नेपालमा संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनको माग ह्वात्तै बढेको छ । यी मागहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकार र मुख्य राजनीतिक खेलाडीहरुसँग दुईवटा विकल्प देखिन्छन् :

विकल्प एक – संविधान संशोधनको मागलाई एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिने । विकल्प दुई – संविधानमाथिको असन्तुष्टिलाई समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय  समिति वा आयोग बनाएर काम थाल्ने ।

दुई विकल्पमध्ये वर्तमान सरकारको रोजाइ वा प्राथमिकता के हो ? संविधान संशोधनको प्रश्नमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपा जस्ता मुख्य राजनीतिक दलहरुको ‘पोजिसन’ के हो ? संविधान संशोधनको माग बढेसँगै प्रमुख दलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उब्जेको छ ।

संविधान बनाउँदा एकै ठाउँमा उभिएका दलहरुबीच अब संविधान संशोधनको प्रश्नमा कस्तो साझा धारणा बन्ला ? यो प्रश्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैैले टुंगो लगाउनुपर्ने साझा विषय होे ।

यस आलेखमा संविधान संशोधनबारे विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका प्रश्नहरुमाथि चर्चा गरिनेछ । यसै सन्दर्भमा संविधान संशोधनका सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायतका नेताहरुमा देखिएको भ्रमको पनि चर्चा गरिनेछ । दृष्टान्तका लागि ‘प्रदेश खारेजी’को मागलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट पूरा गर्न सम्भव छ कि छैन भन्नेबारेमा पनि ‘केस स्टडी’ गरिने छ ।

शुरुमा, संविधान संशोधनको मागबारे राजनीतिक दल र सरकारसँग रहेको विकल्प माथि नै संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

‘आलटालको सिद्धान्त’ र सम्भावित जोखिम

विधिशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता छ, न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । तर, राजनीतिक मागका सन्दर्भमा भने अलि फरक अभ्यास देखिने गरेको छ ।

राजनीतिशास्त्रमा ‘डिले थ्यौरी’ (आलटालको सिद्धान्त) नामको कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन नभए पनि सत्ताधारीहरुले ‘आलटालको सिद्धान्त’ लाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको एउटा ‘टुल्स’ का रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । माग वा असन्तुष्टिहरुको सम्वोधनलाई बेवास्ता या ढिलाइ गर्दै जाने अनि ती असन्तुष्टि आफैं पानीका फोकाजसरी फुट्दै जान्छन् र समस्याको स्वतः समाधान हुन्छ भन्ने सत्तापक्षीय रणनीति नै ‘आलटालको सिद्धान्त’को मुख्य ध्येय हो ।

दृष्टान्त एक– संविधानसभाको पहिलो चुनाव (२०६४) पछि माओवादी पहिलो शक्ति बनेर आयो । उसको माग थियो–जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशहरु बन्नुपर्छ । तर, पहिलो संविधानसभाले माओवादीको प्रभाव र दबावलाई टार्दै, समय गुजार्दै लग्यो । अन्ततः दोस्रो संविधानसभाको चुनावसम्म आइपुग्दा माओवादी आफैं चोइटिन र पग्लिन थाल्यो । अन्ततः माओवादीको विचलनसँगै पहिचानको मुद्दा पनि कमजोर बन्यो । यो अहिले कोशी प्रदेशमा मात्रै सीमित भएको छ, जुन ‘आलटालको सिद्धान्त’ कै प्रतिफल हो ।

संविधान बनिसकेपछि पनि केही असन्तुष्टिहरु बाँकी नै रहे । काठमाडौं र पहाडमा दिपावली हुँदा मधेसमा संविधानको विरोधमा ‘ब्ल्याकआउट’ भएको थियो । संविधान सर्वस्वीकार्य नभएको र खारेज नै हुनुपर्छ भन्ने माग सतहमा आयो । तर, मुख्यतः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेसको मागलाई बेवास्ता र आलटाल गर्ने नीति अपनाए ।

शक्तिशाली बहुमतसहित ०७४ को चुनावपछि सत्तामा आएका ओलीले संविधानमा देखा परेको असन्तुष्टिको सन्दर्भमा ‘आलटालको सिद्धान्त’लाई व्यवहारमा अपनाए । फलस्वरुप संविधान खारेजीको माग गर्ने उपेन्द्र यादवहरु मात्र होइन, देशै खारेज हुनुपर्छ भन्ने सिके राउतसमेत राजनीतिको मूल प्रवाहमा आए । जनवाद ल्याउन हिँडेका विप्लवले पनि तीनबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । अन्ततः माग पूरा नभइकन ‘आलटाल सिद्धान्त’ बाटै समस्या समाधान भएजस्तो देखियो ।

शासकहरुले जनताका जायज–नाजायज मागप्रति कसरी ‘आलटालको सिद्धान्त’ प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् भन्ने यस्ता धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ । पछिल्लो समय सहकारीपीडित, मिटरब्याजपीडित वा लघुवित्त पीडितका जायज मागका सन्दर्भमा पनि यसलाई सामान्यीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ । सरकारले पीडितहरुसँग सम्झौता गर्छ र आन्दोलन मथ्थर पार्छ, अनि मागचाहिँ पूरा गर्दैन, मागहरुलाई कागजमै सीमित राख्छ । उता आन्दोलन भने कमजोर भइसकेको हुन्छ ।

के सत्ताले अपनाउँदै आएको यस्तो ‘आलटालको सिद्धान्त’ले समस्याको उचित समाधान हुन सक्छ ? कि समस्याको ढाकछोप मात्र हुन्छ ? जस्तो– अहिले संविधान संशोधनको जुन माग सतहमा आइरहेको छ, यसलाई बेवास्ता गरिरहँदा समस्या स्वतः टर्छ ? वा यसको परिणाम भविष्यमा घातक निस्कन सक्छ ? यो प्रश्न विचारणीय छ ।

आलटाल गरेर असन्तुष्टिलाई केही समयसम्म पछाडि सार्न सक्छ तर टार्न सक्दैन भन्ने विश्लेषकहरुको मान्यता छ ।

संविधान संशोधनको मागलाई बेवास्ता गर्ने हो भने यसको ग्राह्यता अरु घटेर जाने र विद्रोह निम्तिन सक्ने  पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तर्क गर्छन् । तत्काल संविधान संशोधन नगर्ने हो भने देशमा द्वन्द्व निम्तिने श्रेष्ठको विश्लेषण छ ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संविधान संशोधनको पहल लिने दायित्व संसदको हो, नेताहरुको हो । ज–जसले संविधान ल्याएको हो, त्यस–त्यसले भन्नुपर्‍ यो । संविधान बनाउनेहरु एक पक्ष, अनि नबनाउनेहरु अर्को पक्ष हुने हो भने सडक संस्कृति हावी हुन्छ । त्यसो गरियो भने द्वन्द्व निम्तिन्छ ।’

उनी थप्छन्, ‘अल्पमतको आवाज बहुमतले नै सम्वोधन गर्ने हो । तँ बहुमत भएर देखा भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रजातन्त्र टिक्दैन । संविधान बनाउनेहरुले हामीले बनाएको संविधान भन्यो भने विद्रोहलाई निम्तो दिएको ठहरिन्छ ।’

संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य संविधान बनाउनेहरुकै भएको बताउँदै श्रेष्ठ अगाडि भन्छन्, ‘जिद्दी गर्ने होइन । यसमा कमी कमजोरी केही देखा परेको छ भने समयमै सिलाइ–बुनाइ गर्नुपर्छ । तपाईले यसलाई नजरअञ्दाज गर्नुभयो भने सके टिकाउनोस्, फाटेर गयो भने जिम्मा पनि लिनोस् ।’

हेर्नुहोस् संविधान संशोधनबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको विचार–

बहस : संविधानको संरचना र अन्तर्वस्तुमै समस्या

संविधान संशोधन सरकारी माग

जनताले संविधान संशोधनको माग गर्नु त स्वाभाविकै हो, यहाँ त ससरकारमा गएकै राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधनका मागकर्ता हुन् । जो–जो सरकारमा छन्, उनीहरुलाई नै यो संविधान चित्त बुझेको छैन । तर, उनीहरु यति धेरै अलममलमा छन् कि न संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छन्, न त यही संविधानलाई आत्मसाथ गर्छौं भन्न नै सक्छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनको अथक वकालतकर्ता हो । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली फेरेर पूर्णसमानुपातिक बनाउनुपर्ने र संसदीय प्रणालीलाई फेरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्ने माओवादीको मुख्य माग छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमाले पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कसैको पनि बहुमत नआउने भन्दै बहुमत आउन सक्ने गरी निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने लाइनमा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचत कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा पनि एमालेले संविधानसभाको चुनावका बेला उठाएको थियो । साथै, अहिले एमालेभित्रको एउटा सुसुप्त समूहले प्रदेश संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसमेत पार्टीभित्र यदाकदा उठाउन थालेको अवस्था छ ।

संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ । तर, उसलाई पनि ‘कसैको बहुमत नआउने’ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली चित्त बुझेको छैन । हुन त कांग्रेसभित्र हिन्दुराष्ट्र र प्रदेश खारेजीको पक्षमा पनि जनमत छ, तर पार्टीको आधिकारिक लाइन भने संविधानका आधारभूत मान्यताको पक्षमै देखिन्छ ।

नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सरकारमा छ । तर ऊ अहिलेको संविधानप्रति पूर्ण बफादार छैन । रास्वपाले प्रदेशको अहिलेको संरचना बदल्नुपर्ने र शासकीय स्वरुपमा पनि फेरबदल ल्याउनुपर्ने लाइन बोकेको छ । तर, यो सबै दुई तिहाई बहसमत ल्याएर संविधान संशोधनमै माध्यमबाट गर्न सकिने विश्वासमा छ रास्वपा ।

सरकारमै रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी पनि संविधानमा मुख्य मान्यताप्रति असन्तुष्ट छ । मुख्यगरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने, प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने र शासकीय स्वरुप पनि फेर्नुपर्ने जसपाको माग छ ।

वामपन्थी शक्तिले मात्रै होइन, दक्षिणपन्थी शक्तिले पनि संविधान फेर्न चाहेको छ । राप्रपा र राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरुले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा आन्दोलनकै घोषणा गरिसकेको स्थिति छ ।

सानातिना दलहरुले पनि संविधानमा कुनै न कुनै रुपमा आफ्ना विमतिहरु राख्दै आएका छन् । सबै दलहरुको राजनीतिक प्रतिवेदन र घोषणापत्र केलाउने हो भने संविधान संशोधन अरुलाई भन्दा पहिले राजनीतिक दलहरुलाई नै चाहिएको छ । जसले संविधानको प्रतिवाद गर्नुपर्ने हो, उनीहरु नै संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका प्रतिक्रियालाई आधार मान्दा आम जनमानमा पनि कोही पहिचानको पक्षमा त कोही संघीयताको विरोधमा विभाजित हुने क्रम बढ्न थालेको देखिन्छ । हिन्दुराष्ट्र हुने कि धर्म निरपेक्ष हुने भन्नेमा पनि जनमत विभाजित छ ।

हुँदाहुँदा संविधानको व्याख्या गर्ने न्यायालयले समेत संविधानका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेको छ । नेपाल बार एशोसिएसन र कानूनका विज्ञहरु संविधानमा रहेको संसदीय सुनुवाई, महाअभियोग, न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद र संवैधानिक अदालतका सम्बन्धमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

यो पनि–

न्यायालय सुधार्न संविधानमा के के फेर्ने ?

