खजुरा– बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहको नाममा बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उच्च अदालत नेपालगन्जले परमादेश जारी गरेको छ । स्थानीय सरकारले ऐन अन्तर्गत स्थानीय बालअधिकार समिति गठन नगरेपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास नेपालगञ्जका न्यायाधीश टंकप्रसाद पौडेल र न्यायाधीश बसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरे बमोजिम बालअधिकार समितिको गठन गरी ऐन कानुनले तोकेको बालबालिकाप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएकाले सोको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको हो । 

अदालतले बालबालिकाको अधिकार, सम्मान संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्तितर्फ प्रभावकारी कार्य कार्यान्वयन नगरेको देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेका दायित्व पूरा गर्नेतर्फ आवश्यक संयन्त्र बनाई सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन विपक्षीको नाममा आदेश गरेको हो । 

सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जको तर्फबाट जिज्ञासा तिवारी र एञ्जिला ज्ञवालीले बाँके र बर्दियाका १६ वटा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।