राइड शेयरिङ बन्द गर्नुअघि गोवाको उदाहरण हेर्ने कि ? | Khabarhub Khabarhub

राइड शेयरिङ बन्द गर्नुअघि गोवाको उदाहरण हेर्ने कि ?



काठमाडौं– गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ नियमावली कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ । प्रदेश सरकारले हालै लागू गरेको गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ को कार्यान्वयन प्रक्रिया एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारको आग्रह र सार्वजनिक यातायात बन्दका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले गत वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । यही नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरुले देशभर यातायात सेवा ठप्प पारेका छन् । निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिक सरह प्रयोग गर्न दिने नीतिको विरोधमा आन्दोलन गरिएको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले संघीय कानुनको बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक सवारीको भूमिकालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

यातायात व्यवस्था ऐन २०४० मा निजी सवारी साधनले यात्री ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर, २०८१ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले सबै सवारी साधनलाई कानुनी रुपमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खोल्दै पुराना प्रावधानहरू खारेज गरेपछि नयाँ नियमावली जारी गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय राइड शेयरिङ सेवा धेरैको रोजाइमा पर्दै गएको छ । यात्रुहरुले बदलिँदो समय र परिस्थितिअनुरुप यातायात क्षेत्रमा भित्रिएको नयाँ प्रविधिको फाइदा लिइरहेका छन् । मोबाइलको भरमा आफू भएकै ठाउँमा लिन आउने र गन्तव्यमा छोडिदिने सेवा आफैँमा सुखद र सहज छ ।

विशेष गरी काठमाडौँ, पोखरा र चितवनजस्ता सहरी क्षेत्रका कतिपय सेवाग्राहीका निम्ति एउटा संस्कृतिको रूपमा विकसित भइरहेको छ । मोटरसाइकल तथा ट्याक्सी आदिको सेवा लिने प्रचलन अर्थात् राइड शेयरिङ सेवाको लोकप्रियता पनि बढ्दै गएको पाइन्छ ।

गोवा
पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको नेपालमा राइड शेयरिङ सेवा बन्द हुँदा कस्तो असर पर्नसक्छ भन्ने उदाहरण भारतको गोवा राज्यमा देख्न सकिन्छ । गोवा भारतको पर्यटकीय केन्द्र हो । यहाँ रहेका सुन्दर समुद्री तट, नरीवलका रुख, उष्ण मौसम, रैथाने खानाका परिकार, पोर्चुगिज र भारतीय सँस्कृतिको अनुपम संगमका कारण जोकोहीलाई पनि गोवाले आकर्षण गर्छ । नेपालबाट पनि हरेक वर्ष हजारौँको सङ्ख्यामा गोवा घुम्न जान्छन् । तर, विस्तारै गोवाले आफ्नो आकर्षण गुमाउँदै गएको छ ।

सन् २०१९ मा गोवामा ८५ लाख विदेशी पर्यटक पुगेका थिए । सन् २०२४ को अन्त्यतिर सार्वजनिक भएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सन् २०२३ मा भने त्यहाँ केबल १५ लाख पर्यटक पुगे । गोवामा १५ लाख मानिसको बसोबास छ । कुनै जमानामा गोवा पुग्ने स्वदेशी र विदेशी पर्यटक आजकल थाइल्याण्ड, मालदिभ्स, श्रीलंकाजस्ता मुलुक जान थालेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरु बताउँछन् ।

यसअघि बारम्बार गोवा आउने बेलायती र रुसी पर्यटक समेत आजकल श्रीलंका जान थालेको दाबी गरिएको छ । धेरैले गोवाको पर्यटन क्षेत्रले गति लिन नसक्नुमा कोरोना भाइरसको महामारीलाई दोष दिने गरेका छन् । महामारीको उत्कर्ष सकिएको पनि वर्षौँ बितिसकेको अवस्थामा गोवाको पर्यटन क्षेत्र किन तङ्ग्रिन सकेन भन्नेबारे धेरैले धेरै किसिमको तर्कहरु गरिरहेका छन् ।

गोवामा पर्यटकको घट्दो सङ्ख्याको मूल कारण चाहिँ त्यहाँको यातायात व्यवसाय रहेको धेरैको मत छ । हुन पनि गोवामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान निकै महंगो पर्छ । यसमा पनि ट्याक्सी व्यवसायीले भाडामा मनोमानी गर्दै आएको पर्यटकले गुनासो गर्छन् । पर्यटकलाई भरपर्दो र सस्तो ट्याक्सी खोज्नै हम्मेहम्मे पर्छ ।

पर्यटकको पीडा
गोवामा किन पर्यटक घटे ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न हालै गोवा पुगेका एक जना पर्यटकको एउटा भिडियो हेरे काफी हुन्छ । भिडियोमा ती पर्यटक गोवाको तटमा हिँडिरहेका छन् । उनले सेतो सर्टमा कालो चश्मा लगाएका छन् ।

गोवामा पर्यटक नआउनुको कारणबारे उनी भन्छन्–
गोवामा पर्यटक आइरहेका छैनन्, भाइ । आउँछन् पनि कसरी ? यस भिडियोमा म मुख्य कारण भन्छु । यहाँ ट्याक्सी युनियन काम गर्छ । यहाँ कुनै पनि निजी एपले ट्याक्सीको काम गर्दैन । न ओला, न उबर । यहाँ आफ्नो होटेलका युनियनहरु हुन्छन् । उनीहरु मनपरी भाडा माग्छन् । मैले हिजो यहाँबाट १० किलोमिटर टाढा जानु थियो, एक जना सेफले बनाएको खाना खानका लागि । मसँग जानका लागि १६ सय रुपैयाँ मागियो । यसको अर्थ मैले आउजाउ गर्न ३२ सय रुपैयाँ खर्च गरौँ ? मैले त्यहाँ गएर केबल ५ सय रुपैयाँको खान खाने हो । यो कस्तो तर्क हो ? यहाँ गोवा माइल्सले काम गर्छ । यो सरकारमा आधारित हो । यसको अर्थ सरकारले त्यसलाई पैसा दिन्छ, सहयोग गर्छ । तैपनि यहाँ पिकअप गर्न आउँदा त्यसका ड्राइभरलाई पनि यहाँ दुःख दिइन्छ ।

त्यसपछि भिडियोमा गोवा माइल्सका ड्राइभरसँगको कुराकानी देखाइएको छ ।

भिडियोमा ती ड्राइभर भन्छन्–
यसले हामी संघर्ष गरिरहेका छौँ । पिक अप उठाउनका लागि हामीले…

त्यसपछि ती पर्यटक सोध्छन्–
जोखिम लिनुहुन्छ तपाईँ ? एउटा पिकअप लिन जाँदा जोखिम लिनुहुन्छ ?

ट्याक्सी चालक जवाफ दिन्छन्–
हो त्यही ।

त्यसपछि पर्यटक अघि भन्छन्–
जुन यातायातको प्रणाली छ, धेरै कम छ । यदी थाइल्याण्ड, इण्डोनेशियासँग तुलना गर्दा त्यहाँ १० किलोमिटरको मुश्कीलले एक सयदेखि १२० रुपैयाँ दिएपुग्छ, बाइकका लागि र २ सयदेखि २५० मा गाडी आइपुग्छ । मान्छेले धेरै घुम्छ, धेरै अनुभव पाउँछ । धेरै अनुभव भए धेरै मान्छेहरुसँग शेयर गर्छ । धेरै मान्छेसँग शेयर गर्दा धेरै मान्छे आउँछन् । मान्छेहरु अहिले धेरै समय घुमिरहेका छन् । १५–२० दिन, एक महिना घुमिरहेका छन् । यो पैसामा कसरी तुलना गर्नसक्छन् ? यहाँ निजी वा सस्तो यातायातको धेरै जरुरी छ ।

हेर्नुहोस् भिडियो-

ट्याक्सी माफिया
गोवाको ट्याक्सी व्यवसाय ‘ट्याक्सी माफिया’ को नामले कुख्यात छ । ट्याक्सी चालकले गोवा पुग्ने पर्यटकसँग धेरै भाडा अशुल्नेमात्रै नभइ उनीहरुलाई हेप्ने, दुःख दिने, रुखो बोल्ने, दादागिरी देखाउने, राम्रो व्यवहार नगर्ने, सहकार्य नगर्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । माधुर नाम गरेका एक जना एक्स प्रयोगकर्ताले गोवामा भएको एउटा घटना शेयर गरेका छन् ।

माधुरले लेखेका छन्–
म एक जना जर्मन साथीलाई लिनँ भनेर बेनाउलिम बिच पुगेको थिएँ र मसँग अर्का एक जना गोवाका स्थानीय साथी पनि थिए । बेनउलिममा एउटा ट्याक्सीवालाले हामीलाई देख्यो, उसले हामीलाई रोक्यो र एकैछिनमा १० जना ट्याक्सीवालाहरु हामीलाई कुट्न तयार भइहाले ।

गोवाको ट्याक्सी व्यवसायबारे बुझ्नका लागि सन् २०१४ तिर फर्किनुपर्छ । सन् २०१४ मा स्थानीय राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी ओला गोवा छिरेको थियो । राज्यमा राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालनको तयारी भएपछि त्यसबेला स्थानीय ट्याक्सी युनियनले व्यापक आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनमा नर्थ गोवा टुरिस्ट ट्याक्सी ओनर्स एशोसिएसन र अल गोवा टुरिस्ट ट्याक्सी एशोसिएसनको सहभागिता रहेको थियो ।

यस्तो सेवा राज्यमा आए स्थानीय ट्याक्सी व्यवसायमा असर पर्ने युनियनको तर्क थियो । ‘ओला क्याब्स नामक कारको लस्कर सञ्चालन गर्ने ठूलो निजी कम्पनीको प्रवेशविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो ।’ त्यसबेला नर्थ गोवा टुरिस्ट ट्याक्सी ओनर्स एशोसिएसनका महासचिव विनायक नानोस्करले भनेका थिए । उनले राज्यमा अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेका ट्याक्सी सेवालाई राज्य सरकारले रोक्न नसकेको विरोधमा पनि आन्दोलन गरिएको जनाएका थिए ।

त्यसबेला राज्यमा ७ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा थिए । राइड शेयरिङ कम्पनीको प्रवेशले ट्याक्सी व्यवसायीहरु बेरोजगार हुने डर स्वभाविक पनि थियो । गोवाका ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा निर्भर रहेको बताइन्छ । उसै पनि गोवाको बेरोजगारी दर उच्च छ । इण्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गोवाका बेरोजगारी दर १९.१ प्रतिशत छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भारतको औसत बेरोजगारी दर ५ प्रतिशत छ । यसअनुसार गोवाको बेरोजगारी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा झण्डै चार गुणा धेरै छ ।

ट्याक्सी युनियनको आन्दोलनपछि राज्य सरकारले राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीमाथि बन्देज लगायो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री मनोहर पारिकर ट्याक्सी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न तयार भए । त्यसपछि उसैपनि ट्याक्सी व्यवसायीको दबदबा चलिरहेको गोवामा ‘ट्याक्सी माफिया’ को हालिमुहाली शुरु भयो ।

विश्वभर राइड शेयरिङ सेवाको विस्तार भइरहेको अवस्थामा गोवामा भने पर्यटकहरुका लागि परम्परागत रुपमा बाटोमा हिँडिरहेको ट्याक्सी रोकेर वा होटेलसँग सम्पर्क गरी ट्याक्सी चढ्नुपर्ने बाध्यता कायमै रह्यो । यस्तो हुँदा पर्यटकलाई विश्वसनीय र सस्तो ट्याक्सी भेट्न मुश्कील पर्न थाल्यो । ट्याक्सी सेवाको अवस्था अझ खराब बन्दै गयो भने पर्यटकहरुको गुनासो पनि बढ्दै गयो ।

सरकारी जुक्ति


यसको समस्या समाधान गर्न राज्य सरकार आफैँले मोबाइलमा आधारित रहेर ट्याक्सी बुक गर्न सक्नेगरी नयाँ जुक्ति निकाल्यो । यसैअनुसार सन् २०१८ मा राज्यको गोवा पर्यटन विकास संस्थानले ‘गोवा माइल्स’ नामक नयाँ एप सार्वजनिक गर्‍यो । यस एपबाट राज्यमा सञ्चालन हुने ट्याक्सी मोबाइलबाटै बुक गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

तर, गोवा माइल्सको सेवा खासै प्रभावकारी हुन सकेन । प्राविधिक झन्झट र सुस्त सेवाका कारण गोवा माइल्सले बजारमा राम्रो पकड जमाउन सकेन । राज्य सरकारले पर्यटकको सहजतासँगै स्थानीय ट्याक्सी व्यवसायीलाई सशक्तीकरण गर्नका लागि उक्त सेवा ल्याएको बताएको थियो । तर, स्थानीय ट्याक्सी व्यवसायीहरु ‘गोवा माइल्स’ मा आबद्ध हुनै चाहेनन् ।

उनीहरुले यसको विरोध गरिरहे । यसमा आबद्ध हुने चालक अरु ट्याक्सी व्यवसायीको निशानामा पर्न थाले । ट्याक्सी व्यवसायमा सुधारको संकेत देखिएन । समस्याको समाधान हुनु त परको कुरा दोहोरो ट्याक्सी प्रणालीले झन् अन्यौलता थपियो । सरकारले फेरि पुरानै जुक्ति दोहोर्‍यायो ।

‘गोवा माइल्स’ शुरु भएको ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२३ मा गोवा सरकारले अर्को ट्याक्सी बुकिङ सेवा ‘गोवा ट्याक्सी’ नामक एप सार्वजनिक गर्‍यो । नयाँ एपमा गोवा माइल्समा आबद्ध नभएका ट्याक्सी व्यवसायी समेटिने सरकारको अपेक्षा थियो । गोवा ट्याक्सी सेवा शुरु गर्नेबेला मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले राज्यमा सञ्चालित ट्याक्सी व्यवसायप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘ट्याक्सी भाडाभन्दा हवाइ भाडा सस्तो हुनु उचित होइन ।’ तर, गोवा माइल्समा जस्तो समस्या देखिएको थियो, गोवा ट्याक्सीमा पनि त्यही समस्या दोहोरियो । अहिले फेरि सरकारले ब्लू क्याब नामक अर्को सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, यसको सेवामा पनि उस्तै समस्या कायम छन् ।

आरोप
सरकारी नियमनमा सीमित हुन नचाहने, नवीन प्रविधिमा अभ्यस्त हुन आनाकानी गर्ने, प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गर्ने, पर्यटकलाई पैसा कमाउने भाँडोको रुपमा बुझ्नेजस्ता कारणले गर्दा गोवाका ट्याक्सी व्यवसायीहरु ‘ट्याक्सी माफिया’ मा रुपान्तरण भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैगरी, पूर्वाधारको अभाव, पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा रहेको गोवामा उसैपनि उच्च रहेको महङ्गीजस्ता कारणले पनि ट्याक्सी व्यवसायले राम्रो सेवा दिन नसकेको बताइन्छ । त्यसबाहेक राज्यस्तर र स्थानीय तहको राजनीतिक वृत्तमा ट्याक्सी व्यवसायीको पकडका कारण पनि गोवामा ट्याक्सी सेवामा सुधार आउन नसकेको आलोचकहरु बताउँछन् ।

गोवाका पर्यटन निर्देशक केदार नायक ट्याक्सी क्षेत्रमा समस्या रहेको स्वीकार गर्छन् । उनले गोवाबाट प्रकाशित हुने ओहेराल्डो अखबारलाई भनेका छन्, ‘गोवाको ट्याक्सी सेवामा उच्च भाडा र असुविधाको समस्याको चिन्ताबारे पर्यटन विभाग जानकार छ । सुविधाजनक र सस्ता यातायातले आगन्तुकको अनुभवलाई अझ परिष्कृत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र पर्यटक र ट्याक्सी सञ्चालकलाई फाइदा पुग्नेगरी यसको समाधान गर्न हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’ उनले विश्वसनीय पारदर्शी र सस्तो यातायात सेवा प्रदान गर्न गोवामाइल्स, गोवा ट्याक्सी र ब्लू क्याबलगायत सबै सरोकारवाला निकायसँग राज्य सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

पर्यटन व्यवसायीहरु राज्यमा मोबाइल एपमा आधारित ट्याक्सी सेवा अत्यावश्यक रहेको बताउँछन् । ट्राभल एण्ड टुरिज्म एशोसिएसन गोवाका अध्यक्ष ज्याक सुखिजा भन्छन्, ‘गोवामा एपमा आधारित ट्याक्सी सेवा चाहिएको छ । यो सेवा विमानस्थल र केही केन्द्रमा मात्रै नभइ सबैतिर उपलब्ध हुनु आवश्यक छ ।’

राज्यका यातायातमन्त्री मउभिन गोडिन्हो पनि यस कुरामा सहमत छन् । उनी पनि गोवाका ट्याक्सी व्यवसायीहरुले प्रविधिलाई स्वीकार गर्नुपर्ने मत राख्छन् । उनले ओहेराल्डोलाई भनेका छन्, ‘उनीहरु आफूले चाहेको जुनसुकै एप पनि प्रयोग गर्न सक्छन्–आफैँ पनि पनि बनाउन सक्छन् । सरकारले यसमा सहयोग गर्नेछ । हामीलाई योजना बनाउनका लागि डेटा चाहिन्छ । हामीले सञ्चालकहरुसँग कुरा गरेका छौँ र अधिकांश एप चाहन्छन् । थोरै मान्छेहरु मात्रै यसको विपक्षमा छन् ।’

यद्यपि सबै जना सरकारको योजनाप्रति सकारात्मक छैनन् । गोवाका पूर्वमुख्यमन्त्री चर्चिल अलेमाओ एपमा आधारित ट्याक्सी सेवाको कडा नियमन हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘उनीहरुले यात्रुलाई होटेलछेउ छाडेर तुरुन्तै हिँडिहाल्नुपर्छ ।’ उनले भनेका छन्, ‘होटेलले सञ्चालन गर्ने ट्याक्सीलाई मात्रै होटेलको हाताबाट आउजाउ गर्न दिनुपर्छ ।’

गोवाका निजी बस व्यवसायीहरु पनि पूर्वमुख्यमन्त्रीको कुरामा सहमत देखिन्छन् । ‘कसले ट्याक्सी चढ्छ ?’ अल गोवा प्राइभेट बस ओनर्स एशोसिएसनका महासचिव सुदिप तामङ्कर भन्छन्, ‘कमिसनका लागि एपमा आधारित ट्याक्सी चलाउन खोजिएको छ । अधिकारीहरु आफ्नो पैसा मात्रै हेर्छन्, ट्याक्सी सञ्चालकबारे सोच्दैनन् ।’

ट्याक्सी युनियनले भने आफ्नो व्यवसायलाई सरल र सहज बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । ‘हामी गोवाका असली बासिन्दा हौँ । हामी पर्यटकलाई दुःख दिँदैनौँ ।’ अल गोवा ट्याक्सी अपरेटर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल नायकले भनेका छन्, ‘गोवा अरु राज्यजस्तो होइन । हामीसँग मेट्रोको सुविधा छैन । र, भालपोइ वा कोल्भालेजस्ता ग्रामीण क्षेत्रमा एपबाट बुक गर्नु त टाढाको कुरा, मोबाइलको नेटवर्कमा समेत समस्या छ । मोपा विमानस्थलमा समेत नेटवर्कको समस्या छ ।’

उनका अनुसार कतिपय ट्याक्सी चालकहरु नै नयाँ प्रविधि चलाउन जान्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘कतिपय चालकहरु ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका छन् । उनीहरुलाई यी एपहरु कसरी चलाउने थाहा छैन ।’ गोवामा अरु ठाउँबाट आएर ट्याक्सी चलाउने आप्रवासी चालकको पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले गोवामा ओला, उबरजस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीलाई ल्याउनुपर्ने माग जोरदार रुपमा उठ्न थालेको छ । तर यसको विरोध पनि उत्तिकै भइरहेको छ । साँच्चै भन्दा गोवाको ट्याक्सी क्षेत्रमा अहिले नवीन प्रविधि र परम्परागत व्यवसायबीच एक किसिमको द्वन्द्व छ । एकातिर पर्यटकहरु पारदर्शीता, सस्तो मूल्य र सहजता चाहन्छन् भने अर्कोतिर स्थानीय ट्याक्सी चालकहरु बढ्दो मूल्यवृद्धि, सरकारले पूरा गर्न नसकेका वाचा र यसअघि राम्रैसँग चलिरहेको व्यवसायमा समस्या आउँदा चिन्तित छन् । यसका लागि पर्यटकलाई पनि मर्का नपर्ने र ट्याक्सी व्यवसायीको पनि हित हुनेगरी सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८२, बुधबार  १० : १८ बजे

तरकारी र खसीबोका बिक्रीबाट महाशीलामा भित्रियो साढे तीन करोड

पर्वत– पर्वतको महाशिला गाउँपालिका किसानले तरकारी र खसीबोका बिक्री गरेर

कुनै समुदाय विकासको मूलधारबाट पछाडि नपरोस् भन्ने सरकारको उद्देश्य हो : मन्त्री यादव

इटहरी– संघीय खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालमा रहेका कुनै पनि समुदाय

एमाले पोलिटब्युरो बैठक : उपाध्यक्षको प्रतिवेदनमा छलफल जारी

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को पोलिटब्युरो बैठक पार्टी अध्यक्ष

पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले सभापतिका रूपमा हेर्न चाहनुभएको छ : प्रकाशमान सिंह

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र

मधेसको चार सय ४२ हेक्टर वन अतिक्रमण मुक्त

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशको वन निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा लामो