काठमाडाैं – तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ९० वर्ष पुगेका छन्। यो उमेरसँगै विश्वका सबैभन्दा संवेदनशील धार्मिक–राजनीतिक बहसहरू मध्ये एक—दलाई लामाको उत्तराधिकारी कसरी र कसले चयन गर्नेले पुनः विश्वमञ्चमा प्रवेश गरेको छ।

दलाई लामाले स्वयं भनेका छन्, “मेरो पुनर्जन्म कहाँ र कसरी हुन्छ भन्ने निर्णय कसैको हस्तक्षेपबिना हुनुपर्छ। म मेरो उत्तराधिकारी चयनको सम्पूर्ण अधिकार गदेन फोड्राङ ट्रस्टलाई सुम्पन्छु।” तर चीनले यो कुरा अस्वीकार गर्दै, ‘पुनर्जन्म’ को अधिकार आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको छ।

बीजिङको तर्क अनुसार, तिब्बत चीनको आन्तरिक क्षेत्र भएकाले दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन पनि चीनको आधिकारिक धार्मिक निकायले गर्नुपर्छ। यो तर्कमा आध्यात्मिक भन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्य देखिन्छ—तिब्बतको आन्दोलनलाई पूर्णरूपमा निस्तेज पार्ने दीर्घकालीन योजना।

तिब्बती निर्वासित सरकार र विश्वभर फैलिएका बौद्ध समुदायले चीनको हस्तक्षेपलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। “चीनद्वारा चयन गरिएको दलाई लामा कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन,” निर्वासित तिब्बती राष्ट्रपति पेन्पा छेरिङले स्पष्ट घोषणा गरेका छन्।

भारत, अमेरिका, र यूरोपका केही देशहरूले पनि दलाई लामाको स्वतन्त्रता र उत्तराधिकारी चयन अधिकारको समर्थनमा वक्तव्य जारी गरिसकेका छन्। वाशिंगटन पोस्ट र न्यूयोर्क टाइम्स जस्ता प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमले चीनको ‘धार्मिक नियन्त्रण नीति’ लाई खुला आलोचना गरेका छन्।

यो बहस अब केवल धर्म वा पुनर्जन्मको विषय होइन। यो मानव अधिकार, सांस्कृतिक अस्तित्व, र भू-राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको केन्द्रबिन्दुमा पुगेको छ।

तिब्बती समुदायका अनुयायीहरू भन्छन् — “दलाई लामा केवल व्यक्ति होइनन्, उहाँ तिब्बती अस्तित्वका प्रतीक हुनुहुन्छ। उहाँको पुनर्जन्म निर्णयमा चीनको हस्तक्षेप हाम्रो धर्म र अस्तित्व दुबैको अपमान हो।”