‘डिपिआर’मै थन्किए खेल पूर्वाधार | Khabarhub Khabarhub

‘डिपिआर’मै थन्किए खेल पूर्वाधार


१७ फाल्गुन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– लाखौँ खर्चेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाइए पनि निर्माण सुरु नभई खेल पूर्वाधार अलपत्र परेका छन् । वर्षौँसम्म आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा कतिपय डिपिआर काम नलाग्ने भएका छन् । अध्ययनबिना नै डिपिआर बनाउँदा केही आयोजनाको निर्माणस्थल परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति समेत आएको देखिन्छ ।

पोखरा महानगरपालिका–३३ पशुपतिघाटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको घोषणासहित गण्डकी प्रदेश सरकारले चार वर्षअघि ‘डिपिआर’ तयार पार्‍यो। उक्त रङ्गशालालाई सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनामासमेत समेट्यो । अहिले पशुपतिघाटमा रङ्गशाला बनाउने योजना अलपत्र छाडेर प्रदेश सरकार नयाँ जग्गाको खोजीमा लागेको छ ।

विसं २०७१ देखि नै त्यस ठाउँमा रङ्गशाला निर्माणका लागि पहल थालिए पनि उक्त आयोजना डिपिआरमा सीमित बन्ने देखिएको छ । रेखदेख र संरक्षण नहुँदा रङ्गशालाको जग्गा नदी कटानको जोखिममा परेको प्रदेश खेलकुद परिषद्का सूचना अधिकारी तोपलाल भुषालले बताए। 

पशुपतिघाटमा रङ्गशालाको योजना दिगो हुने नदेखिएपछि निर्माण अगाडि नबढेको प्रदेशस्थित सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सेती नदीले जग्गा कटान गरिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला बनाउन पशुपतिघाट जोखिमपूर्ण देखिएको उनको भनाइ थियो ।

भुषालले पशुपतिघाटमा क्रिकेट रङ्गशालाको डिपिआर बनेपनि भौगोलिक कारणले रङ्गशाला निर्माण गर्न अनुपयुक्त देखिएको बताएका छन् । रङ्गशालाका लागि नयाँ जग्गा खोजी र पहिचान गर्न समिति गठन गरिएको भन्दै हालसम्म ठोस प्रगति भने नभएको उनले जानकारी दिए।

गत आवमा रू २० लाख विनियोजन भएकामा काम नभई बजेट फिर्ता भएको थियो । नयाँ जग्गा प्राप्तिका लागि चालु आवमा रू ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यहाँ रङ्गशाला बनाउन स्थानीयवासीले दिएको जग्गा भने बेवारिसे बनेको छ । संरक्षण नहुँदा नदी कटानले जग्गा नासिँदै गएको स्थानीयको भनाइ छ । सो ठाउँमा रङ्गशालाका लागि प्रदेश सरकारले एक सय ७४ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार ल्याएको थियो । 

जग्गाकै कारण पोखरालाई क्रिकेटको गन्तव्य सहरका रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला बनाउने प्रदेश सरकारको घोषणा अन्योलमा परेको छ । पशुपतिघाटमा निर्माण घोषणा गरिएको क्रिकेट रङ्गशालामा रू एक अर्ब ३६ करोड लागत लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवदेनमा १८ हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिटसहित टि–२०, एक दिवसीय र टेस्ट म्याच खेल्न मिल्नेगरी पूर्वाधार तयार पारिने उल्लेख छ । 

रङ्गशालामा एक सय ३० भिभिआइपी सिट, एक हजार दुई भिआइपी र स्पेशल, नौ सय सिट क्षमताको खेलाडी कक्ष, एक सय क्षमताको मिडिया कक्ष बन्ने जनाइएको थियो । स्रोत जुटाएर तीन–चार वर्षभित्रमा निर्माण गर्ने प्रदेश गौरवको आयोजना ‘डिपिआर’मै थन्किएर बसेको छ । 

बागलुङको बागलुङ नगरपालिका–१ स्थित बाङ्गेचौर खेलमैदानलाई रङ्गशाला बनाउने चर्चा दशकौँ अघिदेखि चल्दै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्व तहबाटसमेत बाङ्गेचौरलाई रङ्गशालाका रूपमा विकास गरिनुपर्ने आवाज उठिरहन्छ । पाँच वर्षअघि नगरपालिका र जिल्ला खेलकुद विकास समिति मिलेर रू २५ लाख लागतमा डिपिआर तयार पारिएको थियो ।

चालिस रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने रङ्गशालाका लागि रू ११ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो । रङ्गशालामा प्यारापिट, फुटबल, टेनिसमैदान, टिकटकक्ष, शौचालय, पार्किङलगायतका संरचना बन्ने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म उक्त आयोजना पनि डिपिआरमा नै सिमित भएको छ ।

रङ्गशाला बन्नेरनबन्ने कुनै टुङ्गो नभएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले बताउनुभयो । बाङ्गेचौरलाई रङ्गशाला बनाउने विषय चर्चामा मात्र सीमित रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

डिपिआर बनेपछि रङ्गशाला निर्माण सुरु हुने खबरले यहाँका खेलप्रेमी पनि उत्साहित भएका थिए । पाँच वर्षको निर्माण लक्ष्य पूरा भइसक्दा पनि भुइँ सम्माउने र तारजाली लगाउनेबाहेक बाङ्गेचौरमा कुनै काम हुन नसकेको खड्काले बताए।

कहिले धुलाम्मे त कहिले हिलाम्मे मैदानमा खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षायाममा त बाङ्गेचोर घाँसेमैदानमा परिणत हुने गरेको छ । बाङ्गेचौर सदरमुकाममा रहेको एकमात्र खेलमैदान हो । फुटबल खेलका लागि मापदण्डयुक्त खेलमैदान भएकाले पनि बाङ्गेचौरलाई रङ्गशालाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा समितिका अध्यक्ष खड्काले जोड दिए। उनका अनुसार पछिल्लो समय यहाँ फुटबल, क्रिकेटलगायत प्रतियोगिता नियमित हुन थालेका छन् । 

बागलुङ नगरपालिकाले आधारभूतस्तरको रङ्गशाला बनाउने भनेर बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । रामरेखा सामुदायिक वन क्षेत्रका रूख कटानका लागि अनुमति नपाएकाले मैदान विस्तार गर्न नसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउने प्रदेश सरकारको पाँच वर्ष पहिलेको घोषणा पनि अलपत्र परेको छ । तालिम केन्द्रका लागि बर्सेनि प्राविधिक अध्ययन र डिपिआर निर्माणका लागि बजेट छुट्टिने गरे पनि खर्च नभई ‘फ्रिज’ भइरहेको छ ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख खिमबहादुर भुजेलले जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए। ‘रङ्गशालाका लागि चाहिने जग्गाको नापजाँच पनि भइसकेको छ । स्थानीय पालिकाले सहमति दिएको छ’, उनले भने, ‘सङ्घ सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार पाएपछि खेलमैदानको प्राविधिक अध्ययन र डिपिआरको काम सुरु हुन्छ ।’

मुस्ताङको भूगोल विशिष्ट प्रकृतिको भएकाले विज्ञहरुमार्फत भौगर्भिक अध्ययन गरेपछि मात्र पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने महाशाखा प्रमुख भुजेलले बताए । उनका अनुसार जग्गा व्यवस्थापन भएपछि डिपिआरमार्फत फुटबल मैदान, कभर्डहलदेखि आवश्यक खेल पूर्वाधार बनाउने योजनामा प्रदेश सरकार छ । प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरको दक्षिणपट्टि छिङ्गुर भन्ने ठाउँमा जग्गाको खोजी गरिएको उनले जानकारी दिए। 

थोरङ्ला भञ्ज्याङ जाने बाटोमा ३७ सय मिटरभन्दा बढीको उचाइमा छिङ्गुर क्षेत्र पर्दछ । उच्च स्थानमा खेलाभ्यासका लागि ‘हाइअल्टिच्युड’ तालिम केन्द्र बनाउने गरिन्छ ।

 अक्सिजन कम भएको ठाउँमा अभ्यास गरेका खेलाडीले अक्सिजन बढी भएको ठाउँमा राम्रो खेल प्रदर्शन गर्न सक्ने खेल विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा दुई हजार पाँच सयदेखि चार हजार मिटरसम्मको उचाइमा उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।

-रासस

प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०८०, बिहीबार  २ : ३१ बजे

‘डिग्री माइला’लाई दर्शकको उत्साहजनक साथ

काठमाडौं – दयाहाङ राई को मुख्य भूमिका रहेको ‘डिग्री माइला’ले

इजरायलमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षामा श्रममन्त्रीको चासो

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले

घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन सकेन, देशभरको व्यवसाय स्थिर

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष (आव)का पछिल्ला महिनाहरूमा केही सुधार देखिएको

चीनको विरोधका बावजुद फिलिपिन्सले दक्षिण चीन सागरमा गर्‍यो नौ सैनिक अभ्यास

काठमाडौं– चीनको विरोधका बावजुद फिलिपिन्सले दक्षिण चीन सागरमा जापान, अस्ट्रेलिया

बागमती प्रदेशमा ६७ करोडका योजना थप

हेटौँडा– बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि