सुनसरी- धरान नगरपालिका र धनकुटा जिल्लाको सीमासम्म जोडिएको सर्दु जलाधार क्षेत्रको विवाद राजा वीरेन्द्रकै पालादेखि हो । अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको यो विवादका कारण सयौं धरानबासीले दुःख पाउँदै आएका छन् । पटक–पटक बनेका सरकारहरुले समस्या समाधान गर्न नसक्दा दुई–तीन पुस्तासम्म नागरिकले दुःख पाउनु परिरहेको छ ।
सर्दु जलाधारको जग्गासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा थाती छ । त्यहाँ मुद्दाका चाङ लागेका छन् । बर्र्षौंसम्म ती मुद्दा किनारा लाग्न नसक्दा जलाधारको प्रयोजन भन्दा बाहिरका मानिसले समेत पीडित हुनुपरेको छ ।
साविक बाझगरा ९ ‘क’, घोपा ७ ‘घ’ र ‘ङ’ भित्र पर्ने ४०७ विघा १२ कट्ठा भन्दा बढी जग्गा रोक्का भएको छ । जबकि सर्दु जलाधार घोषणा भएपछि तत्कालीन पञ्चायती सरकारले २०३३ साल चैत १७ गतेदेखि २०३८ साल माघसम्म १८८ जना जग्गाधनीहरुले चर्चेको ३४५ विघा ४ कट्टा १३ धुर जग्गा मात्रै अधिग्रहण गरी त्यहाँ बसेकाहरुलाई उठाएर अन्यत्र सट्टाभर्ना दिएको थियो ।
जलाधारको प्रयोजनका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा र प्रयोजनमा नै नपरेका तर विनाकारण रोक्का गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल जोड्दा करिव ७५२ विघा १७ कट्ठा भन्दा बढी हुन जान्छ ।
बाझगरा ९ ‘क’ र घोपा ७ ‘घ तथा ‘ङ’ अन्तरर्गतको जग्गा फुकुवा तथा सीमाङ्कन पहल समितिका संयोजक हरिवहादुर कार्कीले खबरहबसँग भने, ‘मुद्दै मुद्दाको चाङमा पहिले त हामी पनि अल्मलियौं । खोज्दै जाँदा सरकारले सर्दु जलाधारको प्रयोजनका निमित्त पूर्णरुपले कारबाही भएको जग्गा ३४५ विघा ४ कट्ठा १३ धुर मात्र रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो ।’
संयोजक कार्की भन्छन्, ‘यो कुरो सरकारी कागजातमा छर्लङ्गै छ । तर साविक बाझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ भित्रपर्ने ४०७ विघा १२ कट्ठा १५ धुर जग्गालाई पनि यसैमा मुछियो । कारवाहीमा परेका जग्गा भन्दा दोब्बर बढी जग्गा कसरी रोक्का भयो ? जग्गा रोक्का गर्ने सरकार, मालपोत कार्यालय, अख्तियार, नापी र धरान उपमहानगरपालिकालाई यो हाम्रो प्रश्न हो ।’
जलाधार क्षेत्र भनेर छुट्याइसकेको र विस्थापितहरुलाई मोरङको बयरवनमा सट्टाभर्ना पनि दिइसकेको ४५ बर्ष बितेपछि फेरि अहिले केही भूमाफियाहरुले जलाधारको जग्गा किनबेच गर्न थालेको सुइँको पाएपछि ०७८ पुस १५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनसरीको नापी र मालपोत कार्यालयलाई उक्त सर्दु जलाधारका क्षेत्रमा पर्ने सबै जग्गाको श्रेष्ता कायम भएको कागजात माग गरेको थियो । त्यसका आधारमा अहिले धरानका वडाहरु ४, १३ र २० का करिव ३ हजार घरधुरीमा जग्गा रोक्का भएको हो ।
मालपोत कार्यालयले कार्की समितिलाई ०७९ भदौ १४ गते दिएको लिखित जानकारी पत्रमा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौंको मिति ०७८ पुस १४ को पत्रानुसार तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा २०३३ सालमा छोटी मोरङ क्षेत्रको वनजंगल र पानीढलो क्षेत्रलाई आधार मानी सुनसरी जिल्लाको साविक बझगरा ९ र घोपा ७ को क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।
त्यसमा भनिएको थियो, ‘जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सबै कित्ताहरुको तत्कालीन श्रेस्ताहरु माग गरी अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिन अनुरोध भई आएको तथा त्यसपछि हालसम्म निरन्तर अनुसन्धानको सिलसिलामा पत्राचार भइरहेको हुँदा उक्त अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्दासम्म उक्त वडाका जग्गाहरु रोक्का रहन गएको ..जानकारी गराइन्छ ।’
मालपोत कार्यालयबाट रोक्का गरिएका जग्गाका धनीहरुलाई दिएको जानकारी पत्रले ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखानलाई चरित्रार्थ गरेको छ । ३४५ विघा ४ कट्ठामा बसेको बस्तीलाई सर्दु जलाधार घोषणापछि सट्टाभर्ना दिइसकिएको थियो । तर, ती १८८ जनामध्ये को–को फेरि जलाधारमा दाबी गर्न आए ? उनीहरुले कुन कागजपत्रका आधारमा फेरि अरुलाई जग्गा विक्री गरे ? यी प्रश्नको उत्तर पाउन छानविन, मुद्दा दर्ता र अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जलाधार प्रयोजनमै नपरेका क्षेत्रको जग्गासमेत रोक्का गरिदिएको तथ्य खुलेको छ ।
जग्गा रोक्का भएपछि पीडित बनेका धरान–१३ का टीकाराम राईले खबरहबसँग भने, ‘जलाधारका नाममा सरकारले ३४५ विघा ४ कट्ठा १३ धुर अधिग्रहण गरेको हो । त्यसमध्ये ३१३ विघाको लगत कट्टासमेत गरिसकेको छ । बाँकी जग्गाको लगत कट्टा भएको देखिँदैन । तथापि, यो जलाधार क्षेत्र घोषणाको प्रक्रियाभित्रै परेको जग्गाको कुरो हो ।
राई राज्यसँग प्रश्न गर्छन् ,‘ जलाधार क्षेत्रमा परेको बाहेक जलाधार क्षेत्रभन्दा बाहिरै रहेको ४०७ विघा जग्गालाई विनासरोकार रोक्का गरेर जनतालाई किन दु:ख दिएको हो ?’
उनका अनुसार तत्कालीन सरकारले साविक बाझगरा गाउँपञ्चायत– ९ को ख, ग, घ, ङ र च, साविक घोपा गाउ पञ्चायत– ७ को क, ख, ग, च, छ र ज क्षेत्रभित्र ३ सय ४५ विघा ४ कट्ठा १३ धुर जग्गा अधिग्रहण गरेको देखिन्छ । र, जग्गावालाहरुलाई मुआव्जा (सट्टाभर्ना) पनि दिइसकेको देखिन्छ ।
तर, तीन बर्षयता फेरि छानबिन अनुसन्धान गर्ने भन्दै सुर्दजलाधारको प्रयोजनमै नपरेको साविक बाझगरा गाउँपञ्चायत–९ को क र घोपा ७ को घ र ङ क्षेत्रका ४०७ विघा १३ कट्ठामा बसेका ३ हजार बढी बासिन्दालाई मानसिक तनाव दिने काम भएको स्थानीय जग्गाधनीहरुको भनाइ छ ।
सर्दु जलाधारका नाममा अधिग्रहणको प्रक्रियामा परेका जग्गा र जलाधार क्षेत्रमा नपरेका जग्गाका बारेमा देखिएको समस्याको गाँठो सरकार, सर्वोच्च अदालत, मालपोत र नापी कार्यालयले तत्काल खोल्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, धरानका ३ हजार घरधुरीका करिव १० हजार परिवारमा थप असर पर्ने देखिएको छ
मालपोत कार्यालय, अख्तियार र धरान उपमहानगरपालिकाले रोक्का गरेको धरान–२० तामाखामका बासिन्दा रजिन राईका अनुसार उनीहरुसँग नम्बरी जग्गाकै लालपुर्जा भए पनि कागजको खेस्रा जस्तो मात्रै भएको छ ।
राईले खबरहबसँग भने, ‘आफ्नो नम्बरी जग्गामा न घर बनाउन उपमहानगरपालिकाले स्वीकृति दिएको छ, न त कानूनीरुपमा अंशबण्डा र नामसारी गर्न नै पाइएको छ । न बैंकमा राखेर ऋण लिन पाइएको छ । उनी भन्छन्, ‘कतिपयले बनाइरहेको घरसमेत उमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी आएर रोकिदिएका छन् ।’
उपमहानगरपालिकाले आफ्ना जनताको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा वेवास्ता गर्दा आफूहरु झन निराश हुनु परेको राईले बताए ।
सरकारले सर्दु जलाधारको नाममा विना सरोकार रोक्का गरेका मानव बस्तीहरु मध्ये साविक घोपा ७ घ र ङ मा हाल धरान–२० विष्णुपादुकाका तामाखाम, सालबोटे, दोभाने, कर्मखोला, सुवारो, तल्लो साल्बोटे, पूजाखाम, बन्दुके र कालिमाटी पर्छन् ।
यी बस्तीहरुमा करिव सवासय घर रहेका छन् भने करिव २ सय विघा जमिन रोक्का भएको छ ।
यस्तै, साविक बाझगरा ९ क मा हालको धरान–१३ र वडा ४ का क्षेत्र पर्छन् । ती मध्ये धरान १३ को वडा कार्यालयको भवनदेखि उत्तरमा पर्ने सूर्यमार्ग, शिवधारा, सारंगा, निशाने, शिखरबास र डुम्रेका बस्तीहरु पर्छन् ।
सर्दु जलाधारका नाममा अधिग्रहणको प्रक्रियामा परेका जग्गा र जलाधार क्षेत्रमा नपरेका जग्गाका बारेमा देखिएको समस्याको गाँठो सरकार, सर्वोच्च अदालत, मालपोत र नापी कार्यालयले तत्काल खोल्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, धरानका ३ हजार घरधुरीका करिव १० हजार परिवारको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, मानसिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्य अवस्थामा ढिलोचाँडो असर पर्ने निश्चित छ ।
के हो सर्दु जलाधार क्षेत्रको विवाद ? विस्तृतमा पढ्नुहोस्- जब धरानका ३ हजार घरधुरीमा सरकार पस्यो…