काठमाडौं– दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत सन् १९४७ को अगस्ट १५ मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भयो । बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएपछि सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट परिभाषित गर्ने उद्देश्यले भारतले नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ गर्न सुरु गर्‍यो ।

सुरुमा सन् १९४९ अगस्ट ९ मा भुटानसँग सन्धि गरेको भारतले झण्डै एक वर्षपछि नेपालसँग पनि ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ गर्‍यो ।

सन्धि भएको ७४ वर्षसम्म यसको संशोधन वा पुनरावलोकन भएको छैन । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलले १९५० को सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कतिले त यसलाई खारेजै गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारी स्तरबाटै नेपालले यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भारतीय पक्षसँग माग राखिसकेको छ ।

यसै सन्दर्भमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा विमोचित पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको पुस्तक ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’ले १९५० को सन्धिबारे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समेत नाम लिँदै केही ‘रहस्य’ खोलेको छ ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका थापाको यो पुस्तकले फेरि सन् १९५० को सन्धिमाथिको पुरानो बहसलाई बल्झाउने संकेत गरेको छ ।

पुनरावलोकनको बहस

सन् १९५० जुलाई ३१ मा सम्पन्न सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणा र भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठकमा आयोजित भव्य समारोहमा सन् १९५० जुलाई ३१ अर्थात् ००७ साउन १६ मा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा राणा र सिंहले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

उनीहरुका बीचमा सन्धिमा नसमेटिएका र सन्धिमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु व्याख्या गर्ने प्रयोजनका लागि पाँच बुँदे पत्रसमेत आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेन्ज) भएको बताइन्छ । दुवै पक्षले उक्त पाँच बुँदे पत्र लामो समयसम्म गोप्य राखेका थिए ।

नेपाल–भारतबीच भएको सन्धि असमान रहेको आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि ७४ वर्ष पुगिसक्दा पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । यद्यपि, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि दुवै मुलुकबीच समझदारी भने बेलाबखत हुँदै आएको छ ।

भारतसँग गरिएको सन्धि पुनरावलोकनबारे नेपालले सन् १९९५ (वि.सं. २०५१) मा औपचारिक रुपमै छलफल सुरु गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतीय समकक्षी पीभीनरसिंह रावसँग सन्धिका विषयमा औपचारिक छलफल गरेका हुन् । अधिकारीको भारत भ्रमणपछि दुवै देशद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘सन्धि पुनरावलोकन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको’ उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारको पालामा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् पनि ‘सन्धि पुनरावलोकनको विषय अगाडि बढाउन दुवै देश सहमत भएको’ भनिएको थियो ।

गुजरालको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको समझदारी अनुसार सन् १९९७ (०५४) मा नेपालले सन्धिको नयाँ मस्यौदा भारतसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतलाई सन्धि परिमार्जनसम्बन्धी नेपालको अधिकारिक धारणा समेटिएको दस्ताबेज हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

थापा भन्छन् : गिरिजाले भाँडे

राप्रपा नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन अन्तिम समयमा आएर पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भाँडिदिएको दाबी गरेका छन् ।

थापाका अनुसार परराष्ट्र सचिव कुमार ज्ञवालीले ०५४ भदौ २६ गते बिहान भारतका विदेश सचिव एस. रघुनाथनलाई सन्धि परिमार्जनसम्बन्धी नेपालको आधिकारिक धारणा समेटिएका दस्ताबेज हस्तान्तरण गरेका थिए ।

हालै प्रकाशित पुस्तक ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’ मा उनले १९५० को सन्धि परिमार्जन हुन नसकेको संस्मरण उल्लेख गरेका छन् । अध्यक्ष थापाले परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा सन्धि परिमार्जनको मुख्य उद्देश्यका साथ दिल्ली पुग्दा नेपाली दूतावासका एक वरिष्ठ अधिकृतले भनेको प्रसंग स्मरण गरेका छन् ।

‘हामी दिल्ली प्रस्थान अर्नुअघि दिल्ली पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यहाँ भारतीय नेता र अधिकारीहरूसँग महत्वपूर्ण भेटघाट गरेका रहेछन्,’ थापाले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘ती अधिकृतले भनेका थिए– मन्त्रीज्यूको यो मिसन सफल हुँदैनजस्तो लाग्छ । गिरिजाबाबुले सबै भाँडेर गएका छन् ।’

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री थापाले पुस्तकमा कर्मचारीको भनाइ स्मरण गरे पनि ‘बाह्रखरी’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने स्वर्गीय नेता कोइरालाको नामै दिएर अघि बढिसकेको कुरालाई भाँडिदिएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

‘हामी त्यो बेलामा सन्धि विस्थापित गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थियौँ । त्यो बेलामा भारतमा प्रधानमन्त्री आईके गुजराल हुनुहुन्थ्यो । उहाँ छिमेकीहरूसँग गैरपारस्परिकताका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउन चाहनुहुन्थ्यो । उहाँ यो सन्धि पुनरावलोकनका लागि तयार हुनुहुन्थ्यो,’ अन्तर्वार्तामा थापाले भनेका छन्, ‘हामीले यहाँ क्यालेन्डर बनायौँ । होमवर्क गर्‍यौँ । अघि बढायौँ । पछि अवरुद्ध भयो । त्यसमा नेपालकै केही प्रमुख व्यक्तिहरूले भारतको चाहनामा भाँड्ने काम गरे । त्यति बेला गिरिजाबाबु (गिरिजाप्रसाद कोइराला)को ठूलो हात छ ।’

थापाले पुस्तकमा सन्धि परिमार्जन गर्न आफू सफल हुन नसके पनि तत्कालीन समयमा तयार पारिएको दस्तावेज भविश्यमा सन्धिबारे भारतसँग छलफल गर्दा प्रस्थानविन्दु हुने सक्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘सन्धि परिमार्जन हुन नसके पनि महत्वपूर्ण दस्ताबेज बनिसकेको थियो,’ पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘भविश्यमा सन्धिबारे कुराकानी गर्दा यो दस्तावेज प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ ।

झण्डै दुई महिनाको प्रयासपछि सरकारद्वारा गठित कार्यदलले परिमार्जित सन्धिमा समावेश गरिनुपर्ने विषयहरूको दस्ताबेज तयार गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यो दस्ताबेज सन्धिको मस्यौदा होइन, सन्धिमा रहने प्रावधानसम्बन्धी अवधारणा मात्र हो,’ थापाले लेखेका छन् ।

तत्कालीन सरकारले परराष्ट्रमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा परराष्ट्रविद् श्रधर खत्री, बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ, वृन्दा शाहसहितको कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा नेकपा एमालेका तर्फबाट हिरण्यलाल श्रेष्ठलाई सहभागी गराइएको थियो ।

कार्यदलमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्वबारे थापाले ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’ मा लेखेका छन्, ‘बारम्बार ताकेताका बाबजुद पनि सभापति गिरिजाबाबुले नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि पठाएनन् । तर, प्रतिनिधिसभामा परराष्ट्र तथा मानवअधिकार समितिका सभापति रहेका जयप्रकाश गुप्ता कार्यदलमा रहेकाले कांग्रेसको अभाव महसुस हुन पाएन ।’

कार्यदलको दस्ताबेजमा प्रस्तावित नयाँ सन्धिका विषयहरू

१) दुई देशका जनताबीच सदियौंदेखि र परम्परागत रूपमा कायम रहँदै आएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउन दुवै देशहरू प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् ।

२) दुवै देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र पारस्परिक समानता एवं लाभका आधारमा मित्रता, असल छिमेकीपन र सहयोगी सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने कार्यमा दुवै देशको प्रतिबद्धता रहने छ ।

३) एकअर्काको जायज राष्ट्रिय स्वार्थ र चिन्ताको सम्मान गर्नु नै सम्बन्धको मार्गदर्शक सिद्धान्त हुने विषयमा दुवै देश सहमत छन् ।

४) दुवै पक्षको स्वार्थरक्षा हुने गरी नेपाल–भारत सिमाना व्यवस्थापन गर्न समय समयमा आवश्यक कदम चाल्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।

५) आफ्नो सिमानाभित्र अर्को देशको हित र सुरक्षामा आघात पुग्ने कुनै गतिविधि गर्न नदिने तथा सम्भव भएसम्म क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र प्रयोग गरी आतंकवादसँग मुकाबिला गर्ने विषयमा दुवै देश प्रतिबद्ध रहने छन् ।

६) नेपालको विशिष्ट आवश्यकता र चिन्तालाई दृष्टिगत गर्दै मित्रता र पारस्परिक समझदारीको भावनाअनुरूप एकअर्काको देशका नागरिकहरूले हाल प्राप्त गरिरहेको सुविधा निरन्तरता दिइने छ ।

दस्ताबेजमा नयाँ सन्धि अनुमोदन, संशोधन र अवधिका सम्बन्धमा गरिएको प्रस्ताव

१) प्रस्तावित सन्धि अनुमोदन गरिनु पर्नेछ । अनुमोदन भएको सन्धि आदान–प्रदान भएको मितिबाट लागु हुनेछ । यो सन्धिले सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल–भारतबिच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रतिस्थापन गर्नेछ ।

२) दुवै पक्षको लिखित समझदारी भए यो सन्धिमा संशोधन हुन सक्ने छ ।

३) कुनै एक पक्षले एक वर्षको सूचना दिएर खारेज नगरेसम्म यो सन्धि बहाल रहने छ ।

यस्तो थियो राणाकालमा भारतसँग भएको १९५० को सन्धि

नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि

(जुलाई ३१/१९५०)

धारा–१
नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहने छ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।

धारा–२
दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएमा एक अर्कालाई जानकारी दिन प्रतिवद्ध छन् ।

धारा–३
धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुवै सरकार आवश्यक कामकाजको सु–सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरूद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।

ती प्रतिनिधिहरू र तोकिएका कर्मचारीहरूले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरूलाई उपभोग गर्ने छन् । यी अधिकारहरू दुवैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरूलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।

धारा–४
दुवै सरकारहरू एक अर्को मुलुकका तोकिएका सहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरूमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।

महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ ।

ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्ने छ । सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिने छ ।

माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरूको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको छ ।

धारा–५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहने छ । यी प्रबन्धलाई कार्यरुप दिन दुवै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।

धारा–६
दुवै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीक स्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरूमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरूमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने छन् ।

धारा–७
नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरू समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरूलाई आ–आफ्नो भू–भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् ।
धारा–८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञा पत्रहरूलाई खारेज गरेको छ ।

धारा–९
यो सन्धि दुवै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

धारा–१०
कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहने छ ।

काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी सम्वत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुवै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।

हस्ताक्षर

चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा                                                                                                                                                                    भारत सरकारको निमित्त नेपाल सरकारको निमित्त