काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलन भएको डेढ महिना समय बितिसक्दा पनि कतिपय सरकारी निकायहरू अझै पनि निरन्तरतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । 

जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्ष (आव) को साढे तीन महिनामा राज्यको औसत आर्थिक क्रियाकलाप गत आवको सोही अवधिको तुलनामा प्रभावित भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार प्रकाशित गरेको तीन महिनाको तथ्यांकले समीक्षा अवधिमा सरकारको आयकर र गैरकर राजस्व आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । 

त्यस्तै, पुँजीगत खर्चमा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ठूलो प्रभाव परेको छ ।

राजस्व आय ०.३२ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारले असोज १६ गतेसम्म चालु आवको लक्षित आयको १८.४३ प्रतिशत मात्रै आय गरेको छ ।

अर्थात् सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब आम्दानीको लक्ष्य राखेकोमा असोज १६ गतेसम्म २ खर्ब ७२ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र शिक्षा सेवा शुल्क शिर्षकका आम्दानी अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा वृद्धि गरेको छ ।

तर, सो अवधिमा आयकर र अन्य राजस्व (गैरकर) शिर्षकमा हुने आम्दानीमा भने गिरावट आएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारले अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा भन्सार महसुल ९.३९, मूल्य अभिवृद्धि कर ८.१८, अन्तःशुल्क १९.६५ र शिक्षा सेवा शुल्क तथा अन्य आय ३८.१९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । 

तर, सो अवधिमा आयकर ९.०२ र अन्य राजस्व (गैरकर) ४८.४८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

पुँजीगत खर्च निकै कमजोर

चालु आवको असोज १६ गतेसम्म सरकारको चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च भने कमजोर बन्न पुगेको छ । 

असोज १६ गतेसम्म सरकारले चालु खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको २३.५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३१.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

तर, सो अवधिमा सरकारले पुँजीगत खर्च भने जम्मा ५.०१ प्रतिशत मात्रै गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आवको सो अवधिसम्म सरकारले चालु, वित्तीय व्यवस्थापन र पुँजीगत खर्चतर्फ क्रमशः २३.१७, २३.३३ र ९.२४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । 

गत आवको तुलनामा चालु आवमा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा वृद्धि भए पनि पुँजीगत खर्च भने झण्डै आधाले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ५० लाख नाघ्यो

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म नेपालमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने व्यक्तिको संख्या ५० लाख ४६ हजार ४६६ पुगेको छ । 

साथै, सो अवधिसम्म २० लाख ८८ हजार ७११ जनाले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् भने ३६ हजार ३६८ जनाले डब्लु पान नम्बर लिएका छन् ।