काठमाडौं– सरकारले बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ५ वटा अध्यादेश पेस गर्ने भएको छ ।

माघ २ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने तत्काल अघि नबढाइने भएको छ । भूमिबाहेक ५ वटा अध्यादेश दुवै सदनमा पेस गर्ने सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए ।

‘पटक–पटक वार्ता गरेका थियौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अरू अगाडि बढाउन सहमत भएपछि यो तयारी गरेका हौँ’‚ घिमिरेले खबरहबलाई भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउने विकल्पमा छलफल हुन बाँकी छ । अब अरू अध्यादेश अगाडि बढ्छन् ।’

सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसद्‍मा पेस गर्न लागेको हो ।

प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका थिए । यी सबै अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरू भएको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अध्यादेश संसद्‍बाट पारित गर्ने ६० दिन चैत १७ गते पुग्छ ।