रुपन्देही – सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गरेको भए पनि रुपन्देहीको एक सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग शुल्क असुली गरेको भन्दै अभिभावकले विरोध गरेका छन् ।

सम्मरीमाई गाउँपालिका–७ स्थित कृषक आदर्श माध्यमिक विद्यालय, बेतकुइयाँले कक्षा छदेखि १० सम्मका विद्यार्थीहरूसँग आन्तरिक मूल्याङ्कनको बहानामा शुल्क असुली गरेको अभिभावक विजय मिश्रको आरोप छ । शैक्षिकसत्र विसं २०८१ को अन्तिम परीक्षा अवधिमा प्रतिविषय रु ३० का दरले शुल्क उठाई शिक्षकहरूले आफूखुसी व्यक्तिगत रूपमा बाँडफाँट गरेको उनले बताए ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ को उपधारा (२) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को धारा ५ मा सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क असुल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापतको रकम शीर्षकमा शुल्क लिनु हुँदैन ।

यहाँ भने त्यसविपरित व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विद्यार्थीबाट आफूखुसी रकम असुलेर अभिभावकलाई आर्थिक भार थोपरेको स्थानीय रामबेलास कुर्मीले गुनासो गरे। उक्त रकम तत्काल फिर्ता गराई त्यस्तो अवैध असुली र बाँडफाँटमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक उमाकान्त अर्यालले पनि उक्त रकम विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सुधार तथा आन्तरिक मूल्याङ्कनमा खटिने शिक्षकहरूका लागि लिइएको स्वीकार गरे । सो विद्यालय, शिक्षक अभिभावक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष रामनारायण कुर्मीले यस कार्यको विरोध गर्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग अनौपचारिक रूपमा गुनासो गरिसकेको बताए । अब विद्यालय प्रशासनलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी दिने तयारी गरिएको उनले कुर्मीले बताए।

गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख रामदास गौंड र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, रूपन्देहीका प्रमुख माधव बन्जाडेले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट त्यस्ता कुनै शुल्क लिनु र व्यक्तिगत रूपमा बाँडफाँट गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै लिइसकेको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन गरिएको जानकारी दिए ।