काठमाडौं– सरकारले १५ जिल्लाका दुई लाख ७१ हजार छ सय ४० गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गरेको छ । यही साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओखलढुङ्गा, कञ्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकका गरिब परिवारको सूची स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकले सरकारको नाममा दर्ता रहेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) को सरावल गाउँपालिका–५ मा तीन हजार छ सय ८० वर्गमिटर जग्गा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

सरकारले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाअन्तर्गत बाँसखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ विघा, लखरपाटा–खम्वागाडे–मुरमुरी–जामुन सुनकाँडा सडक निर्माणका लागि सर्खेतको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको नौ दशमलव ३६ हेक्टर र नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)लाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि विनयी त्रिवेणी गाउँकार्यपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सोही गाउँपालिका–२ मा रहेको छ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, बारा, सर्लाही, नवलपुर, गोरखा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया र कैलालीका १९ स्थानमा विद्युतीकरण विस्तार तथा चुहावट न्यूनीकरण आयोजनाअन्तर्गत ३३/११ केभी सवस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र तल्लो मोदी–नयाँ मोदी १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत पर्वतमा शून्य दशमलव नौ सय ४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम–पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध हुने करिब १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ । बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका एक कर्मचारीलाई प्रथम श्रेणस्का सहसचिव (प्रा) पदमा बढुवा नियुक्ति गरेको छ ।