अस्पताल विकास समितिको पारदर्शिताका लागि विधेयक ल्याउने स्वास्थ्यमन्त्रीको तयारी | Khabarhub Khabarhub

अस्पताल विकास समितिको पारदर्शिताका लागि विधेयक ल्याउने स्वास्थ्यमन्त्रीको तयारी


२१ बैशाख २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एकीकृत विधेयक ल्याउने तयारी गरेका छन् । संघीय अस्पताल विकास समितिहरूमा पारदर्शिता र सेवा तथा मूल्यमा एकरुपता ल्याउने एकीकृत विधेयको लक्ष्य छ ।

यसका लागि मन्त्री पौडेलले अघि बढाएको एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । मन्त्री पौडेलले अस्पतालपिच्छे रहेका विकास समितिका सेवा शुल्ककको भिन्नता, खर्चमा देखिएको अपारदर्शिता तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा स्थायी प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउने गरी सुधार गर्ने उद्देश्य लिएका छन् ।

हाल संघीय अस्पतालमा अस्तित्वमा रहेका बेग्लाबेग्लै समितिले फरक नियम तथा सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । यसलाई कम गर्न ऐनमार्फत एकीकृत सेवा तथा नीतिगत व्यवस्था हुने गरी तयारी अघि बढाइएको छ ।

अस्पतालहरूको आन्तरिक आम्दानी–खर्चको प्रवृत्तिसमेत समान नभएकाले यसलाई समेत नयाँ विधेयकमा समेट्ने तयारी मन्त्री पौडेलको छ । कतिपय अवस्थामा बढिरहेको प्रशासनिक खर्चसमेत कम गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि अब नयाँ विधेयकको तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

‘अब विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, उनले भने, ‘विज्ञहरूको परामर्शका आधारमा मस्यौदा तयार गरिनेछ ।’

प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०८२, आइतबार  २ : २५ बजे

पर्यटकीय सम्भावनाको केन्द्र दाङको राजाकोट

दाङ– दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका–२ स्थित राजाकोट पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षण

कुलमानको एक्सन : सडक र पुलका थप ५० वटा ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना

काठमाडौं – सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी

व्यावसायिक एभोकाडोखेतीबाट मनग्य आम्दानी

भोजपुर- भोजपुरकाे हतुवागढी–५ होम्ताङमा ७१ वर्षीय सकतबहादुर राईले एभोकाडोको व्यावसायिक

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय अगाडि काग सम्मेलन

काठमाडौं – काग तिहारका अवसरमा कलाकार रमेश दुलाल ‘कागे’ले राजधानीको

चार प्रमाणले सहजै हुन्छ जग्गाको स्रेस्ता कायम, सूचनाको अपव्याख्या नगर्न आग्रह

भू-अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरेर जग्गाधनीको हक संरक्षण गर्ने मुख्य