काठमाडौं– विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राख्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।  

संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मंगलबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक नेपालको संविधान २०७२ र आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकारविरुद्ध रहेको उनीहरूको आरोप छ ।

त्यस्तै विद्यार्थी संगठनहरुले नेपालको शिक्षालाई चरम निजीकरणतर्फ धकेल्दै सार्वजनिक शिक्षालाई तहसनहस पार्ने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै निःशुल्क र समान शिक्षा को माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

संयुक्त विद्यार्थी संगठनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले विद्यार्थीहरूको हितका लागि कानुन बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेकाले विद्यार्थीको मागका बारेमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए ।  

त्यस्तै नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजवालले विद्यार्थी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग सहित सबै विद्यार्थी संगठन एकै ठाउँमा आएको बताए । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको जानकारी दिए । 

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षा भित्र समावेश गरी त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई शिक्षककै रूपमा कायम गर्न समेत माग गरेका छन् ।