काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अस्वीकार गरेको छ ।
सशस्त्रमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।
यससँगै १६ भदौमा अवकाशमा जान लागेका अधिकृतहरूको पद थमौती नहुने निश्चित भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवाअवधि लागु नगर्न माग गर्दै निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको हो ।
सशस्त्रका १८ जना अधिकृतहरू ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण यही १६ भदौदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उनीहरूमध्ये डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले ३० वर्षे सेवाअवधिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
यस प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकार सँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना प्रहरी अधिकृतले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको रिटमा भने सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले गत बिहीबार ३० वर्षे सेवाअवधिबाट अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर नेपाल प्रहरीको सेवाअवधिकबारेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले सशस्त्रको हकमा अर्कै मापदण्ड अपनाउँदै आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश मिलेपछि १६ भदौदेखि अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना अधिकृतहरूको जागिर तत्काललाई थामिएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि लागु नहुने गरी आदेश आएपछि सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतले पनि यही आइतबार रिट हालेका थिए । तर सशस्त्रको हकमा सर्वोच्चले ३० वर्षे कायमै रहने गरी कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।