काठमाडौं- राइड सेयरिङविरुद्ध देशभरका सार्वजनिक यातायात बन्द गराएका यातायात व्यवसायीले आन्दोलन जारी राख्ने भएका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक र सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूबीच भएको छलफलबाट वार्ता समिति बनाउन सहमति जुटे पनि आन्दोलन नरोकिने भएको हो ।

गृहमन्त्रालयमा सोमबार बिहान भएको छलफलमा दुवै पक्षबीच वार्ता समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो।

उक्त समितिमा यातायात व्यवसायी र मजदुरकातर्फका चारजना र विभिन्न मन्त्रालयका सात जना प्रतिनिधि गरी ११ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ।

समितिले सोमबारदेखि नै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ । तर, वार्ता निष्कर्षमा नपुगेसम्म आन्दोलन यथास्थितिमा नै जारी रहने संघर्ष समितिले स्पष्ट पारेको छ।

व्यवसायीले यातायात र स्वरोजगारमा आबद्ध मजदुरको भयावह स्थिति थप गहिरिएको जनाएको छ।

निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातसरह यात्रु ओसारपोसार गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमावली खारेजको मागसहित अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घलगायत मजदुर, व्यवसायी र आम नागरिकले सात बुँदे माग राखेका छन्। यी माग पूरा नभएसम्मको लागि अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरिएको छ।

अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवम् सार्वजनिक यातायात बचाऊ संघर्ष समिति सदस्य दीपक केसीका अनुसार १२ लाखभन्दा बढी मजदुरहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन् ।

५० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन र त्यसमा कार्यरत मजदुरको दैनिकी संकटमा परेको छ।

यसबाहेक स्वरोजगारमा आधारित अन्य यातायात मजदुरहरूको संख्यासमेत ३ लाख नाघिसकेको छ। यो सङ्ख्या बेरोजगारीको चक्रमा फस्दै गइरहेको छ।

व्यवसायी, मजदुर र सर्वसाधारणमा पर्ने प्रत्यक्ष असरको विवरण अनुसार, दैनिक ५० लाखभन्दा बढी यात्रुहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

यात्रुको आवतजावतमा अवरोध मात्र होइन, रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या पनि भयावह रूपमा बढेको व्यवसायीको तर्क छ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखा परेको यो संकट समाधान नहुँदा मुलुककै यातायात सेवा पूर्णरूपमा धरापमा पर्ने खतरा रहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।