काठमाडौं – कोशी प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थामा प्रयोग हुने एप्लिकेशन सफ्ट्वेयर खरिदबिक्रीमा संस्थागत सेटिङ गरेको देखिएको छ ।

केही निजी कम्पनीसँगको मिलेमतोमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय, कोशी प्रदेशमार्फत यस्तो भइरहेको खुलेको हो ।

कार्यालयले फेसबुक पेजबाट आइतबार (असोज १३ गते) मध्याह्न ११ः५६ मा सहकारीको एप्लिकेशन सफ्ट्वेयर सूचीकरण गर्न आउने भन्दै एक ‘अन्त्यन्त जरुरी सूचना’ जारी गरेको थियो ।

पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कार्यालयले सूचीकरण गरेकै संस्थाको एप्लिकेशन सफ्टवेयर प्रयोग गराउनु उक्त सूचनाको लक्ष्य हो ।

उक्त सूचनामा कार्यालयले सरकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि कोशी प्रदेश सरकारबाट सहकारी संस्थाको एप्लिकेशन सफ्ट्वेयर प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ जारी भएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर, सोमबार मध्याह्नसम्म कोशी प्रदेश सरकारको आधिकारिक पोर्टल, उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयको वेबसाइटमा सो कार्यविधि प्रविष्ट गरिएको छैन ।

कार्यालयको त वेबसाइट नै खुलिरहेको छैन । फेसबुक पेजमा सफ्ट्वेयर सूचीकरणसम्बन्धी सूचना जारी गरेको कार्यालयले कार्यविधि अपलोड गरेको छैन ।

के छ सूचनामा ?

कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा सहकारी ऐन, नियमावली र प्रदेश सहकारी नियमावलीअनुसार पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले एप्लिकेशन सफ्ट्वेयरमा लेखाङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी नियमन गर्न कार्यविधि जारी गरिएको उल्लेख छ ।

सो कार्यविधि कोशी प्रदेश सरकारबाट नै जारी भएको सूचनामा उल्लेख छ । कार्यालयको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारी संघ/संस्थाले प्रयोग गर्ने सबै प्रकारका सफ्टवेयर प्रदायकहरूले अबउप्रान्त त्यस्ता सबै सफ्टवेयरहरू तोकिएबमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी अनिवार्य रुपमा सूचीकरण हुनुपर्ने र कार्यालयमा सूचीकरण नभएका सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान कार्यविधिमा रहेको पनि जनाइएको छ ।

सफ्ट्वेयर बिक्रेता कम्पनीहरूलाई सूचीकरणका लागि ३५ दिन समय दिइएको छ । आवेदनका साथमा आफ्नो सफ्टवेयरको टेष्ट युजरनेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।

कार्यविधि सार्वजनिक नहुँदै प्रकाशित सो सूचनामा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका निमित्त रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कम्पनीहरूसँग सल्लाह गरेरै कार्यविधि ल्याइयोः खत्री

कार्यालयका निमित्त रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले कार्यविधि तयार गर्ने क्रममै एप्लिकेशन सफ्ट्वेयर बिक्रेता कम्पनीहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताए ।

‘एक वर्ष अघिदेखि नै यो कार्यविधि तयारी थालिएको थियो, यस क्रममा विभिन्न सफ्ट्वेयर कम्पनीहरूसँग चरण–चरणमा छलफल गरेरै कार्यविधि तयार गरेका हौं’, खबरहबले राखेको जिज्ञासामा खत्रीले भने, ‘कम्पनीहरूले आवेदन दिएपछि तोकिएको मापदण्ड पूरा भएकालाई सूचीकरण गर्छौं, उप्रान्त प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले हामीले सूचीकरण गरेकै कम्पनीको एप्लिकेशन सफ्ट्वेयर प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

हाल सहकारीहरूले अहिले आफूखुशी विभिन्न कम्पनीका सफ्ट्वेयर प्रयोग गरिरहेको र आवश्यक जानकारी माग्दा उपलब्ध नगराइँदा नियमनमा अप्ठेरो पर्ने गरेको पनि खत्रीले सुनाए ।

‘पछिल्लो समय बचत रकम हिनामिना भएका भनिएका सहकारी संस्थाको अध्ययन गर्न विवरण नै नपाउने समस्या भयो,’ खत्रीले थपे, ‘सफ्ट्वेयर कम्पनी सूचीकरण भएपछि अब सहकारी नियमन सजिलो हुनेछ ।’

कोशी प्रदेशको उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव डा. लेखराज दाहालले सो कार्यविधि हालै स्वीकृत भएको जानकारी दिए । ‘दुई/तीन दिन अघिमात्रै सो कार्यविधि स्वीकृत भएको हो, वेभसाइटमा प्रकाशन गर्दैछौं’, दाहालले भने ।

केन्द्रले मापदण्ड बनाउनै बाँकी

देशभरका सहकारीहरूको केन्द्रीय नियामक सहकारी विभागले भने एप्लिकेशन सफ्ट्वेयरबारे मापदण्ड बनाउनै बाँकी रहेको जनाएको छ ।

विभागका उपरजिष्ट्रार एवम् सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले हाल सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमस) मा तोकिएअनुसार सहकारीहरूले सफ्ट्वेयर प्रयोग गरिरहेका, तर देशभर लागू हुनेगरी एकीकृत मापदण्ड तयारी क्रममै रहेको जानकारी दिए ।

‘कोशीका हकमा प्रदेशले नै आफूलाई आवश्यक मापदण्ड बनाएर सफ्ट्वेयर बिक्रेता कम्पनीहरू सूचीकरण गर्न सक्छ, तर त्यो केन्द्रले तोकेको प्राविधिक मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ’, उपाध्यायले भने, ‘कोशीले प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ, केन्द्रले पनि सफ्ट्वेयर विकासकर्तासँग यही मामिलामा छलफल गरिरहेको छ, प्राविधिक टोलीले फाइनल गर्न बाँकी नै छ ।’

सूचनाअनुसार अब प्रदेशभरका सहकारीलाई सफ्ट्वेयर उपलब्ध गराएका सबै कम्पनीहरूले आवेदन दिनुपर्ने, मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीका सफ्ट्वेयर प्रयोगलाई निरन्तरता दिने र नपुगेकालाई मापदण्ड पूरा गर्न लगाउनुपर्ने उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘मिलेमतो भयो’

प्रदेशको सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका कर्मचारीहरूले नै एप्लिकेशन सफ्ट्वेयरका नाममा प्रदेश तहमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुन लागेको बताएका छन् ।

हतारमा कार्यविधि स्वीकृत गरी गुपचुप राख्नु र पब्लिक डोमेनमै नल्याइ हतारोमा कम्पनीहरूसँग सूचीकरण आवेदन माग्नुले पनि यो प्रष्ट हुने उनीहरू बताउँछन् ।

‘यतिखेर सहकारी अपचलन प्रकरणले देश तताएको छ, नियमनका लागि एकरूपता हुनेगरी आवश्यक कार्यविधि संघले नै तोक्नुपर्नेमा कोशी प्रदेशमा मात्रै कार्यविधि ल्याइएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘सफ्ट्वेयर बिक्रेतासँग सेटिङ मिलाएर हतारहतार सहकारीहरूलाई भिडाउन खोजिँदैछ । एउटा सहकारीमा सफ्ट्वेयर बेचेबापत हाकिमसाबहरूले निश्चित प्रतिशत कमीशन लिने पक्कापक्की छ ।’

सफ्ट्वेयर बिक्रेताहरू चाहिँ कार्यविधिको दफा ४ (१) मा राखिएको अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण झस्किएका छन् । सो उपदफामा ‘सूचीकृत विद्युतीय उपकरण तथा सफ्ट्वेयरहरू कार्यालयले तय गरेको मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन समिति मार्फत मूल्याङ्कन गराइ सो को नतिजा श्रेणी प्रकाशन गर्नेछ’ उल्लेख छ ।

‘श्रेणी प्रकाशनको व्यवस्था नै चलखेलको आधार हो । सेटिङमा कुनै एक कम्पनीलाई पक्षपोषण गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ’, कोशी प्रदेशकै सहकारीकेन्द्रित सफ्ट्वेयर बिक्री गरिरहेका एक व्यवसायीले भने, ‘एक त सूचीकरणको सूचना जारी गर्न सक्नेले कार्यविधि सार्वजनिक गर्न चाहेको देखिएन, अर्को चाहिँ कार्यविधि र सूचना जारी हुनुअघि नै निश्चित कम्पनीका प्रतिनिधि इनरुवालाई डेरा बनाएर बसिरहेका छन् । यो शंकास्पद छ ।’

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका निमित्त रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले भने कार्यविधि तयार गर्ने अधिकार प्रदेशमा रहेको र यसमा अनियमितता हुने कुनै आधार नभएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘हामीले सूचीकरणमात्रै गरिदिने हो, सफ्ट्वेयर किनबेच तोकिएका कम्पनी र सहकारीबीच नै हुने हो, त्यस्तो कारोबारमा हाम्रो कुनै भूमिका हुँदैन ।’