काठमाडौं– शतीशलाल आचार्यको स्वामित्वमा बेलायतमा रहेको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई सरकारी अनुसन्धान टोलीले एनसेल सञ्चालन गर्न योग्य नरहेको ठहर गरेको छ । आवश्यक पुँजी, अनुभव र व्यावसायिक क्षमता नभएकोले एनसेल खरिद र सञ्चालन गर्न स्पेक्ट्रलाइट युके सक्षम नरहेको अनुसन्धानले देखाएको हो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०५८ साल असार ७ गते स्पाइस नेपाल प्रालिको स्थापना भएपछि नै सो कम्पनीको अपारदर्शी शेयर कारोबार सुरू हुन थालेको थियो ।

सोही श्रृंखलाबद्ध अपारदर्शी शेयर कारोबारमा पछिल्लोपटक जम्मा १ लाख डलर पुँजी भएको कम्पनीको तर्फबाट नेपालको कानून उल्लङ्घन गर्दै कर छल्नेगरी आचार्यले सन् २०२३ डिसेम्बरमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेका थिए । उनको एनसेल प्रवेशको तरिकालाई राज्य समेतले अस्वाभाविक मानेको छ ।

सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गर्दै आएको आजियाटा ग्रुप बहार्डले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो । आजियाटाले सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा अवस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो एनसेलको शत प्रतिशत शेयर सिंगापुरका नागरिक शतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।

विभिन्न शर्तहरूसहित स्पेक्ट्रलाइटले आजियाटासँग एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर ५ करोड डलर (झण्डै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ) मा खरिद गरेको हो । जुन शेयर आजियाटाले ७ वर्ष अगाडि स्वीडेनको टेलियासोनेरासँग १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।

सन् २०१६ मा टेलियासोनेरा र आजियाटाबीच एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा भएको पुँजीगत लाभकरको विषय अझै पूर्णरूपमा टुङ्गिएको छैन । फेरि खरिद मूल्यको तुलनामा अस्वाभाविक कम मूल्यमा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री भएपछि सो विषयमा नियामक निकाय, संसद्, मिडिया, राजनीतिक दल लगायत बीचमा निकै ठूलो छलफल चल्यो ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिले सरकार, नियामक निकाय तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग सोधपुछ सुरू गरे । साथै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलकाअनुसार सो समितिले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको लागि अनुसन्धान गर्न लिखित पत्र समेत पठायो ।

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले ०८० मंसिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जसमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिवद्वय रितेशकुमार शाक्य र बाबुराम भण्डारी तथा नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले थिए ।

दंगाल नेतृत्वको समितिले छानबिन तथा अनुसन्धानपश्चात ०८० माघ १५ गते सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेको थियो ।

सरकारी उच्च स्रोतबाट प्राप्त सो प्रतिवेदनमा औंल्याइएकामध्ये खबरहबले यसअघि नै एनसेलको गैरकानुनी कारोबारमा जोडिएका गैरआवासीय नेपाली तथा व्यवसायी डा. उपेन्द्र महतो, निरज गोविन्द श्रेष्ठ र भावना सिँह श्रेष्ठको विषयमा समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ ।

यो पनि-

एनसेल प्रकरण : उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस

एनसेलमा अर्बौं अफसोर कारोबार गरेका निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कारबाही सिफारिस

शतीशलालकी श्रीमती भावनाको सम्पत्ति स्रोत खोज्न र शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस

युकेमा स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी खडा गरी राज्यको कानून विपरीत र कर छल्ने उद्देश्यले अति न्यून मूल्य कायम गरी आजियाटामार्फत् एनसेलको शेयर खरिद गर्ने शतीशलाल आचार्यको विषयमा सरकारी अनुसन्धानले औंल्याएका विषयहरूमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

‘एनसेल खरिद गर्ने क्षमता कम्पनीमा छैन’

एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना भए नभएको सन्दर्भमा टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको समितिले गरेको अनुसन्धानले शतीशलालको स्पेक्ट्रलाइट युके एनसेल खरिद र सञ्चालनको लागि योग्य नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार स्पेक्ट्रलाइट युके शतीशलाल आचार्यको एकल कम्पनी हो । जुन कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद गर्नुपूर्व केही समय अगाडि मात्रै २६ सेप्टेम्बर २०२३ मा १ डलर शेयर पुँजीमा बेलायतमा दर्ता भएको थियो । पछि नोभेम्बर ३० मा सो कम्पनीको शेयरपुँजी थप गरी एकलाख अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको थियो ।

तर, दुईपक्ष (आजियाटा ग्रुप बहार्ड र स्पेक्ट्रलाइट युके)ले गरेको शेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) अनुसार स्पेक्ट्रलाइटले चारवर्ष भित्रमा आजियाटालाई ५ करोड डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै एसपीए सम्झौताअनुसार २०२९ डिसेम्बर २९ अगाडि स्मार्टसेल वा एनसेलको नवीकरण भएमा आजियाटालाई स्पेक्ट्रलाइटले थप एक करोड अमेरिकी डलर दिनुपर्ने हुन्छ ।

बिक्रेताको कुनै कर दायित्व छ भने खरिदकर्ताले नै स्वीकार गर्नुपर्ने, खरिदकर्ताले धितो राख्नुपर्ने लगायतका विषयहरू एसपीएमा उल्लेख छन् । छानबिन समितिले युकेमा जम्मा १ लाख डलर पुँजी शेयरमा दर्ता भएको एनसेलको शेयर खरिद गर्ने कम्पनीले एसपिएमा उल्लेखित रकम भुक्तानी गर्न र सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

शतीशलाल आचार्यले नै स्मार्टसेल सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका थिए । तर, सो कम्पनीको अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भइ अहिले रद्द भइसकेको छ । सो आधारलाई पनि लिएर आचार्यसँग एनसेल सञ्चालन गर्ने क्षमता नरहेको निष्कर्ष समितिको छ ।

समितिले आचार्यको कम्पनीको क्षमतामाथि गरेको विश्लेषण पृष्ठ ७७।

साथै समितिले प्रतिवेदनको ७७ नम्बर पृष्ठमा तीन महिना अघि दर्ता भएको, पर्याप्त पुँजी र कुनै व्यवसायिक अनुभव तथा क्षमता नभएको कम्पनीलाई करिब एक करोड साठी लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको कम्पनीको शेयरको ८० प्रतिशत शेयर हस्तान्तरण अस्वाभाविक भएको उल्लेख गरेको छ ।

स्पेक्ट्रलाइटको एनसेल खरिद र सञ्चालन क्षमता नभएको विषयमा शतीशलाल आचार्यको भनाइ लिने प्रयास गर्दा उनको सम्पर्कसम्म पुग्न सकिएन ।

नियामकलाई नै बुझाएन आम्दानीको स्रोत

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम शेयर खरिद–बिक्री गर्दा दफा ५ को (१) (क) मा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातमा शेयर खरिद गर्न चाहने व्यक्तिको आयस्रोत सम्बन्धी विवरण आवश्यक पर्छ । तर, स्पेक्ट्रलाइटले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सो विवरण बुझाउन अस्वीकार गरेको भेटिएको छ ।

समितिले खरिदकर्ताको आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय क्षमता विश्लेषण प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कम्पनीको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रतिवेदन र कार्यसञ्चालन योजना, अनुममति पत्र लिन चाहिने पुँजी, प्राविधिक निःपूणता तथा पेशासम्बन्धी दक्षता लगायतका विषयहरू नियमावली र विनियमालीका व्यवस्थाअनुरूप आवश्य पर्ने विश्लेषण गरेको छ ।

तर, एनसेल रेन्होल्ड होल्डिङमार्फत् खरिद गरेको स्पेक्ट्रलाइटले ती विषयहरू पेश गरेको छैन ।

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीमा कानून उल्लङ्घन

अनुसन्धानले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४, शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी विनियमाली, २०७६ लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरेको औंल्याएको छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा अनुमतिपत्रको बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार अनुमतिपत्र कसैलाई बिक्री गर्न चाहेमा आपसमा निर्धारित शर्त बन्देज समेत उल्लेख गरी स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण समक्ष संयुक्त रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणले निवेदन उचित देखेमा निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ ।

अनुमतिपत्र बिक्री सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था ।

तर, आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच शेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा सो व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनको पृष्ठ ७४ मा उल्लेख गरेको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको विवरण दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी नै नदिइकन उद्योग विभागमा पेश गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ को प्रयोग गरी शेयर खरिद बिक्रीका पक्षहरूले कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी परिवर्तित विवरण अभिलेखांकनको लागि प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नदिई सीधै उद्योग विभागमा मिति २०८० पुस १३ गते पेश गरेको भन्ने जानकारी हुन आएको छ’, अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ७५ मा उल्लेख छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री पक्षले कानुनी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर सो गर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्येनजर गरेर उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण अद्यावधिक नगर्न लिखित पत्र पठाएको थियो ।

साथै, गोकुलबहादुर रोकायाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको रिट निवेदन र सांसद अमरेशकुमार सिंहले एनसेलको खरिद–बिक्री प्रक्रिया यथास्थितिमा रोक्न सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनका आधारमा अहिलेसम्म एनसेलको खरिद–बिक्री प्रक्रिया उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, २०७५ को १९ अनुसार कुनै पनि होल्डिङ कम्पनीको सम्पत्ति, जायजेथा वा शेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको हक हस्तान्तरण हुँदा ३० दिनभित्र कागजात सहित जानकारी गराउनुपर्छ । तर, सन् २०१६ मा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री गरी होल्डिङ परिवर्तन गरेको विषय अहिलेसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पेश नभएको समितिले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ १८ मा उल्लेख गरेको छ ।

कर छल्ने योजनामा न्यून मूल्यांकन

सरकारी अनुसन्धान समितिले सन् २०२३ डिसेम्बरमा भएको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्रीको क्रममा अति न्यून मूल्य राख्ने काम कर छल्ने अभिप्रायले भएको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले प्रतिवेदनको पृष्ठ ६८ मा एनसेलको २०१६ मा भएको शेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर छली भएको र यसपटक पनि कर तिर्नुपर्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्नको लागि यस्तो उपाय अपनाएको हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै विभिन्न देशहरूमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको कारोबार भइरहेको अवस्थालाई हेर्दा एनसेलको शेयर मूल्य न्यूनतम १ खर्ब ४८ अर्ब देखि अधिकतम १ खर्ब ८० अर्ब सम्म हुने छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर, समितिले शतीशलाल आचार्यसँग कुराकानी गर्दा भने उनले कम्पनीको इन्टरप्राइजेज मूल्य ४०० देखि ४५० मिलियन नेपाली रूपैयाँसम्म हुने बताएका थिए ।

समितिले गत मंसिरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार’ विषयमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई हवाला दिँदै नेपालको अर्थतन्त्रको ४२ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक रहेको सन्दर्भ राख्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा हुने कारोबारमा न्यून बिजकीकरण हुने भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ ६८ मा समितिले जतिमा कारोबार भएको हो त्यति नै वैद्यानिक आयस्रोतको रूपमा देखाउन नसक्ने र कम मूल्यमा कारोबार भएको देखाएर राजस्व कम तिर्नको लागि न्यून बिजकीकरण गरिएको हुनसक्ने कारण औंल्याएको छ ।

साथै कतिपयले न्यून बिजकीकरण गरी आर्जन गरेको पैसा सञ्चालक सापटी वा ऋण, शेयर लगानी जस्ता प्रकृयाबाट वैद्य बनाउने र कारोबारमा प्रवेश गर्ने र सो प्रक्रियाबाट पनि सम्भव नभएमा विदेशमा अफसोर कम्पनीहरू मार्फत् लगानी गरेर विदेशी बैंक खाताहरूमा व्यवस्थापन गर्ने गरेको सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

न्यून बिजकीकरणको कारणबारे प्रतिवेदन ।

समितिले शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई हेर्दा सन् २०२९ सम्म नै शर्तगत भुक्तानी हुने देखिएकोले खरिद–बिक्री नै वास्तविक हो वा होइन् भनेर आशंका रहेको भनेर प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरेको छ ।

एनसेलको व्यावसायिक मूल्यांकनबारे प्रतिवेदनमा के छ ?

एनसेलको धेरै आधार तथा तरिकाहरूबाट वास्तविक गर्न सकिने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ ७० मा समितिले एनसेलको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वित्तीय विवरण, हाल भएको खरिद–बिक्री सम्झौता र विगतको कारोबारको शेयरको मूल्य निर्धारणको आधारमा कम्पनीको सम्पत्तिको अनुमानित मूल्य निकाल्न सकिने उल्लेख छ ।

साथै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको व्यावसायिक मूल्य कायम गर्ने आधारहरू पनि समितिले १३ बुँदामा औंल्याएको छ । शेयर कारोबारको मूल्य, कर खर्च, ह्रास तथा अपलेखन खर्च, वित्तीय लागत अघिको आधार, कम्पनीको किताबी मूल्य र डिस्काउन्टेड फ्लो विधिबाट कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य कायम गर्न सकिने समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको पृष्ठ ७१ मा उल्लेख छ ।

कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य तयार गर्ने आधार, प्रतिवेदन ।

एनसेलले ०७७ साउन १९ गते कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिवर्तन गर्दा सातजना नयाँ शेयरधनीहरूलाई कम्पनीको ११ कित्ता शेयर प्रतिकित्ता १ लाख २४ हजार १ सयका दरले बिक्री गरेको थियो । सो समयको आधारमा एनसेलको शेयर मूल्य १ खर्ब २४ अर्ब १० करोड १३ लाख ६५ हजार १ सय हुने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै वि.सं. ०७७ साउन १९ देखि गत २०८० पुस ५ सम्म एनसेलको सञ्चित मुनाफा १५ अर्ब २८ करोड ७९ लाख देखिएकोले कम्पनीको शेयर मूल्य थप हुनसक्ने समितिले औंल्याएको छ ।

शेयर कारोबार मूल्यको आधारमा समितिले औंल्याएको एनसेलको मूल्य ।

त्यसैगरी अनुसन्धान समितिले कर खर्च, ह्रास तथा अपलेखन खर्च, वित्तीय लागत (इविटा) अघिको मुनाफाको आधारमा पनि एनसेलको व्यावसायिक शेयर मूल्य निकाल्ने काम गरेको छ ।

जसमा एनसेलको व्यावसायिक मूल्य १ खर्ब ४८ अर्ब ८९ करोड हुने हिसाब निकालिएको छ । साथै समितिले आयकर ऐनको आधारमा पनि कम्पनीको कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य निकाल्न सकिने प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम निकायको स्वामित्व परिवर्तन भएमा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको दिनको बजार मूल्यमा सम्पत्ति तथा दायित्वको निसर्ग गरेको मानी सम्पत्ति तथा दायित्वको निसर्गबाट प्राप्त मुनाफामा निकायलाई संस्थागत आयकर र शेयरधनीलाई पुँजीगत लाभकर लाग्ने हुँदा ऐनको उद्देश्य बमोजिमको कर निर्धारण गर्न कम्पनीको ‘ड्यु डिलिगेन्ट अडिट’ गरी सम्पत्ति तथा दायित्वको बजार मूल्य यकीन गरी यथार्थ मूल्य र कर दायित्व निकाल्न सकिन्छ’, प्रतिवेदनको पृष्ठ ७३ मा उल्लेख छ ।

 

इबिटाको आधारमा एनसेलको व्यावसायिक मूल्य ।

‘स्मार्ट टेलिकमपनि शतीशलाल नै डुबाएका हुन्’

सन् २०२३ डिसेम्बरमा आजियाटामार्फत् एनसेल खरिद गरेका शतीशलालले नै स्मार्ट टेलिकमको अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न नसकेको देखिएको छ ।

एनसेलको खरिद–बिक्री सम्बन्धी टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको समितिले गरेको अनुसन्धानले अहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र रद्द गरेर नियन्त्रण प्रक्रियामा लिएको स्मार्ट सेल पनि शतीशलाल आचार्यले नै सञ्चालन नहुने स्थितिमा पुर्‍याएको ठहर गरेको हो ।

अहिले बन्द अवस्थामा रहेको स्मार्ट सेलको ०७३ साउन २५ गतेको शेयरधनी रजिष्ट्ररअनुसार सो कम्पनीको शेयरधनीमा स्क्वायर नेटवर्क प्रालि, लालसाहु होल्डिङ्स लिमिटेड सेचेलेस र कोस्वो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड सेचेलेस रहेका थिए । जसको सञ्चालकमा २०७२ सालमा एनसेल आजियाटाले खरिद गर्नुपूर्व शतीशलाल आचार्य नै रहेका थिए ।

तर, ०७२ पुष ६ गतेपछि भने स्मार्ट सेलमा सवेश जोशी अध्यक्ष कायम भएको कागजात प्राप्त भएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०२३ को डिसेम्बरमा आजियाटा ग्रुप बहार्ड र शतीशलालको स्पेक्ट्रलाइट युकेबीच भएको शेयर खरिद सम्झौतामा पनि सन् २०२९ सम्ममा स्मार्ट टेलिकम प्रालिको अनुमतिपत्र नवीकरण भएमा शतीशलालले आजियाटालाई थप १ करोड अमेरिकी डलर भुक्तान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसले शतीशलालदेखि आजियाटासम्मको स्मार्ट सेलमा आर्थिक लाभको सम्बन्ध भएको हुनसक्ने आशंका पैदा गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको लालसाहु डिस्ट्रिव्युटर्स प्रालि सिंगापुरमा दर्ता भएको र त्यसको सन् २०१३ अक्टोबर १६ को शेयर खरिद–बिक्री कागजातमा शतीशलाल आचार्यकै सञ्चालकको रूपमा हस्ताक्षर रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ३५ मा उल्लेख गरिएको छ ।

