सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने  « Khabarhub

सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने 


१५ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण गर्न मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने भएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय सांसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१९८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

उनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइने  समेत बताए । 

सुरक्षाकर्मीको सेवा निवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ । 

अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाइनेछ। अनलाइन मार्फत ई-भिसाको लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गरिने मन्त्री पुनले बताए । कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गरिने र खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदी बन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीसँग आबद्ध गरिनेछ। 

कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम गर्न प्रोफेसन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । निर्माणाधीन १ हजार ३ सय ७० जना क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

२५५ देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पुनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : ४० बजे

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दार्चुलाबाट बडूको एकल नाम सिफारिस

दार्चुला – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको

एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा

भक्तपुर – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०को ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा

एमाले महाधिवेशन : प्यानल निर्माण गर्न ईश्वर पोखरेल छुट्टै छलफलमा

काठमाडौं – शनिबारदेखि सुरु हुन लागेको नेकपा एमालेको ११ औं

भिजिट भिसा प्रकरण: धरौटी बुझाएर रिहा भए सहसचिव तीर्थराज भट्टराई

काठमाडौं – भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव तीर्थराज

भिजिट भिसा प्रकरण: तीर्थराज भट्टराईलाई २५ लाख धरौटी माग्ने आदेश

काठमाडौं- भिजिट भिसा अनियमितता प्रकरणमा भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा