प्रशासन कार्यालयमै थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र | Khabarhub Khabarhub

प्रशासन कार्यालयमै थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र


१२ मंसिर २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी – सेवाग्राही लिन नआएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा २७ हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र थन्किएका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भरेका व्यक्ति विदेशिएकाहरू विदेशिएका र जिल्लाभित्र नभएका कारण परिचयपत्र लिन नआएको हुनसक्ने जनाइएको छ । दुई चरणमा ३० हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र आएकोमा पछिल्लो एक वर्षयता तीन हजार तीन सय जनाले मात्र लगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धीरेन्द्रराज पन्तले फारम भरेपछि विदेशिएका र जिल्लाबाहिर भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन नआएका बताए। “परिचयपत्र आएकाको मोबाइल नम्बरमा सन्देश पठाइएको हुन्छ”, उनले भने, “आवश्यक पर्ने र जिल्लाभित्र भएकाले अनुकूल समय मिलाएर परिचयपत्र लैजान आएका छन् ।”

सहायक प्रजिअ पन्तले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन आउनेभन्दा बनाउनेको सङ्ख्या बढी रहेको बताए । दैनिक ३५ जनासम्म सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम, विवरण भर्ने र बायोमेट्रिकन गर्न आउँछन् । फारम भर्दा र परिचयपत्र लैजान व्यक्तिको आँखा, अनुहार, हात, औठाछाप आदिको विद्युतीय (डिजिटल) विवरण सङ्कन गर्ने आधुनिक प्रणाली बायोमेट्रिक हो ।

म्याग्दीमा प्रशासन कार्यालयमै निःशुल्क राष्ट्रिय परिचयपत्र भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरूदत्त ढकालले सेवाग्राहीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र आएको सूचना नपाएका कारण लिन अनाएको हुन सक्ने भएकाले पालिका र वडा कार्यालयमार्फत पनि सन्देश पठाइएको बताए ।

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०८१, बुधबार  १० : २७ बजे

महाधिवेशनको सर्वसम्मत कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्री बानियाँको माग

भक्तपुर– नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति एवं बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री

विदेशी पर्यटकलाई ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

काठमाडौं– विदेशी पर्यटकलाई यात्रा सहजीकरणको बहानामा अनलाइन ठगी गर्ने व्यक्तिलाई

प्रदेश सरकारले वन कार्यविधि एक महिनाभित्र लागू गर्छ : मुख्यमन्त्री शाह

गोदावरी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको वन

तेस्रोलिंगीको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन

काठमाडौं– लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नेतृत्वमा पहिलो पटक निर्वाचन

जेन-जीले मागे दुई वर्षे कार्यकालको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, जनप्रतिनिधिको उमेर २१ देखि ७० वर्ष बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं- ‘जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स,’ ‘काउन्सिल अफ जेन-जी,’ सात प्रदेशका संयोजक