कुलमानको प्रश्न – जनतालाई उज्यालो दिनु राष्ट्रद्रोह हो ? « Khabarhub

कुलमानको प्रश्न – जनतालाई उज्यालो दिनु राष्ट्रद्रोह हो ?


२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


165
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङले ‘जनतालाई उज्यालो दिनु राष्ट्रद्रोह हो ?’ भनी सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्‌ ।

पदबाट हटाइएको ११ दिनपछि (शुक्रबार) काठमाडौंमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले सरकारमाथि प्रश्न गरेका हुन्‌ ।

मुलुक लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट अनवरत बिजुली लिएका, तर सत्ता र शक्तिको पहुँच दुरुपयोग गर्दै कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ महसुल नतिर्न खोजेका व्यापारीहरूको जोडबलमा लागेर सरकारले घिसिङलाई चैत ११ गते पदबाट हटाएको थियो ।

‘मेरो कार्यकालमा प्राधिकरणको सम्पत्ति करिब तीन गुणा वृद्धि भयो । यो नाफा विद्युत पूर्वाधारमा पुनः लगानी भएको छ, जनताको घरघरमा विद्युत पुर्‍याउनु नै मेरो कार्यकालको मुख्य उपलब्धि हो’, पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले भने, ‘विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणबाट ठूलो लगानी गरिएको छ, जनतालाई उज्यालो दिनु नै राष्ट्रद्रोह हो ?’

घिसिङले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म सञ्चित नाफा ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताए । साथै; यो नाफा महसुल वृद्धि गरेर नदेखाइएको भन्दै उक्त अवधिमा २५ प्रतिशत महसुल घटाइएको समेत घिसिङले बताए ।

गत आर्थिक वर्षबाट विद्युत आयात भन्दा निर्यात बढी भएको र देशभित्र विद्युत खपत तीन गुणा वृद्धि भएको पनि घिसिङले उल्लेख गरे ।

भिडियो –

यो पनि –

सरकारले औपचारिक रूपमा भन्यो– कुलमान हटे, हितेन्द्र आए

कुलमान हटाउने अन्तिम प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली

व्यापारीको स्वार्थमा फर्मान जारी गर्दा यसरी चिप्लिए ओली

निजी क्षेत्रलाई नयाँ सरकार रिझाउने हतारो, सिंहदरबारमा ‘आसेपासे पुँजीवाद’को गन्ध

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०८१, शुक्रबार  १ : ५३ बजे

चौध लाख बराबरको अवैध सामान बरामद

पर्सा – सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं १३ गण हेडक्वाटर

हिमाल आरोहणका लागि ७१ देशका एक हजार ९८ आरोहीलाई अनुमति

काठमाडौं – शरद ऋतुमा ३१ हिमाल आरोहणका लागि एक हजार

विदेशी लगानीमा माल्दिभ्सको कडाइ, २५ प्रतिशत स्थानीय स्वामित्व अनिवार्य

माले – माल्दिभ्सले विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानीसम्बन्धी नियम कडा बनाएको

संसदीय सुनुवाइ : दश जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन, दुई जनाको अस्वीकृत

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले १० जना प्रस्थावित राजदूतको नाम

गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं – गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तीनदिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी