पश्चिम नवलपरासीमा नौ खानेपानीयोजना सञ्चालनमा « Khabarhub

पश्चिम नवलपरासीमा नौ खानेपानीयोजना सञ्चालनमा


१६ श्रावण २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नवलपरासी- बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासीमा आठ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका नौ खानेपानी योजना सञ्चालनमा आएका छन् ।

सङ्घीय सरकारको चार आयोजना तथा प्रदेश सरकारको पाँच आयोजना आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको नवलपरासी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका प्रमुख प्रकाश न्यौपानेले बताए । 

उनका अनुसार मुढाहा खानेपानी आयोजना, भगवती मन्दिर खानेपानी आयोजना, बन्देवी खानेपानी आयोजना, कुनुवार खानेपानी योजना र कञ्चनपुर खानेपानी आयोजना लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हो ।

यस्तै बर्दघाट–१ पञ्चनगर खानेपानी आयोजना, दाउन्ने देवी खानेपानी आयोजना, सुक्रौली खानेपानी आयोजना तथा छिबनी खानेपानी आयोजना सङ्घीय सरकारको लगानीमा बनेको हो । 

प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउनुपर्ने उद्देश्यका साथ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले खानेपानी सञ्चालन गर्न ११ करोड २४ लाख ७७ हजार विनियोजन गरेकामा १० करोड ३७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएका हुन् । ती योजनाबाट एक हजार ५७ घरधुरी लाभान्वित भएका प्रमुख न्यौपानेले बताए ।

छिबनी खानेपानी सञ्चालनमा आएपछि दुई सय ३५ धारा जडान गरिएका  छिबनी खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले बताए । 

यस्तै कुनुवार खानेपानी सञ्चालनमा आएपछि ७० धारा जडान गरिएका छन् । धारा जोड्ने काम भइरहेको कुनुवार खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले बताए। 

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८२, शुक्रबार  २ : ०९ बजे

गणपूरक संख्या नपुगेपछि सांसद पन्थीको प्रश्न : सदनमा नआउने, सरकारलाई मात्रै प्रश्न गर्ने ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ निर्णयार्थ

चौरजहारीका मेयर वादीले पाए सफाइ

काठमाडौँ । रुकुम पश्चिमस्थित चौरजहारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) पुष्प

ह्युन्डाई नेपालद्वारा ‘मेड इन नेपाल भेन्यु र भेन्यु एन लाइन’ सार्वजनिक

काठमाडौँ । नेपालमा ह्युन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.

सुनसरी घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको देवानगन्ज–कप्तानगन्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि