मधेशमा उच्च शिक्षाका लागि छात्रालाई छात्रवृत्ति | Khabarhub Khabarhub

मधेशमा उच्च शिक्षाका लागि छात्रालाई छात्रवृत्ति


१८ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महोत्तरी– मधेश प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँच बढाउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशका अतिविपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका छोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको हो ।

प्रदेशका दलित, मुस्लिम, विपन्न र जेहेन्दार छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने मधेश प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सीमान्तकृत तथा विपन्न परिवारका जेहेन्दार छात्रालाई उच्चबाट वञ्चित हुननपरोस् भन्ने उद्देश्यले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको बताए । प्रक्रियागत काम निर्देशनालयले पूरा गर्ने र छात्रालाई छात्रवृत्ति दिइने उनको भनाइ छ । छात्रवृत्ति प्रदेशका आठवटै जिल्लाका दलित, मुस्लिम, विपन्न र जेहेन्दार छात्राले पाउने छन् ।

छात्रवृत्तिका लागि एक हजार ७१ आवेदन प्राप्त भएका निर्देशनालयले जनाएको छ । छात्रवृत्तिमा साधारण र प्राविधिक गरी दुई वर्गमा शैक्षिक शुल्कबापत वार्षिक रु २५ र ३५ हजार प्रदान गरिने छ । प्राविधिक शिक्षा पढ्नेलाई ३५ र मानविकी, वाणिज्य, शिक्षाका लागि २५ हजार उपलब्ध गराइने छ ।

प्रदेश सरकारले छात्रवृत्तिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । मधेशमा शिक्षाको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मधेसको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत तथा महिला साक्षरता ४३.२ प्रतिशत छ ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०८१, बिहीबार  १० : ४१ बजे

क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा

काठमाडौं – क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले राजीनामा दिएका छन् ।

कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर हुँदा राजनीतिमा समस्या : माधव नेपाल

काठमाडौं – नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकमा कम्युनिष्ट

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ८३ को मृत्यु, सर्पदंशबाट ज्यान गुमाउने ७० जना

काठमाडौं – नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म वन्यजन्तुको आक्रमणबाट

नक्कली प्रमाणपत्र पुष्टि भएका काठमाडौंका सीडीओ आचार्य गृहमा तानिए

काठमाडौं – नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाएको

सरकारले कुलमानलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा के छ ?

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई