कोशी प्रदेशसभामा विधेयक पारित « Khabarhub

कोशी प्रदेशसभामा विधेयक पारित


१६ श्रावण २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले पारित भएको हो । 

मन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशमा अहिले पनि १२३ खानेपानी आयोजना रुग्ण रहेको जानकारी दिँदै बजेटको अभाव रहे पनि प्रदेश सरकारले झापाको भद्रपुर नगरपालिका–२ र विराटनगर महानगरपालिका–१४ को खानेपानी आयोजना सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तर भई प्रदेशको  मातहत आइसकेको जानकारी दिए  । यी दुवै आयोजना चार लाख ५० हजार लिटर पानी अट्ने क्षमताका हुन् ।

मन्त्री कार्कीले अहिले कोशी प्रदेशमा ३४ दशमलव सात प्रतिशत जनतालाई मात्र खानेपानीको प्रबन्ध रहेको जानकारी दिँदै यो विधेयकले सबै नागरिकलाई खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउन सहज हुने बताए  । 

संविधानप्रदत अधिकार तथा नागरिकको सम्मानका निम्ति पिछडिएका जाति र समुदायलाई सर्वसुलभ ढङ्गले खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार तत्पर रहेको उनले बताए ।

शून्य समय

शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरू मीना श्रेष्ठ, रमेशकुमार बस्नेत, तिलचन पाठक, खगेश्वरी पौडेल र शोभा चेम्जोङले नागरिकका विविध समस्याबारे आफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही साउन २२ गते बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८२, शुक्रबार  ३ : ३३ बजे

बालेनप्रति महामन्त्री आचार्यको टिप्पणी : ‘म आफैँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी बन्ने कोसिस गर्दैछु’

काठमाडौं– सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले प्रधानमन्त्री

रासायनिक मल सुनिश्चितताका लागि अध्ययन कार्यदल गठन

काठमाडौं– नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएका खण्डमा उत्पादित मलको

संसद्‍मा ध्रुवराज राईले भने- ‘कुरा त्यही हजुर, धन्यवाद’

काठमाडौँ– श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले यसअघिका बैठकमा आफूले

निजामती विधेयकमा महिनावारी बिदाको प्रस्ताव

काठमाडौं– संज्ञा निजामती विधेयकमा महिनावारी बिदाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

निजामती विधेयक : अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव, तर विधेयक लागू हुँदा भने ५५-३० लागू हुने

काठमाडौं– सरकारले बिहीबार संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी