कर्णालीको स्थानीय तहका आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारी वार्ता टोलीबीच १४ बुँदे सहमति « Khabarhub

कर्णालीको स्थानीय तहका आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारी वार्ता टोलीबीच १४ बुँदे सहमति


२० जेठ २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सरकारद्वारा गठित वार्ता समिति र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच १४ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।

स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा विभेद् गरिएको भन्दै यहाँका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कामकाज ठप्प पार्दै दुई साताभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनमा थिए ।

सोमबार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन) वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वार्ता तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समिति, सुर्खेत जिल्लामा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश समितिबीच त्रिपक्षीय वार्ता तथा छलफलपछि सहमति जुटेको हो ।

सरकारले यही जेठ २ मा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ ।

उक्त विधेयकमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने दफा उपदफा संशोधन गर्ने सहमतिपछि आन्दोलन स्थगन भएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक विक्रम शाहीले बताए । रासस

प्रकाशित मिति : २० जेठ २०८२, मंगलबार  ९ : ०१ बजे

बजेट निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको निर्णय

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउने

आतङ्कवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप आवश्यक : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

एजेन्सी– संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आतङ्कवादको बदलिँदो स्वरूप र प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोगसँगै यसविरुद्ध

पशुपति क्षेत्रमा तीजका लागि सफाइ

काठमाडौं– हरितालिका (तीज) को तयारीस्वरूप पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सफाइ

नेपाल प्रहरीको अस्थायी अस्पताल सञ्चालन

त्रिशूली– भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपश्चात् उत्पन्न हुनसक्ने स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर

अस्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्यत्र नखटाउन मधेश सरकारको निर्देशन

जनकपुर– मधेश प्रदेश सरकारले अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई तत्काल अन्यत्र जिम्मेवारी नदिन