काठमाडौं– भक्तपुरस्थित नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको ।

उक्त आयोजनाको अधिकांश काम तत्कालीन महानिर्देशकलाई नै थाहा नदिई सम्पन्न गरिएको खुलासा भएको छ।

आयोगको अनुसन्धान अनुसार तत्कालीन विभागीय प्रमुख तथा इन्जिनियरले महानिर्देशकलाई थाहा नै नदिई कानुन मिचेर प्राधिकरणका एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख निर्देशक मुरारी भण्डारीले हेलिपोर्टको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अगाडि बढाएका थिए । जतिबेला प्राधिकरणको महानिर्देशकमा राजकुमार क्षत्री थिए ।

नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणका लागि सुरूमा इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी टिप्पणी पेश गरेकी थिइन् । 

तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीले त्यही व्यहोरालाई समर्थन गर्दै तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षत्रीसमक्ष ०७८ मंसिर ८ गते उक्त प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

तत्कालीन महानिर्देशक क्षत्रीले पनि ‘सम्भाव्य देखिएमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी स्वीकृत’ भन्ने टिप्पणी आदेश दिएका थिए । 

यसरी हेलिपोर्ट निर्माणको काम सम्भाव्यता अध्ययन नगरी अगाडि बढाउन नहुने भन्ने विषय स्वीकृत भइसके पनि एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख मुरारी भण्डारी र इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठले डीपीआर तयार गर्न टर्म अफ रिफरेन्स, रिक्वेस्ट फर प्रपोजल र लागत अनुमान तयार गरेका थिए ।

महानिर्देशकलाई थाहै नदिई डीपीआर स्वीकृत

आयोगका अनुसार तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीले तत्कालीन महानिर्देशकलाई जानकारी नै नदिई ०७८ मंसिर २२ गते आफैँले टर्म अफ रिफरेन्स, रिक्वेस्ट फर प्रपोजल र लागत अनुमान टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरेका थिए । 

त्यसपश्चात निर्देशक भण्डारीले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणको डिजाइन, लागत अनुमान तथा ड्रइङ्ग तयार गर्न परामर्श सेवा खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

हेलिपोर्ट जस्तो अतिसंवेदनशील संरचना निर्माण गर्नुपूर्व अनिवार्य मानिने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, सरोकारवाला तथा विज्ञहरूसँग परामर्श र सञ्चालक समितिमा छलफलसमेत नगराई बदनियत राखी उक्त काम गरिएको देखिएको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

परामर्शदाताको छनोटमा मिलेमतो

तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सूचीकृत भएका ३ वटा परामर्शदातासँग प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

त्यही मागको आधारमा अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिलाई मिलेमतोमा छनौट गरेर उपलब्ध जग्गामा हार्ड सरफेस डिजाइन गरेर लागत अनुमानलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको परियोजना लागतका रूपमा पेश गरेको आयोगले जनाएको छ ।

इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले कुनै पनि नेपाली परामर्शदातासँग एयरपोर्ट/हेलिपोर्टको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको अनुभव नदेखिएको अवस्थामा समेत उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशय पत्र माग गरी छनौट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको जानकारी हुँदाहुँदै बदनीयत राखेर अनुभव नभएका परामर्शदाता छनोट गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

त्यही मिलेमतोमा तयार गरिएको कन्सल्टिङ सर्भिस फर प्रिपरेसन अफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अफ नलिञ्चोक हेलिपोर्टमा प्राधिकरणको तर्फबाट मुरारी भण्डारी र कन्सल्टिङको तर्फबाट विजय थापाले हस्ताक्षर गरेर ०७८ माघ १० गते सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौताअनुसारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश नै नगरेको अवस्थामा इन्जिनियर नलबिक्रम थापाले हेलिपोर्ट निर्माणको लागि टिप्पणी पेश गरेको र ०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रममा हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी उल्लेख नभएको तर भण्डारीले स्वीकृतिका लागि महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसमक्ष पेश गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भण्डारीको टिप्पणीअनुसार महानिर्देशक अधिकारीले ०७८ चैत २८ गते आयोजना स्वीकृत गरेका थिए ।
 
कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत नहुँदै खरिद प्रक्रिया थालेको र स्वीकृत भएको र पछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सुरुवातमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ४०३औँ बैठक ०७९ साउन ८ गते नलिनचोक हेलिप्याड निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यस विनियोजनलाई अख्तियारले सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव प्रदीप अधिकारीले प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली र आफूले प्राप्त गरेको अधिकार दुरुपयोग गरेको दाबी गरेको छ ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले हेलिपोर्ट सम्बन्धी खरिद कार्य पहिले नै प्रारम्भ भइसकेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

निर्देशक भण्डारी र श्रेष्ठले महानिर्देशकलाई जानकारी नदिई काम अगाडि बढाउँदा विभिन्न कानुनी प्रक्रियाको चरम उल्लंघन भएको आयोगको ठहर छ ।
 
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरी निर्माणः विमानस्थल निर्माण गर्दा अनिवार्य गरिने वातावरण प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी हेलिपोर्ट निर्माण अगाडि बढाइएको थियो ।

यसरी, प्रमुख अधिकारीहरूले कानुनी प्रक्रिया छलेर, सञ्चालक समिति एवम् नेपाल सरकारलाई समेत गुमराहमा राखी बदनियतपूर्ण तवरले गैह्रकानूनी स्वार्थपूर्तिका लागि योजना अगाडि बढाएको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।

हेलिपोर्टमा व्यावसायिक उडान जोखिमपूर्ण

हेलिपोर्ट तयार भइसके पनि हेलिपोर्ट हालकै अवस्थामा व्यावसायिक उडानको लागि जोखिमपूर्ण रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको अख्तियारले जनाएको छ । प्राधिकरणले ०८० साउन ११ गते गठन गरेको कार्यदलले हेलिपोर्ट आसपासमा विद्यालय र घरहरू रहेको, इन्धन, सुरक्षा, जनशक्ति लगायत महत्वपूर्ण नरहेको औँल्याएको थियो ।

यसका साथै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका विमानस्थल सञ्चालन विभाग प्रमुख सुभास झाको संयोजकत्वमा गठित समितिले ०८० मंसिरमा परीक्षण उडान गरि पुस ११ गते प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

झाको प्रतिवेदनले पनि सो क्षेत्रका घर प्रभावित हुनसक्ने, जहाज सुरक्षामा कुनैपनि बखत खतरा निम्तन सक्ने, यात्रु लगायत सुरक्षा चेकिङको व्यवस्था, सञ्चार सम्पर्कका लागि आवश्यक टावर लगायतका विषय औँल्याउँदै तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने औँल्याएको थियो ।

त्यस्तै, ०८१ असार १६ गते ४७ जना पाइलटहरूले पनि सो ठाउँमा व्यावसायिक हेलिप्याड सञ्चालन गर्न नसकिने सुझाव दिएका थिए । फेरि प्राधिकरणका निर्देशक प्रभाकरचन्द्र मल्लिकसहित १४ जनाको विज्ञ समूहले पनि ०८१ साउन ३२ मा हालकै अवस्थामा सो ठाउँमा व्यावसायिक उडान हुन नसक्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस मेकानिकल र एरोस्पेस इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख डा. सुदीप भट्टराईले पनि अख्तियारमा हेलिपोर्ट उद्देश्यअनुसार प्रयोगमा आउन नसक्ने प्रतिवेदन दिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।