काठमाडौं- देश संघीयतामा गए पनि प्रदेश सरकारहरु सिंहदरबारबाटै चल्ने गरेका छन् । संघमा गठबन्धन हेरफेर हुँदा प्रदेशमा पनि सरकार ढल्ने–बनिने गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरु त अस्थिर भएकै छन्, संघमा राष्ट्रपतिको जस्तै प्रदेश सरकार गठनमा संवैधानिक भूमिका खेल्ने प्रदेश प्रमुखहरुको समेत सिंहदरबारबाटै पजनी गर्ने गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६३ (३) मा राष्ट्रपतिले पदमुक्त नगर्दासम्म प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, संघीय सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुखहरु पदावधि बाँकी हुँदै फेरबदल हुने क्रमले निरन्तरता पाउँदै गएको छ ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि पछिल्लोपटक सातमध्ये तीन प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त गरेर नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली, लुम्बिनी र वागमती प्रदेशका बहालवाला प्रमुख बर्खास्त गरेर नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र सिफारिसका आधारमा अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अब तीनवटै प्रदेशका लागि नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गर्ने छन् । सरकारले कर्णालीमा यज्ञराज जोशी, लुम्बिनीमा कृष्णबहादुर घर्तीमगर र वागमतीमा दीपकप्रसाद देवकोटालाई नियुक्तिको सिफारिस गरिसकेको छ ।

संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलहरु आफूनिकटका व्यक्तिहरुलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्दै सत्ता बाहिर रहेका दलनिकटका व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दै आएका छन् ।

सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बर्खास्त गरेका कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियार र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सिफारिसमा परेका व्यक्ति थिए ।

कर्णाली र लुम्बिनीका नयाँ प्रदेश प्रमुख

यस्तै वागमतीमा बर्खास्त गरिएका यादवचन्द्र शर्मा प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएका व्यक्ति हुन् ।  शर्माको स्थानमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले कैलालीको धनगढीका देवकोटालाई प्रदेश प्रमुख बनाएको छ । उनी एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य हुन् ।

माओवादी केन्द्रनिकट परियार र शेरचनलाई हटाइएका प्रदेशहरु सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको भागमा परेका छन् । कांग्रेसले परियारका ठाउँमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरका यज्ञराज जोशी र शेरचनको ठाउँमा रोल्पा कांग्रेसका पूर्वसभापति घर्तीमगरलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको छ ।

संघीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारमा भागबण्डा भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि कांग्रेस–माओवादी, एमाले–माओवादीबीच विभिन्न समयमा भएका सहमतिपछि प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखहरुसमेत परिवर्तन हुँदै आएका थिए ।

संघमा सरकार ढल्नेवित्तिकै प्रदेशमा पनि सत्ता परिवर्तन गर्ने र प्रदेश प्रमुखहरु फेरबदल गर्ने सिलसिला चलेपछि प्रदेश सरकारहरु जनतामा अलोकप्रिय र बदनाम हुने क्रम बढेको छ । प्रदेश प्रमुखहरु परिवर्तन गर्ने दलहरुको कदम प्रदेश संरचना कमजोर बनाउने माध्यम बन्न पुगेको कतिपयको तर्क छ ।

जनताले उसै पनि प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् । यस्तो बेलामा संघमा हुने राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रदेशसम्म आपूर्ति गर्ने काम कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता प्रमुख दलहरुले नै गर्दै आएका छन् ।

संविधान जारी भएपछि सम्पन्न पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रदेशहरुले पहिलोपटक २०७४ माघ पहिलो साता पहिलो पटक प्रदेश प्रमुखहरु पाएका थियो ।

त्यसयता संविधानअनुसार हरेक ५ वर्षमा प्रदेश प्रमुखहरु फेरिने भए पनि साढे ६ वर्षको अवधिमा प्रदेशहरुले तीनदेखि पाँचजना प्रदेश प्रमुखहरु भोगिसकेको छ ।

२०७४ माघ ५ गते पहिलो प्रदेश प्रमुख पाएका सात प्रदेशमध्ये कोशीले सबैभन्दा कम तीनजना तथा गण्डकी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले समान पाँच–पाँचजना प्रदेश प्रमुख पाइसकेको छ । सरकारले सोमबारमात्रै नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका तीन प्रदेशहरु कर्णाली, लुम्बिनी र वागमती भने चौथो प्रदेश प्रमुख पाउन गइरहेका छन् ।

साढे ६ वर्षमा ३० जना प्रदेश प्रमुख

संविधानअनुसार सातवटै प्रदेशहरुले पहिलो प्रदेश प्रमुख पाएको ६ वर्ष ६ महिना पुगेको छ । यो अवधिमा सातवटै प्रदेशहरुले ३० जना प्रदेश प्रमुख (सरकारको पछिल्लो निर्णयसहित) पाइसकेको छ ।

जसमध्ये एकजना मात्र ३ महिनाका लागि र एकजना मात्र ६ महिनाका लागि प्रदेश प्रमुख बनेका छन् । ३ महिनाका लागि प्रदेश प्रमुख बन्नेमा गण्डकीकी पूर्वप्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल हुन् भने ६ महिनाका लागि गंगाप्रसाद यादव सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुख बनेका थिए ।

गण्डकीका लागि तेस्रो प्रदेश प्रमुख बनेकी पौडेलको कार्यकाल ०७८ वैशाख २० देखि ०७८ साउन १२ सम्म रह्यो । यस्तै सुदूरपश्चिमका लागि ०७८ वैशाख २० मा तेस्रो प्रदेश प्रमुख रहेका रुपमा नियुक्त भएका यादवको कार्यकाल ०७८ कात्तिक २३ सम्म रहेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका हालसम्मका प्रदेश प्रमुख

१) मोहनराज मल्ल – ०७४ माघ ५ देखि ०७६ कात्तिक १७ सम्म
२) शर्मिलाकुमारी पन्त – ०७६ कात्तिक १८ देखि ०७८ वैशाख २० सम्म
३) गंगाप्रसाद यादव – ०७८ वैशाख २० देखि ०७८ कात्तिक २३ सम्म
४) देवराज जोशी – ०७८ कात्तिक २३ देखि ०८० फागुन ३० सम्म
५) नजिर मियाँ – ०८० फागुन ३० देखि हालसम्म

कर्णाली प्रदेशका हालसम्मका प्रदेश प्रमुख
१) दुर्गा केशर खनाल – ०७४ माघ ५ देखि ०७६ कात्तिक १७ सम्म
२) गोविन्दप्रसाद कलौनी – ०७६ कात्तिक १८ देखि ०७८ कात्तिक २३ सम्म
३) तिलक परियार – ०७८ कात्तिक २३ देखि (पदमुक्त गर्ने साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय)
४) यज्ञराज जोशी – (नियुक्त गर्ने साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय)

लुम्बिनी प्रदेशका हालसम्मका प्रदेश प्रमुख
१) उमाकान्त झा – ०७४ माघ ५ देखि ०७६ कात्तिक १७ सम्म
२) धर्मनाथ यादव – ०७६ कात्तिक १८ देखि ०७८ साउन १२ सम्म
३) अमिक शेरचन – ०७८ साउन १३ देखि (पदमुक्त गर्ने साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय)
४) कृष्णबहादुर घर्तीमगर – (नियुक्त गर्ने साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय)

गण्डकी प्रदेशका हालसम्मका प्रदेश प्रमुख
१) बाबुराम कुँवर – ०७४ माघ ५ देखि ०७६ कात्तिक १७ सम्म
२) अमिक शेरचन – ०७६ कात्तिक १८ देखि ०७८ वैशाख २० सम्म
३) सीताकुमारी पौडेल – ०७८ वैशाख २० देखि ०७८ साउन १२ सम्म
४) पृथ्वीमान गुरुङ – ०७८ साउन १२ देखि ०८० फागुन ३० सम्म
५) डिल्लीराज भट्ट – ०८० फागुन ३० देखि हालसम्म

वागमती प्रदेशका हालसम्मका प्रदेश प्रमुख
१) अनुराधा कोइराला – ०७८ वैशाख २० देखि ०७८ साउन १२ सम्म
२) विष्ण्ुाप्रसाद प्रसाईं – ०७६ कात्तिक १८ देखि ०७८ भदौ ३ सम्म
३) यादवचन्द्र शर्मा – ०७८ भदौ ३ देखि (पदमुक्त गर्ने साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय)
४) दीपकप्रसाद देवकोटा – (नियुक्त गर्ने साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय)

मधेश प्रदेशका हालसम्मका प्रदेश प्रमुख
१) रत्नेश्वरलाल कायस्थ – ०७४ माघ ५ देखि ०७६ कात्तिक १६ सम्म
२) तिलक परियार – ०७६ कात्तिक १८ देखि ०७७ फागुन ६ सम्म
३) राजेश झा अहिराज – ०७७ फागुन ७ देखि ०७८ साउन ३२ सम्म
४) हरिशंकर मिश्र – ०७८ भदौ १ देखि २०८० फागनु ३० सम्म
५) सुमित्रादेवी भण्डारी – ०८० फागुन ३० देखि हालसम्म

कोशी प्रदेशका हालसम्मका प्रदेश प्रमुख
१) प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ – ०७४ माघ ५ देखि ०७६ कात्तिक १६ सम्म
२) सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ – ०७६ कात्तिक १८ देखि ०७८ कात्तिक २३ सम्म
३) परशुराम खापुङ – ०७८ कात्तिक २३ देखि हालसम्म

के भन्छ संविधान ?

संविधानको धारा १६३ (१) मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने भनिएको छ ।

एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन नसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६४ (४) ले गरेको छ । धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखको योग्यता तोकिएको छ । जसमा संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका लागि योग्य हुने भनिएको छ ।

संविधानको धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था तोकिएको छ । जसअन्तर्गत उपधारा १ मा राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा, मृत्यु भएमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।’

संविधानको धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।

धारा १६६ (१) अनुसार प्रदेश प्रमुखले संविधानबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने, उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालन गर्दा संविधानबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुने भनिएको छ ।

त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फत् पेश हुने संविधानमा उल्लेख छ । उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।’