फेवाको साँधमा गाडियो थप आठ पोल | Khabarhub Khabarhub

फेवाको साँधमा गाडियो थप आठ पोल


१८ जेठ २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा-सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवाताल सिमाङ्कनको कार्य जारी रहेको छ । आइतबार दोस्रो तालको सीमा क्षेत्रमा थप आठवटा सीमा स्तम्भहरू गाडिएका छन् । रत्नमन्दिर र हिमागृह परिसरमा सीमा स्तम्भहरू गाडिएको महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले बताए ।  

पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको संयुक्त पहलमा १८ महिना लामो अध्ययन पश्चात् ताल घरमा सीमा स्तम्भ गाड्न थालिएको हो । 

शनिबार ७ वटा पिल्लरहरु गाडिएका थिए । सीमा स्तम्भ गाड्ने कार्यको नेतृत्व पोखरा महानगरपालिकाले गरिरहेको छ । फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको निर्णयानुसार तालको ताल घरमा सीमा स्तम्भहरू गाड्न सुरु गरिएको हो । 

तालको चार किल्ला क्षेत्रमा १ हजार ५५ वटा सीमा स्तम्भहरू गाडिने छन् । त्यसपछिको चरणमा ताल क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको अवस्थाका बारेमा थप अध्ययन गरिने र मुआब्जा दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयको यकिन गरिने नगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । यसरी चरणबद्ध रूपमा ५६ मिटरको क्षेत्र खाली गर्ने कामहरू हुने उनको भनाइ थियो । 

पछिल्लो अध्ययन अनुसार तालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम) कायम भएको छ । सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको कुल क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किलोमिटर (१४ हजार ९७० रोपनी ५ आना २ दाम) हुन आउँछ ।

स्थानीयसँग समन्वय नै नगरी निजी जग्गामा पोल गाडेको भन्दै मुख्यमन्त्री र मेयरको विरोध पनि भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ जेठ २०८२, आइतबार  ७ : २४ बजे

हलगोरु पाल्ने २७५ किसानलाई गाउँपालिकाको अनुदान

तनहुँ- तनहुँकाे म्याग्दे गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा हल गोरु

महाकाली सामुदायिक वनको घुम्ती कोषले गरिबी घटाउँदै, रोजगारी बढाउँदै

कञ्चनपुर- कृष्णपुर नगरपालिका–६ बन्जरियास्थित महाकाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन काम भइरहेको छ : मन्त्री चौरसिया

काठमाडौं– कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनअनुसार नियमावलीको

म्याग्दीका पशुपालक किसानलाई आर्थिक अनुदान

म्याग्दी– भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीले आर्थिक

काठमाडौं महानगरबाट ६४ हजारले लिए निःशुल्क कानूनी सेवा

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाबाट निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा लिनेको सङ्ख्या ६४