काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारी सरह पारिश्रमिक दिन माग गर्दै बिगत एक महिनादेखि आन्दोलित नर्सहरुले आज पनि विरोधलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आन्दोलनरत नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्न भएको सम्झौतामा नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले असहमति जनाउँदै आफूहरुको आन्दोलन कायमै रहेको जनाएको छ ।

उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलनरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु नेपाल नर्सिङ संघको कार्यालयमा पुगेका छन् । नाराबाजी गर्दै संघको कार्यालय पुगेका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि प्रहरीले कुटपिट गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।

आन्दोलनमा सहभागी एक स्वास्थ्यकर्मीले खबरहबसंग कुरा गर्दै भनिन– आफुखुसी सहमति गरेर संघका पदाधिकारी प्रहरी परिचालन गरेर बसिरहेका छन् । असन्तुष्टी पोख्न आएका हामीहरुमाथि प्रहरीले कुटपिट गरिरहेको छ ।

समितिले आफूहरूको माग समान कामको समान मूल्य तथा सम्मान चाहेको बताएको छ । शनिबार भएको सम्झौतामा सरकारी सरह न्यूनतम नभई समग्र तलब दिने भनिएको भन्दै त्यसमा आपत्ति रहेको समितिले जनाएको छ ।

‘हामीलाई झुक्याएर न्यूनतम (आधारभूत तलब) सरकारी सरह नभई ग्रस तलब दिने भनेर भनिएको छ’, सरकारले तोकेबमोजिम न्यूनतम तलब भनेका हौँ । यहाँ झेल गरेर एकमुष्ठ सबै तलब ३४,७३० बनाउने भनियो । यो हामी मान्दैनौँ संघर्षरत नर्स प्रतिनिधि ज्योति रानाभाटले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

रानाभाटका अनुसार आफूहरू निरन्तर आन्दोलनमा रहेको र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जवाफ सम्झौता गर्ने पक्ष नेपाल नर्सिङ संघ र सरकारले दिनुपर्ने छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरुको मर्म कहिल्यै बुझ्न नसक्दा निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरुको समस्या दिर्घकालदेखि यथावत रहँदै आएको बताएको छ ।

नेपाल नर्सिङ संघले मुख्य रुपमा आफ्ना सदस्यहरुको हक अधिकारका लागि मात्र आवाज उठाउने गथरेका कारण संघमा सदस्य नभएका, तर ठूलो संख्यामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरुको समस्या र पिडा पनि बेवास्ता हुँदै आएको आरोप संर्घर्ष समितिले लगाएको छ ।

मन्त्रालयसंग पटक पटक सहमति गर्दै आएकोे देखिए पनि त्यसबाट निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरुको समस्या समाधान हुन सकेको छैन यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ समितिद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्ता छन् आन्दोलनरत नर्सहरुका माग

-स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०८१–०८–२७ र २०८२–०६–२४ मा जारी गरेको नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक रे सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागू गर्नुपर्ने ।
-तोकिएको समय भन्दा बढि र्काको लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार नियुक्ति गरीराख्नुपर्ने , ज्यालादरीमा कार्य गराउन नपाईने, सक्कल लब्धांक पत्रहरु राख्न नपाइने ।
-अनुभवको पत्र प्रदान गर्नुपर्ने ।
-नर्सिङ लगायतका अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

नर्सहरुको सहमति बिना नेपाल नर्सिङ संघले आन्दोलनरत नर्सहरुको तर्फबाट सहमति गरेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै अधिकार कसले दियो ? भनेर समितिले गम्भिर प्रश्न गरेको छ ।

हामी हाम्रो आन्दोलनलाई अझ शान्त, संगठित र दृढ रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण, स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी तथा आम नागरिकहरु सामु यो सन्देश सार्वजनिक गर्छौै । हामीलाई सम्झौता होईन, न्यायसंगत समाधान चाहिएको छ ।

हामीलाई समान कामको समान सेवाको समान मुल्य चाहिएको छ समितिद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निजी अस्पताल र नर्सिङ संघबीच भएको सहमति

नर्सलाई सरकारी सरह (३४,७३०) रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक तयार भएका छन् । शनिबार नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्न बसेको वार्तामा सरकारी सरह तलब दिन मेडिकल कलेजर र ठुला अस्पतालहरू तयार भएका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले कात्तिक महिनादेखि सतप्रतिशत तलब दिने सहमति भएको छ ।

अन्य अस्पतालहरूले भने हालका लागि ८० प्रतिशत तलब दिने र सरकारले नर्सहरूको समस्या समाधानका लागि बनाएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि ती अस्पतालले पनि सरकारी सरह तलब दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

कार्यदलको अवधि एक महिना थपिएको प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए । तर, जेनजी तर्फबाट सहभागी नर्स प्रतिनिधिले भने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको उनले बताए ।

सरकारी सरह तलब मात्र होइन, पोसाक, हजाड, रात्रिकालीन लगायत सम्पूर्ण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरुको रहेको छ ।

वार्तामा स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा, सचिव डा. विकास देवकोटा, समितिका संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष र महासचिव, साथै निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।