काठमाडौं – सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले शैक्षिक क्षेत्रको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याइने, शिक्षक किताबखानाको काम क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्ने, स्पोर्ट स्कुल तथा खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्नेलगायतका नीति प्रस्तुत गरिएको छ ।