काठमाडौं–तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको रिट बुधबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिए पनि बुधबार यो रिट समयअभावका कारण हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । यो रिट २०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले २०७७ साल पुसमा ५२ जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति गैर संवैधानिक भएकोले बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा यसअघि २०७८ साल चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।

त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो । त्यसयता यो रिट लगातार हेर्न नभ्याउने र नमिल्ने भनेर सर्दै आएको छ।

उक्त रिट पटकपटक पेसीमा चढ्दै स्थगित हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक २०८१ साल भदौ १९ गते उक्त रिटमा तोकिए पनि ‘हेर्न न्याइने’मा पर्दै स्थगित भएको थियो ।

रिटमा नियुक्ति लिएका ५२ जना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति गरेका थिए । नियुक्ति पाएकाहरुको ६ वर्षे कार्यकालको चार वर्ष बितिसकेको ।

उक्त रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीशहरू हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई नियुक्त गरेका थिए।

५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीमध्ये केही उमेरहदका कारण अनिर्वाय अवकाशमा गइसकेका छन् । अध्यादेशमार्फत नियुक्ति पाएका समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिना र महिला आयोगकी सदस्य जया घिमिरेले उमेर हदका कारण अनिर्वाय अवकाश पाइसकेका छन् । अन्य पनि अवकाशको चरणमा छन् ।

यो मुद्दामा अधिवक्ताहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाएका थिए ।