेकपा एमालेका नेता तथा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य रघुजी पन्तले दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई अनुमति नै नभएको हतियार  राख्न कसरी दिइयो भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाफ माग गरे ।

पन्तले भने,  ‘हतियार नियमन गर्न नसकेकै कारण संसारका विभिन्न मुलुकमा ठूला हत्याकाण्ड भएको भन्दै त्यस्ता हतियार कतिलाई दिइएको छ ?’ 

गुप्तचर निकाय गृहमन्त्री मातहत नभएको भन्दै उनले गृहमन्त्रीले  भोलि कुनै घटना भयो भने मेरो मातहत गुप्तचर निकाय छैन भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।

पन्तले भने, ‘गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको छ । तराईका जिल्लाहरूमा सीमा पारीबाट अपराधीहरू आएर घटना गराउने गरेका छन् । त्यहाँका जनताको सुरक्षामा ध्यान दिन आवश्यक छ । हाम्रो सीमानामा राखिएका सुरक्षा पोस्टको अवस्था के छ, त्यसको अवस्था हेरेर बलियो बनाउन आवश्यक छ ।’

दशगजामा भारतले  सुरक्षा पोस्ट बनाउने गरेको भन्दै पन्तले सीमा सुरक्षाको अवस्थाबारे गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागे । 

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि दुर्गा प्रसाईँको चर्चा गरे । प्रसाईँलाई स्वचालित हतियार राख्ने अनुमति कसले दिएको भन्दै श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

सांसद श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्तो स्वचालित हतियार राख्ने अनुमति उनलाई कसले दियो ? एउटा दुर्गा प्रसाईँले मात्रै हो कि अरू दुर्गा प्रसाईंहरूले लाइसेन्स प्राप्त त्यस्ता हतियार राखेका छन् ? हालसालै रुसको कन्सर्टमा हत्याकाण्ड भएको जस्तो घटना भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? तपाईंको कार्यकालमा ठूला घटना घट्यो भने नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।’

दुर्गा प्रसाईँले त्यस्तो हतियार बोकेर आफूहरूलाई सजग गराएको भन्दै एमाले सांसद श्रेष्ठले उनलाई धन्यवादसमेत दिए । 

महरालाई किन समातेको ?

समिति बैठकमा बोल्दै राप्रपाका नेता तथा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य बुद्धिमान तामाङले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई हचुवाका भरमा कसैलाई पक्राउ नगर्न सुझाव दिए ।

उनले कृष्णबहादुर महरा पक्राउ प्रकरणलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै प्रश्न गरे, गर्न खोजेको चाहिँ के हो ? तामाङले महरालाई प्रहरीले बुटवलबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ ल्याएको र स्वास्थ्य अवस्थाका कारण हस्पिटल पठाइएको स्मरण गराए ।

पछि महरा साधारण तारेखमा छुटेको उल्लेख गर्दै उनले यो प्रकरणमा सञ्चार माध्यममा पनि विभिन्न कोणबाट समाचार प्रकाशित भएको जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘नियतवश मान्छे समात्ने, बेइज्जत गर्ने अनि पछि छाड्ने ? यसरी हचुवाको भरमा काम गर्न भएन ।’

यस्तो कार्यशैली मान्छेलाई बदनाम गर्नेखालको भएको तामाङको तर्क थियो  ।

बाँसबारीदेखि बालुवाटारसम्म

राप्रपा नेता तामाङले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारले फिर्ता लिएको कि सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता गरेको भन्ने प्रश्न पनि गरे ।

त्यस्तै, बालुवाटार जग्गा काण्डमा कसैले जग्गा फिर्ता गरेकै कारण मुद्दा नचलाइएको जिकिर गर्दै उनले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा पनि उस्तै प्रवृत्ति देखिएको बताए । 

उनले भने, ‘जग्गा फिर्ता गरेकै भरमा छुट पाउने कि नपाउने ?’

खुद्रा छलफल
बैठकमा समितिका सदस्य प्रकाश अधिकारीले बन्दी गृहलाई सुधार गृहका रूपमा परिणत गर्न आवश्यक रहेको बताए । गृह प्रशासनले छिटो छरितो सेवा दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 

सांसद दुर्गा राईले होलीका दिन ठूला घटना घट्दा समेत सुरक्षाकर्मीले किन नियन्त्रण गर्न सकेन भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेसँग जवाफ मागिन् ।

पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न सिडिओलाई परिपत्र गरिएको प्रसङ्ग निकाल्दै उनले यो निर्णय पञ्चायती व्यवस्था जस्तो तथा सङ्घीयता विरोधी कदम भएको बताइन् । 

कांग्रेसको निशानामा गृहमन्त्री

सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएसँगै सरकारबाट बाहिरिएको नेपाली काँग्रेस रास्वपाका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति आक्रामक हुँदै आएको छ । सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएका लामिछानेको छानविनका लागि संसदीय समिति माग गर्दै आएको कांग्रेस समितिमा बैठकमा पनि लामिछानेप्रति आक्रामक देखियो । 

बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन नसकिएसम्म गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदबाट बाहिरिनुपर्ने बताए ।

 

कांग्रेस नेता बडुले भने, ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा कति समातिए, कति फरार छन् । धेरै सहकारीमा राखिएको रकम अपचलन भएको छ । पोखरा बुटवलका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा  १० करोडमा आएको र १ करोड रवि लामिछानेको नाममा आएको भनिएको छ । यसमा छानबिन भइरहेको छ भन्ने छ, यसको छानबिनका लागि उहाँले त्यो छानबिन नसकिएसम्म मन्त्रीबाट बाहिर निस्केर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँं ।’  

सांसद बडुले यो व्यवस्थालाई जोगाउने अवसर पनि भएको बताए । उनले भने, ‘यो व्यवस्थालाई जोगाउने यो अवसर पनि हो । यसरी छानबिनलाई विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ, विदेशमा भागेकालाई पनि रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको भन्ने छ, त्यसमा प्रष्ट पार्न आग्रह गर्दछु ।’  

उता कांग्रेस सांसद बडुले सांसद विनोद चौधरीमाथिको छानबिनबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरे । संविधान र संसद्को नियमावलीमा नभएको व्यवस्था छानबिन गर्दैछौँ भनेर सभामुखलाई पत्र किन लेखियो भनेर बडुले प्रश्न गरे । 

उनले भने, ‘बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा सांसद विनोद चौधरीमाथि छानबिन गर्ने भन्ने कुरा आयो । कानुनी राज्यमा प्रधानमन्त्री मन्त्री सबैमाथि छानबिन हुन्छ । सांसद चौधरीलाई छानबिन हुँदैछ भनेर सभामुखलाई पत्र  किन पठाइयो ? संविधान र संसद्को नियमावलीमा नभएको व्यवस्था छानबिन गर्दैछौँ भनेर सभामुखलाई पत्र किन लेखियो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।’ 

गृहमन्त्रीको बचाउमा मातहतका निकाय

बुधबारको समिति बैठकलाई लिएर सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहेका बेला समितिमा उपस्थित गृहमन्त्रालय मातहतका निकाय भने मन्त्रीको बचाउमा लागे ।

समितिमा यत्रतत्र उठेका प्रश्नको ठोस उत्तर दिन नसके पनि गृहसचिवदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मले मन्त्री लामिछानेको बचाउ गरेका थिए । सहकारीको विषय जोडतोडले प्रश्न समितिमा उठेको थिएन । नेकपा एमालेका सांसदहरू यो विषय अर्कै समितिको अधिकार क्षेत्र भएकाले छलफल गर्न नहुने पक्षमा थिए ।

समितिका सभापति खतिवडाले पनि सरोकारवाला निकाय सहकारीको विषयमा प्रवेश गर्दै गर्दा यो छुट्टै छलफल हुने विषय हो भन्दै रुलिङ गरेका थिए । तर, समितिमा सांसद बडूको जिज्ञासाको जवाफ गृहमन्त्री रवि लामिछाने, गृहसचिव एकनारायण अर्याल र आइजीपी बसन्तबहादुर कुँवर तीनैजनाले एकैमुख भएर दिए । 

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले सहकारी अनियमिततामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता नभेटिएको तर्क गरे । 

कुँवरले भने, ‘ठाडो उजुरीका रुपमा जो इस्यु आयो, दर्ता भएको छ । तर अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण भेटिएन । कानुनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था आएन ।’

यसमा थप्दै कुँवरले भने, ‘सहकारी ठगीका मुख्य जड जीबी राई हुन् । उनी मलेसिया रहेको जानकारी पाएका छौँ । सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले सहयोग गर्न मलेसिया सरकार बाध्य छैन । हामीले रेडकर्नर नोटिस, इन्टरपोललाई आग्रह गरेका छौँ । उसले सहयोग गरेको छैन । रवि लामिछानेको विषयमा ठाडो उजुरी मात्रै परेको हो, थप प्रमाणपत्र आएको छैन। अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणमा मुद्दा लाग्ने कुनै पनि आधार देखिँदैन ।’

यो पनि- 

जीबी राई कहाँ छन् ? आइजीपीलाई थाहा छ, तर….

गृहसचिव अर्याल पनि सहकारीको विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा देखिए । मन्त्रालयगत रुपमा उठेका मुख्य मुद्दामा टालटुल जवाफ दिएका अर्यालले भिजिट भिसामा राजनीतिक दलको संलग्नतामा नतिजा आउने गरी काम नभएको आरोप लगाए । गृहसचिवले दलका नेतामाथि आरोप लगाइरहँदा पार्टी नेताहरूले कुनै प्रतिवाद गरेनन् ।

सचिव अर्यालले भने, ‘भिजिट भिसा बी सिरियस, श्रम मन्त्रालयमा म काम गर्दा पनि यो ज्यादै नै भएको हो । यसमा भन्नैपर्छ, यसमा पोलिटिकल्ली ब्याक सर्पोट छ ।’ 

गृहसचिव अर्याल सहकारी ठगीको विषय भने गृह मन्त्रालयको नभएको भन्दै पन्छिए ।

गृहमन्त्रीको सफाइ
गृहमन्त्री लामिछानेले समिति बैठकमा अन्य विषयलाई प्राथमिकता दिएनन्, सहकारीको विषयमा केन्द्रित भएर बोले । संसद्‌मा बोल्न पाए कांग्रेसले उठाएको सहकारी मुद्दाको विषयमा राम्ररी पढाउने अभिव्यक्ति दिएका लामिछानेले समितिमा पनि यसलाई राम्रो प्राथमिकता दिएर आफूलाई निर्दोष देखाउने प्रयास गरे ।

सहकारी ठगीमा आफ्नो नाम मात्रै मुछिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सहकारीका विषय आएका छन् । एउटा सहकारीमा मेरै नाम भएको भन्ने आयो । जहाँ मेरो नाम छ, त्यहाँ नामबाहेक केही छैन । हस्ताक्षर, ल्याप्चे, केवाईसी केही छैन । न कुनै पत्र पाएको छु, न कुनै मुद्दा आएको छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले अगाडि भने, ‘अदालतमा मुद्दा गएको छ । मुद्दामा म प्रतिवादी छैन, भएका प्रतिवादीको बयानमा रवि लामिछाने भन्ने नाम उल्लेख छैन । प्रहरीमा जाहेरी छ, सूचनाका रूपमा, त्यो दर्ता नभएको कुरा पनि छ ।’ 

कांग्रेस पार्टी सरकारमा हुँदा र आफू प्रतिपक्षमा हुँदा नै प्रहरीमा जाहेरी परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लामिछानेले भने, ‘माननीयहरूको पार्टी नै सरकारमा हुँदा भएको हो । बात निस्किएपछि जवाफ त दिनुपर्ने होला । मलाई भोट हाल्ने मान्छेले ठगै होला भन्लान् । फेरि, अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने हो । मन्त्रीले अनुसन्धान गर्ने होइन । मन्त्रीले निर्देशन दिने होइन । म सरकारमा आउनुभन्दा धेरै अगाडिको कुरा, धेरै पहिलेको कुरा भएको हो ।’