राज्यलाई क्षति पुर्‍याउनेलाई नै क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक : प्रधानमन्त्री | Khabarhub Khabarhub

राज्यलाई क्षति पुर्‍याउनेलाई नै क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक : प्रधानमन्त्री


१७ फाल्गुन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको बताएका छन । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीले निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलुकलाई कति हानी-नोक्सानी वा क्षति हुनसक्छ भन्ने मूल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नियमबमोजिम गतिशील र सिर्जनशील निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधारकार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाई अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्नुपर्ने बताए। उनले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले प्रवाह गर्न निर्देशन दिए।

किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकेन भन्ने अहिलेसम्म पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधैँ नै अड्कने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो भनी प्रश्न गरे।

मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको र यसले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको बताए।

आफैँले तय गरेका लक्ष्य कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले दाहालले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने क्षमता सधैँ नै कमजोर रहने हो त भन्ने आशङ्का पैदा भएको बताए।

पुँजीगत खर्चको वृद्धि एवं विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मातहतका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुनेगरि कार्यसम्पादन गर्न निर्देश निर्देशन दिए ।

प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०८०, बिहीबार  २ : २३ बजे

पश्चिम नवलपरासीमा नौ खानेपानीयोजना सञ्चालनमा

नवलपरासी- बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासीमा आठ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका

गाजास्थित सहायता वितरण स्थलमा अमेरिकी अधिकारी

काठमाडौं– मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ

रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता सीपमूलक तालिमबाटै सम्भव छ : मन्त्री खड्का

खाँदबारी– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सङ्खुवासभालाई जलविद्युत्को केन्द्रका रूपमा

पेरिसडाँडामा माओवादी स्थायी समिति बैठक (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक शुक्रबार

वीरेन्द्रनगरमा ३५० सिसी क्यामेरा जडान गर्न सहमति

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा विभिन्न चोरी तथा अपराधका घटना