एजेन्सी– संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ऊर्जा–सम्पन्न राष्ट्र कतारलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने उद्देश्यले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

आदेशले आवश्यकता परेमा अमेरिकाले कतारको रक्षा गर्न कूटनीतिक, आर्थिक तथा आवश्यक अवस्थामा सैन्य उपायहरू प्रयोग गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछ । यद्यपि यो वाचा कति कानूनी तवरले बाध्यकारी हुन्छ भन्ने विषय भने स्पष्ट छैन ।

ह्वाइट हाउसको वेबसाइटमा बुधबार सार्वजनिक तर सोमबार मितिको आदेशमा अमेरिकाले कतारको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

आदेशमा भनिएको छ, “कतारको भू–भाग वा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमाथि कुनै पनि सशस्त्र आक्रमणलाई अमेरिकाको शान्ति र सुरक्षाका लागि खतरा मानिनेछ ।” यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले शान्ति र स्थिरता कायम राख्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

सोमबार वासिङ्टन भ्रमणमा आएका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँगको भेटपछि यो आदेश आएको हो । भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले नेतान्याहुसँग कतारमा भएको इजरायली आक्रमणबारे फोन वार्ता गराएका थिए । यस क्रममा नेतान्याहुले कतारी सुरक्षा बलका एक सदस्यसहित छ जनाको मृत्यु भएको आक्रमणमा ‘गहिरो खेद’ प्रकट गरेका थिए ।

कतारको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाको यस प्रतिज्ञालाई ‘दुई राष्ट्रबीचको घनिष्ठ रक्षा साझेदारीलाई थप मजबुत पार्ने महत्त्वपूर्ण कदम’ भनेको छ । 
कतारी सञ्चारमाध्यम अल जजीराले पनि आदेशलाई कतारको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको रूपमा स्वागत गरेको छ ।

बुधबार राष्ट्रपति ट्रम्पले कतारका अमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानीसँग पनि टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । कतारले उक्त वार्तामा इजरायल–हमास युद्धविरामका लागि दोहाले चालेको पहलबारे छलफल भएको जानकारी दिएको छ ।

विशेषज्ञहरूले आदेशलाई कानूनी हिसाबले बाध्यकारी नमान्ने तर्क गरेका छन् । सामान्यतया, यस्तो प्रकारका रक्षा सम्झौताहरू अमेरिकी सिनेटको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । तर अघिल्ला राष्ट्रपतिहरूले सिनेट अनुमोदनबिनै अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी गरेका उदाहरणहरू छन्, जस्तै राष्ट्रपति बराक ओबामाले सन् २०१५ मा इरानसँग गरेको आणविक सम्झौता ।

अन्ततः सैन्य कारबाही गर्ने वा नगर्ने निर्णय राष्ट्रपति आफैँको अधिकारमा रहने भएकाले कतारलाई दिइएको प्रतिज्ञाको वास्तविक दायरा अझै अस्पष्ट छ । यसले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा नाटोको धारा ५ जस्ता अघिल्ला अमेरिकी रक्षा ग्यारेन्टीहरूमा पनि अनिश्चितता थपेको छ ।

यस आदेशलाई लिएर आलोचना पनि भएको छ । दक्षिणपन्थी नेत्री लौरा लुमरले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘म कतारका लागि मर्न चाहन्नँ, के तपाईं चाहनुहुन्छ ?’ 

यस्तै वाल स्ट्रिट जर्नलको सम्पादकीयमा आदेशलाई ‘जनतासँग कुनै बहस नगरी अचानक गरिएको निर्णय’ भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।