काठमाडौं– विधिशास्त्रमा एउटा सर्वमान्य भनाइ छ– ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु जस्तै हो । अर्थात्– Justice delayed is justice denied.

सन् १८६८ मा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री विलियम ग्लाडस्टोनले पहिलोचोटि यो वाक्यांश प्रयोग गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘न्यायमा ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय अस्वीकार गर्नु हो ।’

पछि यही वाक्यांश अमेरिकामा पनि दोहोर्‍याइयो । त्यहाँ प्रशिद्ध मार्टिन लुथर किंग जुनियरले सन् १९६३ मा आफ्नो ‘बर्मिंघम जेलबाट पत्र’ मा यसलाई प्रयोग गर्दै भने, यसलाई प्रयोग गर्दै भने, ‘धेरै ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय अस्वीकार गर्नु हो ।’

अहिले संसारभरिको न्याय क्षेत्रमा यो भनाइलाई मन्त्रकै रुपमा लिने गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतसमक्ष न्याय मागेको चार वर्ष बित्न लाग्यो । यसवीचमा उनको मुद्दाको पेशी ३१ चोटि सरिसकेको छ । अब उनको पदावधि सकिन ६ दिनमात्रै बाँकी छ ।

उता दोस्रोपटक नियुक्ति पाएका कुलमान घिसिङको समेत पदावधि सकिन आँटेको छ । घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल आगामी साउन २५ गते सकिन्छ ।

अदालतले हितेन्द्रलाई पुनर्बहाली गर्दै कुलमानको नियुक्ति बदर गर्न सक्थ्यो । अथवा, अदालतले कुलमानको नियुक्तिलाई नै सदर गर्दै हितेन्द्रको मागदाबी खारेज गर्न पनि सक्थ्यो । तर, हितेन्द्रको पदावधि सकिन ६ दिनमात्रै बाँकी रहँदासम्म न्याय निरुपणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ

कार्यकारी निर्देशकमा ६ महिना मात्र काम गरेका शाक्यको पदावधि सकिएपछि अदालतबाट जस्तो फैसला आए पनि त्यसबाट उनले न्याय पाउन धेरै नै ढिला भइसकेको हुनेछ । नेपाली समाजमा एउटा आहानै छ, लगनपछिको पोते के काम ?

यस अवधिमा अदालतले हितेन्द्रलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली गर्दै कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गर्न सक्थ्यो । अथवा, अदालतले कुलमान घिसिङको नियुक्तिलाई नै सदर गर्दै हितेन्द्रको मागदाबी खारेज गर्न पनि सक्थ्यो । तर, हितेन्द्रको पदावधि सकिन ६ दिनमात्रै बाँकी रहँदासम्म न्याय निरुपणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

के हो विवाद ?

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले ०७७ माघ २६ गते हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । कुलमान घिसिङको पहिलो चारवर्षे कार्यकाल सकिएर रिक्त रहेको पदमा शाक्य नियुक्त भएका थिए ।

प्राधिकरणमा बरिष्ठताको हिसाबले आफूभन्दा कुलमान ६ वर्ष कनिष्ठ रहेको हितेन्द्रले बताउँदै आएका छन् । कुलमानको पहिलो कार्यकालमा आफूले कनिष्टको नेतृत्व स्वीकार गरेर काम गरेको उनको भनाइ छ । तर, आफूलाई हटाएर कुलमानकै दोस्रो नियुक्तिका कारण आफूमाथि अन्याय भएको शाक्यको चित्त दुःखाइ छ ।

हितेन्द्रदेव प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेको ६ महिना नपुग्दै ०७८ असारमा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल उर्जामन्त्री बनिन् ।

सरकार बनेको एक महिना नबित्दै देउवा मन्त्रिपरिषदले उर्जामन्त्रीको सिफारिसमा ०७८ साउन २६ गते हितेन्द्रदेवलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर उर्जा आयोगमा विशेषज्ञ पद सिर्जना गरी सदस्य बनायो । सोही दिनको मन्त्रिपरिषदले कुलमान घिसिङलाई दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्‍यो ।

सरकारले नियुक्ति दिएका आधारमा हितेन्द्रको चार वर्षे कार्यकाल ०८१ माघ २६ मा सकिनुपर्ने हो । तर, ६ महिनामात्रै कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गर्न पाएका उनले आफ्नो पूरै कार्यकाल अदालतको निर्णय कुर्दैमा बिताएका छन् । अब कुर्ने समय ६ दिन बाँकी छ ।

माओवादी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हटाएपछि न्याय माग्दै अदालत पुगेका शाक्यले मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका थिए ।

तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलासले ०७८ असोज ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश सुनायो । तर, त्यसदिन यता अदालतले यो मुद्दामा अन्तिम निर्णय नसुनाउँदै हितेन्द्रको चारवर्षे म्याद गुज्रन लागेको हो ।

हेर्नुहोस् चोलेन्द्रको आदेश

शाक्यले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिटमा आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट विनाकारण हटाएको दाबी गरेका छन् । ऊर्जा आयोगमा गैरकानूनी पद सिर्जना गरेर आफूलाई पठाइएको हुनाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको शाक्यको भनाइ छ ।

साथै शाक्यले कुलमान घिसिङको दोस्रो नियुक्तिलाई ‘माओवादीबाट गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेप’ समेत भनेका छन् ।

३१ चोटि सर्‍यो मुद्दा

करिब ४ वर्षको अवधिमा हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा ३१ पटक पेशीमा चढेर सर्दै आएको छ । १२ पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ भने १९ पटक पेशी स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दाको पेशी ०८१ माघ २१ गतेका लागि तोकिएको छ । अब अदालतले कुलमान घिसिङकै नियुक्तिलाई सदर गर्छ या हितेन्द्रलाई पुनर्बहाली गर्छ, त्यो स्वतन्त्र न्यायालयको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो ।

राजनीतिक रुपमा हेर्दा यतिबेला एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार छ । हितेन्द्रलाई नियुक्त गर्ने ओली पुनः प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउन चाहेका छन् ।