काठमाडौँ – चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा वि.सं. २०७५ मा कोटेश्वर–कलङ्की (१०.३५) किलोमिटर सडकखण्ड विस्तारको काम सम्पन्न भएको थियो । सो खण्ड निर्माणको क्रममा साइट क्लियर नभएर काममा अवरोध ब्यहोरेको चिनियाँ पक्षको गुनासो थियो ।

त्यसैले निर्माणाधीन कलङ्की–बसुन्धरा धोबीखोला पुलसम्मको खण्ड विस्तारका लागि भने छेउको सर्भिस लेन सम्पन्न नभइ मुख्य सडक विस्तार नगर्ने चीनको नीति छ । सात वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले लेन बनाइसकेको छैन ।

दोस्रो खण्डलाई कलङ्की–नारायणगोपाल चोकसम्म विस्तार गर्ने चर्चा भएको थियो । तर, चोकका करिब ६२ मिटरसम्म सडक मिचेर बनेका संरचना व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुनै ठोस आधार नबनेपछि सरकारले उक्त खण्ड साघुँ¥याएको थियो ।

नारायणगोपाल चोक मात्र होइन्, त्यहाँबाट अगाडि चाबहिल, गौशाला, तीलगङ्गा, सिनामङ्गल र तीनकुने क्षेत्रमा पनि जग्गा विवाद छ । जसकारण चिनियाँ पक्षले दोस्रो खण्डसम्म मात्रै काम गर्ने भएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले हात उठाएपछि (महाराजगञ्ज–कोटेश्वर) करिब आठ किलोमिटर तेस्रो खण्ड विस्तारका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा काम सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा सरकारले विवादित स्थानलाई छोडेर अन्य ठाउँमा काम अघि बढाएको हो ।

यतिबेला विवादित नारायणगोपालचोक छोडेर नजिकैको प्रहरी चौकीदेखि चप्पल कारखानासम्म करिब ७०० मिटर सडक विस्तारको काम सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले गरिरहेको छ ।

सो खण्डमा हालसम्म ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालयका साइट इन्जिनियर सनतराम पाण्डेय बताउँछन् ।

‘चैतयता नेपाल सरकारकै लगानीमा काम थालेर हालसम्म ४० प्रतिशत काम सकेका छौँ, स्ट्रक्चरको काम भएर अब पेभमेन्ट र कालोपत्रेको काम बाँकी छ, वर्षात्को समयमा १/२ घण्टाभन्दा बढी अवधिसम्म काम गर्न पाइएको छैन, अहिले त बाटोको छेउमा राख्ने बारको काम मात्रै गरिरहेका छौँ, गिट्टीबालुवा पनि पर्याप्त पाइएको छैन ।’

उनले थपे, ‘साइट क्लियर नहुँदा सबै खण्ड विस्तारका लागि ठेक्का लगाउन सकिएको छैन, तीनकुनेदेखि सिनामङ्गलसम्म टुक्राटुक्री काम भएको छ, यहाँ तीनवटा स्पान रहेको एउटा कल्भर्ट तयार गरिएको छ ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि बजेट अभाव हुने देखिएको पाण्डेयले बताए । ‘गत वर्ष भ्याटसहित २५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका थियौँ, ठेकेदारको लापरबाहीका कारण करिब ४० प्रतिशत बजेट फिर्ता भयो, यस वर्षको १५ करोड रुपैयाँबाट फेरि सो खण्ड मात्रै होइन, नागढुङ्गा–कलङ्की खण्ड र अन्य सडक पनि स्तरोन्नति तथम मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेछ, बजेट अपुग हुने देखिएको छ,’ उनले भने ।

खानेपानी, ढल तथा विद्युतसम्बन्धि सरकारी अड्डासँग पनि सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनको गुनासो छ ।

पाण्डेयले थपे, ‘तीन निकायसँग सहकार्य गनुपर्छ, बजेट यहाँबाट गए पनि काम सम्बन्धित निकायले नै गर्नुपर्छ, समयमा काम हुँदैन, झनै ढिलाइ हुन्छ, यो खण्ड विस्तारका लागि असोज १२ गतेसम्म म्याद पाएका छौँ, यो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुँदैन, चैतसम्म लाग्छ ।’

२२ करोड रुपैयाँ लागतमा सडक विस्तारको जिम्मा अम्बुजा–एसके–काली जेभीले पाएको छ । यो सडक चीनकै मोडालिटीमा निर्माण गरिनेछ ।