बहस : संविधान र न्यायपालिका पुनर्संरचनाको प्रस्ताव

बाबुकै ठेगान नभएको संविधान

यी सबै तथ्यहरुबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संविधान संशोधन अहिले सबैलाई चाहिएको छ । राजावादीदेखि माओवादीसम्म, कांग्रेसदेखि रास्वपासम्म अनि साधुदेखि न्यायाधीशसम्म सबैले संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन् ।

संविधान संशोधनको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा एकजना एमाले नेताले अहिले यसबारे चर्चा गर्नु भनेको असान्दर्भिक एवं ‘बेमौसमको बाजा’ जस्तै भएको बताए । एमालेकै अर्का एक नेताले भने निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्ने एमालेको अडान रहे पनि आगामी चुनावपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्नु सान्दर्भिक हुने तर्क गरे ।

तर, यति धेरै क्षेत्रबाट संविधान संशोधनको माग भइरहँदा अझै यो बहसलाई ‘असान्दर्भिक’ भनेर मौन बसिरहन मिल्ला ? पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भनेजस्तै कतै यो मौनताले भोलि विद्रोह निम्त्याउने र सडकबाटै संविधान फालिने त होइन ? यो प्रश्नको उचित जवाफ खोज्ने र सही कार्यनीति तय गर्ने जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वको हो । सरकारको हो ।

अब चर्चा गरौं, संविधान संशोधनसम्बन्धी केही भ्रमको –

कठोर संविधान

धेरै मानिसलाई लागेको छ, नेपालको संविधान नरम छ । संघीय संसदमा दुई तिहाई बहुमत जुटाएपछि धारा २७४ को उपधारा (१) बाहेक सबै धारा संशोधन गर्न पाइन्छ । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र प्रदेशको संरचनासमेत संघीय संसदको दुई तिहाईबाटै संशोधन गर्न सकिन्छ । यस्तै भ्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा पनि रहेछ ।

सिंहदरबारमा चैत १५ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठक बस्यो । सो बैठकलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको विषयमा यसो भने–

केही हदसम्म त हामी लर्निङ बाई डुइङमा पनि छौं र यो संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, तीन तहका सरकार, यी सबै नेपालका निम्ति नयाँ नै हुन् ।

मैले जे सोचेको थिएँ, यो संविधानमा छैन । उपेन्द्रजीले सोच्याजस्तो पनि छैन, उहाँको त अझ बढी रिजर्भेसन थियो । तर, हामीले कम्प्रोमाइज गरेको हो । सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा, सदनभित्र यत्ति गर्दाखेरि चाहिँ हामी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने भरोसाका साथमा कम्प्रोमाइज गरिएको हो । सामान्यतः संविधान कम्प्रोमाइजकै हुने गर्छ दुनियाँमा । यो कम्प्रोमाइज नै हो ।

तर, फेरि हामीले जनताले चाहँदा जतिबेला पनि सुधारको, परिमार्जनको गुञ्जायसलाई खुला राखेका छौं । खाली राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौमसत्ता बाहेक सबै परिवर्तनीय भनेर राखिएको हुनाले पनि यहाँ परिमार्जनको गुञ्जायस छ । संविधानले नै त्यो बाटो राखिदिएको छ । त्यसकारण हामी त्यसमा सहमत भएका हौं ।

रोचक पक्षचाहिँ के छ भने संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट संवैधानिक व्यवस्था बदल्न सकिने तर्कका आधारमा यो संविधानभित्र राजावादीदेखि साम्यवादीसम्म अटाएका हुन् । संघीयताका आलोचकदेखि समर्थकसम्म यही भ्रममा अटाएका छन् ।

कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरु संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतबाटै प्रदेश संरचना खारेज गर्न सकिने विश्वासमा छन् । निर्वाचन प्रणाली पनि संघीय संसदको दुई तिहाईले फेर्न सक्ने उनीहरुको विश्वास छ ।

तर, वास्तविकता भने त्यति सजिलो छैन । संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमत हुँदैमा यो संविधान आफूखुशी संशोधन गर्न नसकिने संविधानभित्र प्रष्टसँग लेखिएको छ । संशोधनका हिसाबले नेपालको संविधान नरम होइन, कठोर छ ।
वर्तमान संविधानको संरचनामै त्रुटि रहेको बताउँदै तत्काल संशोधन हुनुपर्ने बताइरहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसमेत वर्तमान संविधानलाई ‘नरम’ मान्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि संविधान कठोर हो कि नरम भन्ने प्रयोगमा हेर्ने कुरा हो । संघीयतामा गएपछि संविधान संशोधनको कुरामा प्रदेशहरु पनि सम्बन्धित हुने भएकाले हाम्रो संविधान संशोधन जटिल नै छ । त्यति सहज छैन ।’

जस्तो– रास्वपा वा अरु कसैले चाहेजस्तो संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रदेश संरचना खारेज गर्न वा परिमार्जन गर्न यो संविधानले दिन्छ त ? संविधान हेर्दा प्रष्ट छ– अहँ, दिँदैन ।

प्रदेश संरचनाको खारेजी यो संविधानले कल्पना नै गरेको छैन । संघीय संसदसँग दुई तिहाई बहुमत हुँदैमा प्रदेशको सीमा, संरचना वा अनुसूचीमा उल्लेखित प्रदेशका अधिकारहरु चलाउन पाइँदैन । चलाउनुपरे यसमा बहुमत प्रदेशहरुको स्वीकृति संविधानतः अनिवार्य छ । प्रदेशले आफैंलाई खारेज गर्न स्वीकृति देला भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । अझ प्रदेशको चुनाव बहिस्कार गर्ने दलले संघमा तीन तिहाई नै बहुमत ल्याए पनि प्रदेशको संरचना खारेज गर्न सक्दैन ।

किनभने, धारा २७४ हेरौं–

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनबारे लेखिएको छ । जसको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो. संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।’

उपधारा २ ले भनेको छ– उपधारा १ लाई संशोधन गरिने छैन ।

यसको स्पष्ट अर्थ के हो भने संघीय संसदमा दुई तिहाई बहुमत आए पनि चारवटा विषय– सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता को प्रतिकूल हुनेगरी संविधान फेर्न सकिँदैन ।

संविधानको प्रस्तावनामै नेपाली जनतालाई सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको छ । धारा २ मा ‘सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको छ, जसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।
सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत रहने, सोको प्रयोग संविधान अनुसार हुने र धारा २७४ को उपधारा १ लाई दुई तिहाई बहुमतले पनि संशोधन गर्न नपाइने भनिसकेपछि यही संविधानमा टेकेर दुई तिहाई बहुमतबाटै राजसंस्था फर्काइन्छ भन्ने कोही राजावादीको मनमा लागेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो । किनभने, सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता कुनै एकल बंशमा हस्तान्तरण गर्ने छुट संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ र २ ले दिँदैन । दुई तिहाई बहुमत आए पनि उपधारा १ अपरिवर्तनीय नै रहनेछ । दुई तिहाई बहुमतले गणतन्त्र खारेज गर्न दिँदैन ।

संघीयता वा प्रदेश संरचना खारेजीको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो । हाम्रो संविधान कठोर चरित्रको भएको हुनाले संघीय संसदमा कुनै दलले दुई तिहाई बहुमत ल्याउँदैमा संघीयता वा प्रदेशको संरचना खारेज गर्न सक्दैन, यसमा कम्तीमा चारवटा प्रदेशको सहमति चाहिन्छ ।

यसका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया हेरौं–

धारा २७४ (१) बाहेक संविधानको कुनै धारालाई संशोधन या खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै एउटा सदनमा पेश गर्न सकिनेछ ।

त्यसरी सदनमा पेश भएको विधेयक ३० दिनभित्र जनतालाई जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

त्यस्तो विधेयकमा प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा उसको अधिकारसूचीको विषय पनि समेटिएको छ भने सभामुख वा अध्यक्षले ३० दिनभित्र सातवटै प्रदेशसभामा सहमतिका लागि पत्राचार गर्नुपर्छ । अनुसूचीको अधिकारजस्तै प्रदेशको खारेजी वा संरचना नै परिवर्तन गर्ने विधेयक त झनै सात प्रदेशमा नपठाई सुखै छैन ।

त्यसरी संघबाट आएको विधेयक तीन मनिाभित्र सातवटै प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । ती प्रदेशबाट विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत जे हुन्छ, संघीय संसदमा सूचना पठाउनुपर्छ ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ५ वमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्किय हुनेछ ।’

अब मानिलिऔं– रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी ०८४ मा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत ल्यायो । त्यसपछि उसले संघीय संसदमा प्रदेशसभाको संरचना परिवर्तन वा खारेज गर्ने प्रस्ताव पेश गर्‍यो । दुई तिहाई बहुमतवाला सरकारले त्यहाँ पेश गरेको विधेयक चारवटा प्रदेशले निष्कृय बनाइदिन सक्छन् ।

हाम्रो संविधानले प्रदेशको अधिकारलाई यति सुरक्षित बनाइदिएको छ कि संविधान संशोधनका नाममा संघको दुई तिहाई बहुमतले समेत प्रदेशको अधिकारलाई संकुचन गर्न सक्दैन । यसमा कम्तीमा चारवटा प्रदेशको स्वीकृति चाहिन्छ । प्रदेशले आफ्नै खारेजी गर्ने ‘मृत्युपत्र’ लाई स्वीकृति दिने परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

यसैबाट प्रष्ट हुन्छ, जसरी दुईतिहाई बहमतले गणतन्त्र हटाएर राजसंस्था पुनस्थापित गर्न सक्दैन, त्यसैगरी संघीयता र प्रदेश पनि खारेज गर्न सक्दैन । जसले दुईतिहाई बहुमतको संवैधानिक बाटोबाटै संघीय गणतन्त्रलाई बदल्छु भनिरहेका छन्, तिनीहरु या त आफैं भुलभुलैयामा छन्, या त जनतालाई ढाँटिरहेका छन् ।

अब गर्ने के त ?

फेरि पनि घुमिफिरी उही प्रश्न आउँछ, संविधान संशोधनको माग भइरहेका बेला अब सरकारमा बस्नेहरुले गर्ने चाहिँ के त ?

पहिलो कुरा त यो मागप्रति गम्भीर हुने कि बेवास्ता गरेरै बसिरहने ? प्रमुख दलहरुले यो प्रश्नको टुंगो लगाउनुपर्‍यो । दोस्रो कुरा– सरकारमा बसेर संविधान ठीक भएन भनिरहेका दलका नेताहरुले या त संविधानप्रति प्रतिवद्धता जनाउनुपर्‍यो , या त फेर्ने नै हो भने त्यसको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्‍यो ।

फेर्ने कसरी त ? संवैधानिक बाटोबाट फेर्न सकिने र फेर्न नसकिने विषयहरु केलाउनुपर्‍यो । गणतन्त्र, संघीयता र प्रदेश संरचना पनि दुई तिहाई बहुमतबाट हटाउन सकिन्छ भनेर मतदातालाई ढाँट्न भएन । यसमा दलहरु कि त संविधानको ढाँचाअनुसार बदलिनुपर्‍यो , कि त नैतिकतालाई ख्याल गर्दै यस्तो भ्रमको रोटी सेकेर सत्तामा जान भएन ।

दुई तिहाई बहुमतबाटै बदल्न सकिने विषयहरुलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बृहत समझदारीका आधारमा विधेयकका रुपमा संसदमा प्रस्ताव अगाडि बढाउन सक्छन् ।

अथवा, संविधानविदहरुले दिएको सुझावजस्तै एउटा उच्चस्तरीय संविधान सुधार समिति वा आयोग बनाएर संविधान संशोधन संशोधनसम्बन्धी मागहरुलाई एकीकृत गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, पुनः एकचोटि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको भनाइ सम्झौं–

‘जिद्दी गर्ने होइन, कमी कमजोरी देखा परेको छ भने समयमै सिलाइ–बुनाइ गर्नुपर्छ । अन्यथा, विद्रोहलाई निम्तो दिएको ठहरिन्छ । सबैले आफ्ना मागहरु राख्न पाउनुपर्छ । संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेपछि क–कसलाई के–के संशोधनको आवश्यकता छ, त्यसले भन्न पाउनुपर्छ । बोल्न त पाउनुप¥यो नि । संघीयता पनि कुनै देवताले ल्याएको हो र ? बहस त गर्न पाइन्छ त ।’