बल सरकारको कोर्टमा

०८० मंसिर १५ गते आजिायाटा ग्रुप बहार्डले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेलको शेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेको थियो । अति न्यून मूल्यमा भएको खरिदबिक्रीको विषयलाई लिएर चौतर्फी रूपमा त्यसमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठेपछि सरकारले मंसिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

शर्मा नेतृत्वको समितिले माघ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सो प्रतिवेदन बुझाएकोमा अहिलेसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन, अर्थात् गुपचुपमा नै राखिएको छ । एनसेलको खरिदबिक्रीको सम्बन्धमा छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अगाडि बढेमा आजियाटा ग्रुप बहार्डको बिक्री स्वीकृत हुने र शतीशलाल आचार्यको कम्पनीले एनसेल खरिद गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल मुख्य दुईवटा कारणले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् । उनले सरकारको उद्देश्य प्रतिवेदन मात्रै तयार गर्ने भएमा वा प्रतिवेदन तयार गर्नेले व्यवहारिक प्रतिवेदन नदिएमा कार्यान्वयन नहुने बताए ।

‘की स्वार्थले हुँदैन, की सिफारिस दिनेले कार्यान्वयन नहुने उडन्ते सिफारिस दियो, दुईवटा कुराले कार्यान्वयन हुँदैन’, कुनैपनि सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कि त सरकारले त्यो कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखेको हुँदैन, उसले खाली त्यो पन्छाउनको लागि समिति गठन गरेको हुन्छ, गठन गर्यो उसको काम सकियो, उसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छा नै छैन, या यस्ता यस्ता आदर्श प्रतिवेदन दिइएको हुनसक्छ जसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।’

त्यस्तै, पूर्व कार्यबाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीले टेलियासोनेरा र आजिायाटाबीच भएको शेयर कारोबारको बेलामा नै तत्कालीन सरकारले कर असुल गर्न तयार नभएको देखिएकोले अहिलेको एनसेलको विषयमा भएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेमा आशंका व्यक्त गरे । खबरहबसँग कुरा गर्दै खत्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय प्रधानमन्त्रीको ‘मुड’मा निर्भर रहेको बताए ।

उनले अहिलेका मुख्य तीन दलका शिर्षस्थ नेतृत्वहरू एनसेलको शेयर कारोबारको विषयमा जानकार भएको र राजनीतिक आडभरोसामा सो कारोबार भएको हुनाले छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफ्नो आशंका रहेको बताए ।

‘पूर्व प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला बितेर जानुभयो, उहाँलाई थाहा पनि भएन, यी तीन जनालाई त थाहा छ’, उनले भने, ‘देउवा, ओली र प्रचण्डको त प्रत्यक्ष संलग्नता छ, उहाँहरूको संलग्नता भएको हुनाले उहाँहरूले कुनै न कुनै किसिमले सम्बन्धित व्यवसायीको योग्यता नहुँदा नहुँदै पनि यसलाई यथास्थितिमा राखौं, सरकारको पनि हुन नदिऊँ, त्यसपछि यसलाई जे गर्नुपर्छ हामी छौं भन्ने अर्थमा जानपनि सक्छन् ।’

एनसेलको खरिद–बिक्री छानबिन समितिका संयोजक टंकमणि शर्मा दंगालले भने आफूहरूले प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई दिएकाले कार्यान्वयनको विषय सरकारको भएको बताए ।

यो पनि-

एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले कुन दराजमा थन्क्याए ?

एनसेलको रामकहानी : आजियाटाले ढाँटेको कि बेचेको ?

उपेन्द्रको जीवनमा एनसेल (खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट)

एनसेल जोडिएको आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न नयाँ गठबन्धनमा एकमत

एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा अस्वीकार्य : छानबिन समिति

एनसेल बिक्री प्रकरण : अलमलमा सरकार, मौन विपक्षी

एनसेल जोडिएका ३० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा

आयकर ऐनको दफा ५७ मा रहस्यमय संशोधन, एनसेललाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आशंका

एनसेल प्रकरण नेपालका लागि दुर्भाग्य

‘एनसेलका श्रीमान-श्रीमती कानुनले चिन्दैन’

एनसेल लाभकर विवाद : एनसेल र एक्जियटाबाट कर असुल्न सर्वोच्चको परमादेश