काठमाडौं– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसँग आज भेटवार्ता गरेको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल सहितको पदाधिकारी टोलीले बुधबार मुख्यसचिव अर्याललाई बधाई दिदैँ अर्थतन्त्र सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाएको छ । 

चेम्बर अफ कमर्सले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक नीतिगत स्थायीत्व नभएसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानीप्रति आकर्षण बढ्न नसक्ने मुख्यसचिव अर्याललाई सुझाव दिएको हो । 

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकतर्फ नीतिगत परिवर्तनको जोखिम अर्कोतर्फ आन्दोलन र तोडफोडको डरले व्यवसायीहरू त्रसित अवस्थामा रहेका छन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान रहेको र समग्र अर्थतन्त्रको मुहान नै निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्र सुदृढ नभएसम्म आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी, रोजगारी सृजना एवं राजश्व परिचालन हुन नसक्ने चेम्बरले जनाएको छ । 

चेम्बरले कालो सूची सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्धारा लागू गरिएको प्रावधानहरू कठोर र अपारदर्शी भएको भन्दै मुख्यसचिव अर्याल समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै एक व्यक्ति वा फर्म कालोसूचीमा परेको अवस्थामा उसको आंशिक स्वामित्व वा संलग्नताले अन्य फर्महरुलाई बैंकिङ सुविधा प्रयोग गर्न अवरोध गर्दा ती निर्दोष साझेदार र सञ्चालकहरू पनि समस्यामा पर्न गएका छन ।’

कालो सूचीसम्बन्धी अव्यवहारिक प्रावधान, चालु पुजि कर्जा निर्देशिका लगायतका कारण लगानीमैत्री र औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । मुख्यसचिव अर्याल समक्ष चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्र बैंकद्धारा जारी चालुपूजि कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सुझावमा भनिएको छ, ‘लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पहिलो आवश्यकता सुशासनको प्रत्याभूत नै हो, ।’

बीमाको दायरा विस्तार गरेर लगानी प्रवर्द्धन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र बैक तथा वित्तीय संस्थामा बढेको खराब कर्जाको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।  

सरकारले विगतमा उपलब्ध गराउँदै आएको निर्यात अनुदान हाल रोकिएकाले अनुदानको निरन्तरता र स्वीकृत अनुदानको भुक्तानी उपलब्ध गराउन पनि चेम्बरले मुख्य सचिव अर्याल समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको तुलनामा नेपालमा राजश्व परिचालन दक्षिण एसियाकै उच्च रहेको चेम्बरले जनाएको छ । एकातर्फ खुला सीमाना र अर्कोतर्फ भारतमा जीएसटीका दरहरूमा भएको व्यापक कटौतीका कारण अविलम्व भन्सार दर एवं मुल्य अभिवृद्धि करका दुई दरको समय सापेक्ष पुनरावलोकन आवश्यक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

नकारात्मक सूची बाहेक उत्पादन हुने सबै वस्तुमा अन्तशुल्क हटाइनुपर्ने र २४ वर्ष पुरानो आयकर ऐन २०५८ लाई सरल सहज र करदाता मैत्री बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।