जर्मनमा आप्रवासीमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अस्वीकृत « Khabarhub

जर्मनमा आप्रवासीमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अस्वीकृत


१९ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बर्लिन– जर्मन संसदले अति दक्षिणपन्थी एएफडीले समर्थन गरेको आप्रवासी विधेयक अस्वीकार गरेको छ ।

जर्मनीको संसदले अति दक्षिणपन्थी अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) को समर्थनमा विपक्षी रूढीवादीहरूले प्रस्ताव गरेको आप्रवासीलाई प्रतिबन्ध लगाउने विधेयकलाई अस्वीकार गरेको हो ।

जुन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ, त्यो आधुनिक जर्मन इतिहासमा पहिलो पटक कानून पारित हुने सम्भावनालाई बेवास्ता गरेको छ ।

शुक्रबार, मूलधारका दलहरू बीचको सम्झौतामा लामो र असफल वार्ता भए पनि ढिलाइ गरी भएको असामान्य रूपमा चर्को बहस पछि सो विधेयकलाई ३३८–३५० मतले अस्वीकृत गरिएको हो । जुन मतदानमा पाँच जना सांसद अनुपस्थित थिए।

गत वर्ष चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको गठबन्धनको पतन पछि जर्मनीले फेब्रुअरी २३ मा चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको बेला यो मतदान भएको हो । विपक्षी नेता फ्रेडरिक मेर्जले आफ्नो अभियानको केन्द्रबिन्दुमा आप्रवासनमा थप प्रतिबन्धात्मक दृष्टिकोणको माग राखेका छन् । गत हप्ता अस्वीकृत शरणार्थीले चक्कु आक्रमण गरेपछि उनी थप आक्रामक भएका थिए ।

बुधवार उनको क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक युनियन र क्रिश्चियन सोशल युनियन इन बाभेरियाका दक्षिणपन्थी नेताहरूले एएफडीको समर्थनमा अध्यागमनमा कडाइ गर्नु पर्ने  आह्वान गर्दै गैर बाध्यकारी प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०८१, शनिबार  १ : २७ बजे

देशकै पहिलो ‘योग नगर’ घोषणा हुँदै चाँगुनारायण

भक्तपुर– भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले आफ्नो नगरलाई ‘योग नगर’ घोषणा गर्ने

मन्त्रिपरिषद् बैठक आज ४ बजे बस्दै

काठमाडौँ – मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । सरकारका

पेट्रोलियम उत्खनन परियोजना छिटो अगाडि बढाउन आग्रह

भक्तपुर– नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व अन्त्य गर्न प्राविधिक समितिको कार्यदल गठन

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका

संसदीय समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले पेस गरे १८ बुँदे कार्ययोजना

काठमाडौँ – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि