काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/ ०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ११ बुँदामा स्वास्थ्य क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमलाई संरचित गरेको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा निरोगी नेपाल अभियानदेखि दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत स्वास्थ्य बिमा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवालाई अनलाइन प्रविधिमा लाने, सङ्क्रामक तथा महामारी रोकथाम गर्ने साथै आयुर्वेदिक उपचार प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्नेलगायतका योजना समेटिएको छ ।

यहाँ हेरौँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/ ०८३ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ः

१. निरोगी नेपाल अभियानअन्तर्गत प्रतिकारात्मक उपचारात्मक दुवै विधि अपनाई चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गरिनेछ । सबै नागरिकालाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरिनेछ ।

२. स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य ऐन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिनेछ । सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटुरोग सेवा विस्तार गरिनेछ ।

३. दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ । हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

४. क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिनेछ । पाठेघरको क्यान्सरको एचपीभी खोप र १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

५. मष्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।

६. स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ । गम्भीर रोगको उपचारसमेत बिमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली पमिार्जन गरिनेछ । बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिनेछ ।

७. बिमा प्रणालिमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बिमा प्रणालीमा जोडिनेछ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ ।

८. सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिनेछ । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।

९. आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१०. सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि ‘क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट’ विकास गरिनेछ ।

११. जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनस्र्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ । स्वास्थ्य र जनसाङ्ख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ ।