‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’को एक सदस्य म पनि थिएँ । प्राप्त कार्यादेशभित्र रहेर समितिले छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनकै सिफारिसबमोजिम सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्नहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्‌ । समितिले गरेको अध्ययनमा ४० भन्दा धेरै सहकारीका सञ्‍चालकहरू रकम अपचलनमा दोषी देखिएका छन्‌ । सरकारले एकजनालाई पक्राउ गरी अरूबारे मौन बस्नुहुँदैन ।

गोरखा मिडिया प्रालिमार्फत सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पनि जोडिनुभएको छ । सोही मिडिया संचालक जिबी राई र पूर्व संचालक छविलाल जोशीलाई पनि कारबाही गर्न समितिले भनेको छ । अहिले जोशी पक्राउ परे, तर जिबी राईको अवस्था सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । रवि लामिछाने त गफ गरेरै हिँड्नुभएको छ । समितिले उहाँलाई पनि कारबाही गर्नु भनेको छ । जिबी राई सहकारीबाट आठ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपित हुन्‌ । कुमार रम्तेल पनि जोडिएका छन् ।

हाम्रो मान्यता के हो भने सरकार एउटा बुँदामात्र हेरेर बस्नु भएन । समग्र सहकारीसँग सम्बन्धित विषय हेर्नुपर्छ । ११ सय लामो पृष्ठ प्रतिवेदनमा ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण सार्वजनिक गरिएको छ । ४० वटा सहकारीमा ८९ अर्ब रुपैयाँ ठगी प्रकरणका ठगहरू को–को हुन ती सबै पात्र कम्पनीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ । कारबाहीमा विभेद गरिनु भएन । सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो । हामीले जो–जे नाम किटान गरेको छौँ, सबैमा सरकारले हात हाल्नुपर्‍यो । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नुभएन । न्यायसम्पादनमा विवाद गरिनु भएन ।

सरकारले आफूनिकटलाई जोगाउन खोजिरहेको छ । सरकारले रवि लामिछानलाई मात्र हेरेर त भएन नि ! ८९ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको छ । ती सबैतिर त हाम्रो ध्यान गएन

सरकारले आफूनिकटलाई जोगाउन खोजिरहेको छ । सरकारले रवि लामिछानलाई मात्र हेरेर त भएन नि ! ८९ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको छ । ती सबैतिर त हाम्रो ध्यान गएन । रवि र जीबीलाई जोडेर मात्रै अरू बचत फिर्ता हुँदैन । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन त सबै सहकारी ठगहरूको चल-अचल सम्पत्ति जफत र बिक्री वितरण गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनुपर्छ ।

रवि लामिछानेमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो । सँगसँगै ललितपुरको मितेरी सहकारी लगायत ठगीमा संलग्न पाइएका कांग्रेसका सांसद्‌ धनराज गुरुङमाथि पनि अनुसन्धान थाल्नुपर्छ । उनी सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा छन् । अनुसन्धानबाटै पुष्टि भएको छ । नेकपा (एमाले) का सांसद्‌ एवम्‌ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य ऋषिकेश पोखरेलको परिवार नै सहकारी ठगीमा जोडिएको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।

झण्डै २६ अर्ब रुपैयाँ रकम अपचलनमा त नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूको संलग्नता देखिन्छ । एमालेका पनि धेरै नेता/कार्यकर्ता जोडिएका छन्‌ । अन्य पार्टीका पनि छन् । हामीले नाम नै किटान गरेर भनिसकेका छौं । त्यसैले; सरकार अब इमान्दारिताका साथ बचत फिर्ता गराउने योजनामा लाग्नुपर्‍यो । अपराध कर्मका आधारमा हत्कडी लगाउनुपर्‍यो । एउटालाई लखेटेजस्तो गर्ने, हत्कडी लगाउनुपर्ने मानिसहरूलाई अँगालो हालेर राखेजस्तो सरकारको रवैया देखिन्छ । यसको अर्थ के हो भने रवि पनि अनुसन्धानमा जानुपर्‍यो । अरू पनि जानुपर्छ । संलग्नता पुष्टि भए म पनि जानुपर्ने हुन्छ नि ! कानून सबैलाई समान हुनुपर्छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न हामीले सरकारलाई निरन्तर घचघच्चाइरहेका छौं । मिडियाले पनि घच्घच्याउनुपर्छ । माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकले बागमतीमा उहाँकै पार्टीका सांसद्‌ माननीय धनराज गुरुङको नाम निकालेर उजुरी दर्ता गराउनुभयो । कोशीमा माननीय ऋषिकेश पोखरेलको नाम निकालेर उजरी दर्ता गरिएको छ । यो बेइमानी हो ।

झण्डै २६ अर्ब रुपैयाँ रकम अपचलनमा त नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूको संलग्नता देखिन्छ । एमालेका पनि धेरै नेता/कार्यकर्ता जोडिएका छन्‌ । अन्य पार्टीका पनि छन् । हामीले नाम नै किटान गरेर भनिसकेका छौं

फरारलाई जसरी पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । तिनीहरूमाथि अनुसन्धान थालिनुपर्छ । भ्रष्ट र ठगहरूको त कुनै पार्टी हुँदैन । ठगी प्रक्रियामा दोषी देखिएका अनुसन्धान प्रक्रियामा जानुपर्छ । हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं र गछौं पनि । समितिको तर्फबाट र प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको नाताले गर्नुपर्ने कुरा – सहकारी ठगहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने बचत कर्ताको बचत फिर्ता गर्ने विषयमा हामी निरन्तर लागिरहन्छौं ।

समितिले प्रतिवेदनमा सहकारी ठगी गरेर फरार २९ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । यी फरारहरूलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पक्राउ गर्लाजस्तो लाग्दैन । हेरौँ के गर्छ । किनभने फरार भएका सबैजना वर्तमान सरकारका विभिन्न पात्रसँग जोडिएकाहरू हुन्‌ । सरकारले प्रतिवेदनको अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा हत्कडी लाग्ने ९० प्रतिशत मानिस त सरकारकै हुन्छन्‌ । आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई हत्कडी लगाउँदा आफूलाई पनि लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।

अर्बौं रुपैयाँ कोही एक्लैले खाएको होइन होला । त्यसैले; ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले २९ जना त के, कसैलाई पनि नल्याउनेजस्तो देखिन्छ । सरकारमाथि शङ्का छ । मलाई लाग्छ – उहाँहरूले अहिलेसम्म रवि लामिछानेको बुँदा बाहेक प्रतिवेदनका अरू अंश पढ्नुभएको छैन होला । एकोहोरो रविको बुँदा हेर्नुभएको छ र कुरा गरिरहनुभएको छ । अरू बुँदा छपक्क छोप्नुभएको छ ।

त्यो प्रतिवेदन कहाँ लगेर डम्पिङ साइडमा फाल्ने हो, मलाई पीर परिरहेको छ । तर म त्यो हुन दिन्नँ । हामीले ११ सय लामो प्रतिवेदन राज्यको खर्चले खेलाची गर्न बनाएको हैन नि ! सरकारले गम्भीरतासाथ प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले साँच्चिकै जनतालाई भरोसा दिन चाहन्छ भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ । आम जनताको दबाब र खबरदारी आवश्यक छ । ठगलाई अनुसन्धान दायरामा ल्याउन संयुक्त ढङ्गले लाग्नुपर्छ । सरकारले त प्रतिवेदन थन्क्याएर ढुक्क हुन मान्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ सरकारले हालसम्म केही पनि गरेको छैन । समितिले तीन पटकसम्म गृहमनत्रीलाई लिखित नै पठाएका छौं । प्रधानमन्त्ती ओलीलाई समितिमा पनि बोलायौं । सहकारीको बचत रकम अपचलनकर्ताहरूलाई पक्राउ गर्न मलेसिया, जर्मनी र बेलायतसम्म जानै सकेन । फरार भएका मानिस यहीँ भारतमा छन्‌, समितिले उनीहरूको घर, नम्बर, लोकेशन सबै दिएको छ । गृहमन्त्री लेखकले नैए अहिलेसम्म सिन्को भाँच्नु भएको छैन । गफ गरेर हुँदैन, परिणाममा केही देखिएको छैन ।

सरकारका तर्फबाट केही काम पनि भएको छैन । सरकारलाई के थाहा छ भने कारबाही अघि बढाउँदा सरकारका पात्रहरूले आफ्ना मानिसलाई हत्कडी लगाउनुपर्छ । अन्तिममा हत्कडी लगाउनेले पोलिदियो भने आफैँ जेल जानुपर्छ

सहकारी ठगीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही दायरामा ल्याउन हाम्रा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका पालामा निकै पहलकदमी भएको थियो । कूटनीटिक माध्यम र इन्टरपोलमार्फत उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारी हुँदैथियो । जीबी राईको राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । भरत महर्जन ल्याउने सन्दर्भमा पनि त्यही हो । तर, जुन दिन सरकारबाट प्रचण्ड बाहिरिनुभयो – त्यहाँदेखि केही भएको छैन । जहाँ पुगेर रोकिएको थियो, त्यहीँ छ ।

सरकारका तर्फबाट केही काम पनि भएको छैन । सरकारलाई के थाहा छ भने कारबाही अघि बढाउँदा सरकारका पात्रहरूले आफ्ना मानिसलाई हत्कडी लगाउनुपर्छ । अन्तिममा हत्कडी लगाउनेले पोलिदियो भने आफैँ जेल जानुपर्छ । जेल जाने काम सरकारले किन गर्छ र ? यो बिचौलिया भ्रष्टहरूको मद्दत र सक्रियतामा बनेको सरकार हो । त्यसैले भ्रष्टकै हितअनुकूल काम गर्छ । जनताको हितअनुकूल सरकारले काम गर्दैन भन्ने पुष्ट्याइँ यो साढे दुई महिनाले नै देखाएको छ । बाहिर खरानी धसेर केही हुँदैन ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले अक्षरशः पालना गर्‍यो भने ४० वटा सरकारी संस्थाको समस्या हल हुन्छ । बचत कर्ताको रकम फिर्ता हुनेछ । त्यो सम्भावना छ । चल-अचल सम्पत्ति जफत गर्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ ।  ८२ – ८३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । बाँकी ६ अर्ब रुपैयाँजति सहकारीलाई नै आन्तरिक ऋण प्रवाहमार्फत असुलउपर गराउन सकिन्छ । त्यो निकास पनि हामीले प्रतिवेदनमा दिएका छौं ।

(कुराकानीमा आधारित ।)