काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेताहरूले सरकारसँग भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ फिर्ता लिन माग गरेका छन् । 

मधेश लाइब्रेरी एन्ड रिसर्च सेन्टरले शनिबार आलोकनगरमा मधेश संवादको २३ औँ शृङ्खला अन्तगर्त ‘भूमि विधेयकको अन्तर्य’ विषयक अन्तरक्रियामा जसपाका महासचिव रामकुमार शर्मा र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । 

अन्तरक्रियामा महासचिव शर्माले जारी गर्नुअघि विधेयकको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । उनले भूमिसम्बन्धी विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै खारेज नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेता झाले भूमिसम्बन्धी विधेयक तराई–मधेश, नेपाल र विश्वको हितमा नरहेको जिकिर गरे । सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा जग्गा वितरण गर्ने भनिए पनि भूमाफियाको डिजाइनमा विधेयक ल्याइएको उनको दाबी थियो ।  

मधेशी समुदायलाई मधेशकै भूमिमा अल्पसङ्ख्यक बनाउने षड्यन्त्रअनुसार विधेयक ल्याइएको झाले बताए ।

 ‘अहिले नै तराई–मधेशको भूमिमा खानेपानीको अभाव देखिएको छ,’ झाले भने, ‘यो विधेयक पास भयो भने मधेशको भूमी मरुभूमिमा परिणत भई उजाड हुनेछ । जनजीवन नै संकटमा पर्ने निश्चित छ ।’