स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइनेछ : स्वास्थ्यमन्त्री « Khabarhub

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइनेछ : स्वास्थ्यमन्त्री


१२ मंसिर २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्था र प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् ।

बुधबार चितवनमा आयोजित कांग्रेसका नेता एवं साविक शक्तिखोर गाउँ विकास समितिका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय बलबहादुर श्रेष्ठको १२ औं स्मृति सभामा बोल्दै मन्त्री पौडेलले अझै पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पूर्ण हुन नसकेकाले यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने बताए । 

कडा रोग लागेका बिरामीहरूलाई १ लाखको बीमाले कुनै सुविधाको अनुभूति नहुने भएकाले पाँच लाख पुराउने गरि कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले तलब खाने नेपाली नागरिकले आफ्नो तलबबाट दुई प्रतिशत बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए।

राज्यले दिने करबाट शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम बीमा कोषमा जाने व्यवस्थाको समेत प्रस्ताव गरेको समेत उनले बताए । उनले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका झुटा दावीलाई गैरकानूनी बनाउने र झुटा दावी गराउने अस्पताललाई खारेजी गर्ने गरि कानूनी व्यवस्थाको तयारी भएको धारणा राखे ।

त्यस्तै उनले बलबहादुर श्रेष्ठ जस्ता अग्रजहरूको योगदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गराउने दायित्व युवाहरूमा आएको पनि बताए ।

 

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०८१, बुधबार  ३ : ०४ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा