काठमाडौं– पछिल्लो साता नेपाली राजनीतिमा आधा दर्जन विषय बहसमा तानिएका छन् । ‘म झोले हो’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वघोषणा, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण र एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको अमूर्त बहस, गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षी दलको अडान, मोहम्मद अफताव आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला, रवि लामिछानेको जेलयात्रालाई सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश, राजावादीको सडक आन्दोलन अनि पठाओ, इन्ड्राइभ जस्ता राइडिङ सर्भिसको विरोधमा यातायात व्यवसायीको हडतालले उब्जाएको बहस । यी ७ वटा विषय पछिल्लोसाता सिंहदरबारदेखि चिया पसलसम्म ‘हटकेक’ बनेका छन् ।

प्रस्तुत आलेखमा यीनै ७ वटा विषयमा विश्लेषणको जमर्को गरिएको छ । यीमध्ये मोहम्मद अफताव आलम र रवि लामिछानेको विषय न्यायालयसँग जोडिएको हुनाले यसलाई एउटै सन्दर्भमा चर्चा गरिनेछ । बाँकी विषयमा अलग–अलग टिप्पणी गरिनेछ ।

छलफल शुरु गरौं ‘म झोले हो’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वघोषणाबाट ।

एमालेको झोलामा के छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार आफूलाई सगर्व ‘झोले’ घोषणा गर्दैगर्दा सामाजिक सञ्जालमा यस्तो स्टाटस लेखे–

‘हिजोआज एउटालाई भगवान बनाउनुपर्‍यो भने सामूहिकतामा विश्वास राख्नेहरुलाई पहिले झोले भनेर लखेटिन्छ र समाजलाई भीडमा बदलिन्छ । भीडसँग बल अवश्य हुन्छ, तर सत्य नहुन सक्छ । सामाजिक सञ्जालमा झोले भनेर खेदियो भन्दैमा सत्य अँगाल्न नछोडौं । सामूहिक र संगठित आक्रमणबाट हरेकले आफ्नो निजत्व जोगाउनु पर्छ ।’

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म झोले हो’ भन्ने पहेंलो रंग पोतिएको तस्बिरभित्र लेखेका छन्, ‘एउटा सामन्ती परिवारको दास बन्नुभन्दा देशमा परिवर्तन र विकासको झोला बोकेर हिँड्नु कयौं गुणा उत्तम चरित्र हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई झोले घोषणा गर्नासाथ एमालेका सबै तहका नेता–कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई ‘झोले’ स्वघोषणा गर्ने लहर नै चलेको छ ।

एमालेले नेता–कार्यकर्ताले चालेको ‘झोले घोषणा अभियान’लाई कतिपय विश्लेषक–वुद्धिजीवीले समेत समर्थन जनाएका छन् । वाम विश्लेषक झलक सुवेदी ओलीको झोले अभियानमा समर्थन जनाउँदै लेख्छन्, ‘ओलीका अरू निर्णय, कार्यशैली र राज्य सञ्चालनसम्बन्धी दृष्टिकोणमा अनेक प्रश्न र असहमति हुन सक्छन् तर झोले अभियान भने मलाई उनको एउटा सकारात्मक पहल लागेको छ ।’ (झलक सुवेदी : अनलाइनखबर)

ओलीको झोले अभियानलाई सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले मनोरञ्जनात्मक कन्टेन्टका रुपमा लिएको पाइन्छ । र, यो अभियानले केही प्रश्नहरु उब्जाएको छ ।

पहिलो प्रश्न– प्रधानमन्त्री ओलीले जतिबेला, जसरी ‘झोले अभियान’ थालेका छन्, के यो आवश्यक थियो ? ‘एउटा सामन्ती परिवारको दास बन्नुभन्दा’ भनेर प्रधानमन्त्रीले जुन शब्दावली प्रयोग गरेका छन्, यो डेढ दशकअघि नै मृत बनिसकेको राजतन्त्रप्रति लक्षित देखिन्छ । अहिले राप्रपाले सडकमा आन्दोलन गरिरहे पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी पदमा बसेको अग्रजले ‘म झोले हुँ’ भनेर रक्षात्मक प्रतिक्रिया दिइराख्नु जरुरी थियो ? झिँगालाई राफेल प्रयोग गर्न आवश्यक थियो ? अनि शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीको यो ‘अभियान’ले एमालेलाई फाइदा पुग्यो ? या सामाजिक सञ्जालमा झनै नाङ्गेझार बनाउने बाहना मिल्यो ? यसमाथि पक्कै पनि एमालेका बैठकहरुमा बहस होला । हुन त बहस नहुन पनि सक्छ, किनभने, सबैले आफूलाई केपी ओलीको झोले घोषणा गरिरहेका छन् । ‘यसो नभनौं अध्यक्षज्यू’ भन्ने आँट कसैले गरेको देखिँदैन ।
प्रश्न छ– प्रधानमन्त्रीले ‘म झोले हो’ भनेर गरेको घोषणा अहिले आवश्यक नै थियो त ? या यसले एमालेलाई अनावश्यक किचलोमा फसायो ? यो घोषणाले पार्टीलाई फाइदा भयो या घाटा ? कि यो बेमौसमको बाजा घन्काएजस्तो भयो ?

दोस्रो प्रश्न– कतिपयले ओलीको यो घोषणालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘मैं भी चौकीदार’ भन्ने घोषणाको नक्कल मानेका छन् । ‘चौकीदार’ शब्दले सकारात्मक अर्थ दिन्छ । चौकिदारले वर्गीय अर्थ दिन्छ र देशको, समाजको रक्षक हो भन्ने अर्थ दिन्छ । तर, ‘झोले’ शब्द सकारात्मक होइन । यसले हुक्के, बैठके र पुच्छर जस्ता शब्दहरुको भन्दा पनि गएगुज्रेको अर्थ दिन्छ । पिछलग्गु वा ‘भेडा’ चित्रण गर्छ । अगुवा भेडा भीरमा हाम्फाल्यो भने अरु भेडाहरु पनि विवेक प्रयोग नगरी आँखा चिम्लेर हाम्फाल्छन् भनेजस्तै अर्थ दिन्छ ‘झोले’ शब्दले । निष्कर्षमा ‘झोले’ शब्दमा सौन्दर्य हैन, कुरुपता निहीत छ । यी दुईको तुलना गर्न मिल्दैन ।

‘झोले अभियान’ लाई कतिपय एमालेजनले ‘विचारको झोला’ भनेर उपव्याख्या गरिएको पाइन्छ । तर, यसले दक्षिणपन्थी विचार र संस्कृतिको सेवा गर्छ, वामपन्थ वा आलोचनात्मक चेतको प्रतिनिधित्व गर्दैन । ‘झोले’ शब्दको भावार्थ वर्गीय कम, बिचौलिया बढी हो ।

ओलीले आफूलाई ‘विकासको झोला बोकेर हिँड्ने’ झोले भनेका छन् । उता, झलक सुवेदीचाहिँ ‘विचारको झोला’ तिर संकेत गर्दै भन्छन्, ‘ओलीको झोले अभियानले अरू दलका कार्यकर्तालाई पनि आफू रहेको दलको झोले भन्नुमा गर्व गर्न प्रेरित गरोस् !’
प्रश्न उठ्छ– ओलीले पार्टी र विचारको झोलाको कुरा गरेका हुन् या ‘विकासे झोला’ ?

तेस्रो प्रश्न– आखिर एमालेको झोलामै पो बोक्न लायक चिज के छ ? एकछिनलाई मानौं, एमाले अध्यक्ष ओलीले विचारकै झोलाको कुरा गरेका हुन् । तर, एमालेसँग त्यस्तो बोकेर हिँड्न लायक विचार के छ ?

आफैंले भ्रष्टाचारी करार गरेको नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरिएको छ । भिजिट भिसाका आरोपीलाई शिवजीले सतीदेवको लास बोकेजसरी काँधमा बोकेर हिँड्नुपरेको छ । वामपन्थी विचार परित्याग गरेर विचारविहीन बनेको स्थिति छ । ओलीको आलोचना गर्दा भीमरावल, बिन्दा पाण्डे वा उषकिरण तिम्सेना हुनुपर्ने स्थिति छ । यो अवस्थामा एमालेको झोला लगभग रित्तो देखिन्छ । विगतमा झलक सुवेदीहरुले बोकेर हिँडेको जिनिस अहिले एमालेको झोलाबाट चुहिसकेको छ ।

अहिले एमाले नेताहरु ‘झोले’ नै हुन् भने पनि उनीहरु नेपाली कांग्रेसका झोले बन्न पुगेका छन् । आधारभूत तहका जनताको हैन, विचौलिया र दलाल पुँजीपतिहरुको झोले बनेका छन् । यो अवस्थामा विचारको झोला बोकेको छु भन्नु भ्रमको झोला बोकेर हिँड्नुजस्तै हो । एमाले नेताहरुले आफैंलाई सोध्ने बेला आएको छ, मैले बोकेको झोलामा के छ ? अर्थात्, ओलीको झोलामा के छ ? चरम पूर्वाग्रह ? घमण्ड ? कुशासन ? बर्बराहट ? अनि दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको हत्या गर्ने तलबार ?

विगतमा आफैंले भ्रष्ट करार गरेको नेपाली कांग्रेससँग ओलीले सत्ता सहकार्य गरेका छन् । कांग्रेस नेताहरुले गर्ने हरेक भ्रष्टाचारको बचाऊमा एमाले नेताहरु लाग्न बाध्य छन् । सरकारले जनमुखी काम गर्न नसक्दा स्वयं ओलीको लोकप्रियतासमेत खस्कँदै गइरहेको छ । ओलीको झोला रित्तिँदै गइरहेको छ ।

एक समय अति लोकप्रिय बनेका ओली अहिले सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी उपहासको पात्र बनेका छन् । यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप उनी सामाजिक सञ्जालसँग खुलेआम भिड्न थालेका छन् । पत्नी राधिकासमेत सार्वजनिक मञ्चहरुमा ‘ओलीको विरोध गर्नेलाई पाप लाग्छ’ भन्दै बर्बराउन थालेकी छिन् ।

‘म झोले हुँ’ भन्ने ओलीको घोषणा सामाजिक सञ्जालसँगको त्यही मनोवैज्ञानिक ‘पेपर वार’ हो, जुन उनका लागि आत्मघाती बन्न पुग्यो ।

‘झोले’बारे यत्ति नै ।

केपीको विकल्पमा विद्या : अग्रगमन वा प्रतिगन ?

नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन तोकिएको समयमा गर्ने हो भने आगामी ०८३ साल मंसिरमा हुनेछ । वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेससँगको सातबुँदे सहमतिअनुसार आगामी ०८३ असारसम्म मात्रै प्रधानमन्त्री पदमा रहनेछन् । उनी प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिँदा नबाहिरिँदै एमालेमा महाधिवेशनको ध्रुवीकरण शुरु भइसकेको हुनेछ । प्रधानमन्त्रीबाट हटेको ५ महिनापछि पार्टी अध्यक्षबाट पनि ओलीको कार्यकाल सकिने छ ।

यस्तो परिस्थितिमा ०८३ मंसिरमा हुने एमाले महाधिवेशनमा वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मनोदशा लडाइँमा हारेर घर फर्केको सिपाही जस्तै हुन सक्छ । त्यसबेला ओलीकै निकटका नेताहरु उनको विकल्प खोज्ने परिस्थितिमा पुग्न सक्छन् । र, त्यतिखेर केपी ओलीकै ईच्छामा एमालेको अध्यक्ष पद विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तरण पनि हुन सक्छ । अर्थात् एउटै रक्सीलाई फरक रंगको बोतलमा राखेर काम चलाउने प्रयास हुन सक्छ । यसलाई एमालेजनले ‘सहज नेतृत्व हस्तान्तरण’ को जामा लगाइदिन सक्छन् ।

तर, सम्भावना अर्को पनि छ । ओली निकटका नेताहरु ११ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व हस्तान्तरणको सम्भावनालाई स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरुको तर्क छ– एघारौं महाधिवेशनको अध्यक्ष पनि केपी शर्मा ओली नै हो । कम्तिमा अबको एक कार्यकाल एमालेको नेतृत्व केपी कमरेडले नै गर्न आवश्यक छ । त्यसपछि बल्ल अर्को विकल्पमा जान सकिन्छ ।

एमालेका एकथरि नेताले ११ औं महाधिवेशनमा पनि ओलीको विकल्प छैन भनिरहँदा विगतमा ओली समूहमै रहेका दोस्रो पुस्ताका केही नेताहरु भने जति सक्दो चाँडो पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको अध्यक्ष बनाउने अभियानमा जुटिसकेका छन् । उनीहरुले ओलीको विकल्पका रुपमा विद्या भण्डारीलाई अगाडि सारेका छन् । कतिपयले त अहिल्यै विद्या चीनबाट फर्किसकेपछि एमालेमा हलचल हुने बताउन भ्याएका छन् ।

तर, समस्याचाहिँ कहाँनेर छ भने एमालेमा नेतृत्वको चरम संकट देखिन थालेको छ । ओली अलोकप्रिय हुँदै जानु अनि विकल्पमा कोही नपाएर विद्यालाई अगाडि सार्ने प्रयास गरिनु एमालेभित्र नेतृत्वको चरम संकटको दृष्टान्त हो ।

यो परिस्थितिलाई सम्हाल्नका लागि आगामी ११ औं महाधिवेशनमा पनि केपी शर्मा ओली नै एमालेको अध्यक्षमा अगाडि सरे भने अचम्म नमान्दा हुन्छ । किनभने, एमालेलाई विद्या भण्डारीले भन्दा ओलीले नै राम्ररी सम्हाल्न सक्ने एमालेका भुक्तभोगी नेताहरुको तर्क छ । व्यवहारलाई हेर्दा पनि विद्याको तुलनामा ओली नै अग्रगामी देखिन्छन् । विगतमा एमाले उपाध्यक्ष हुँदा विद्याले खेलेको भूमिका सम्झन लायक छैन । राष्ट्रपति हुँदा विद्याले गरेको ‘गुटबन्दी’ले उनमा ‘राजनेता’ हुने गुण छैन भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।

यो स्थितिमा एमालेको नेतृत्व संकट टार्नका लागि विद्या भण्डारीको कार्ड अग्रगामी विकल्प हो या अझै पञ्चगमन ? के एमालेभित्र ओली र विद्याबाहेक अर्को विकल्प छैन ? ‘झोले’हरुले नै टुंग्याउनुपर्ने प्रश्न हो यो ।

गृहमन्त्रीको नैतिकता

भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्यागमन विभागका हाकिम र कर्मचारीहरु अख्तियारको छानविनमा तानिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलका नेताहरुको माग छ । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर देश नै दुईधारमा उभिएको जस्तो भएको छ । र, यो प्रश्न स्वाभाविकै पनि छ– गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो या होइन ?

गृहमन्त्रीको नैतिकता बारे चर्चा गरिहँदा सर्वप्रथम जेठ १४ गते मन्त्री लेखकले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनतिर एकचोटि फर्कनुपर्ने हुन्छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री लेखकले के भनेका थिए ? उनको भनाइबाट कस्ता प्रश्नहरु उब्जिएका छन्, त्यसलाई केलाऔं ।

गृहमन्त्री लेखक– मिति ०८२/२/८ गते त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई सोधपुछका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बोलाइएको भन्ने विषय मैले सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएको हुँ ।

(प्रश्न– आफू मातहतको निकायमा त्यत्रो भ्रष्टाचार र बेथिति हुँदा पनि थाहा नपाउने तपाई कस्तो गृहमन्त्री ? राज्यको गुप्तचर निकाय के हेरेर बसेको छ ? नाङगो भ्रष्टाचार भइरहेको विषय अख्तियार र पत्रिकाबाट मात्र थाहा भएको हो भने गृहमन्त्रीको योग्यतामाथि नै प्रश्न किन नगर्ने ? )

गृहमन्त्री लेखक– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जसले मुलुकमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि कार्य गर्ने संवैधानिक भूमिका प्राप्त गरेको छ, उसको काम कारवाहीलाई म खुल्ला मनले स्वागत गर्दछु । अझ म, जो लोकतन्त्र र सुशासनका लागि बर्षौंदेखि लडिरहेको छु, विधिको शासनको लागि आवाज उठाएको छु, त्यस्तो व्यक्तिले संवैधानिक निकायको काममा सहयोग र समर्थन गरेको छु र गर्ने नै छु । कुनै पनि राष्ट्र सेवकले गरेको भ्रष्ट्रचारजन्य कामको अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका कार्य गर्न सक्षम संवैधानिक निकाय छ । उसले गर्ने काम कारबाहीलाई कमजोर पार्ने र स्वयं आयोगलाई समेत अनुसन्धानमा प्रभावित पर्ने कार्य कतैबाट गरिनुहुन्न भन्ने बिषयमा म सचेत छु । र, सो आग्रह सबैमा गर्न चाहन्छु कि स्वतन्त्र निकायलाई स्वतन्त्ररुपमा निष्कर्षमा पुग्न दिऔँ ।

(प्रश्न– अध्यागमन विभागको सुशासन अख्तियारले हेर्ने हो भने गृहमन्त्रीको चाहिँ के काम लेखकज्यू ? अख्तियारको छानविनलाई सहयोग गर्ने हो भने मन्त्री पद छाडिदिँदा पो झन् सजिलो हुन्छ कि ? तपाई पदमा रहँदा भन्दा छाड्दा नै अख्तियारलाई छानविनमा सहयोग पुग्ला कि ?)

गृहमन्त्री लेखक– मैले गत वर्ष संसदमा बोलेको विषय, त्यो विषय स्वयं माननीय मन्त्री (रवि लामिछाने) ज्यूको सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको थियो । उहाँ विरुद्व जाहेरी परेर वहाँ मातहतको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । जसले वहाँ मातहतको निकायलाई अनुसन्धानमा सहज नहुने र स्वतन्त्र रुपमा छानविन हुन सक्ने अवस्था नरहन सक्थ्यो । स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था थियो । तर, अहिलेको प्रसंग एकजना सहसचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानको हो । मेरो विषय वा प्रसंग पनि होइन । मेरो कुनै स्वार्थको द्वन्द्व पनि छैन । सक्षम संबैधानिक निकायले गर्ने अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिँदा जो दोषी हुन्छ, ऊ कानूनबमोजिमको कारवाहीमा परि नै हाल्छ ।

(प्रश्न– अनि तपाईको सचिवालयमै रहेको पौडेल थरको व्यक्ति यसअघि नै भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएर मुद्दा चलिसकेको मान्छे हो भन्ने तपाईलाई थाहा थिएन ? पटके दोषीलाई सचिवालयमा कसले राखेको ? कि यो पनि गृहमन्त्रीलाई थाहा थिएन ? भ्रष्ट छविको कर्मचारी सचिवालयमा राख्ने, तीर्थ भट्टराईलाई अध्यागमनमा पठाउने अनि अख्तियारले समाउन लाग्दा जोगाउन रातारात गृहमा फिर्ता ल्याउने काम पनि तपाईले गरेको होइन त ? यी कामहरु कसैले गरेछ ? स्वार्थको द्वन्द्व त यहाँ प्रष्टै देखिएन र मन्त्रीज्यू ? प्रश्न त उठ्यो नि । प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तपाईकै पूर्ववाणी हैन र ? )

गृहमन्त्री लेखक– अहिले तीर्थराज भट्टराईलाई त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटाएकाले त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्नेजस्तो कुरा आएको छ । त्यहाँ सहसचिव खटिने ठाउँमा कानूनबमोजिम कर्मचारी खटाउँदा मैले त्यो अपराध गरेको मान्ने ? मैले कुनै मेरो आफन्तलाई कानून बेगर नै त्यहाँ खटाएको हो ? त्यहाँ हिजो जसरी निजामती कर्मचारी खटिए, आज पनि त्यसै गरी खटिएका छन् । मैले तीर्थराज भट्टराईलाई अन्तबाट ल्याएर त्यहाँ पठाएको पनि हैन । गृह मन्त्रालयको एउटा विभागबाट अर्को विभागमा सरुवा गरेको मात्र हो । कुनै पनि मन्त्रीले आफूलाई सहयोग गर्न निजामती तर्फको उपसचिवलाई निजी सचिवका रुपमा नियुक्त गर्ने बाहेक मन्त्रालय मातहतको कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन लगायतका प्रशासनिक कार्यहरू मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वबाट हुने गर्दछ ।

(प्रश्न– हे भगवान् ! गृहमन्त्रालय मातहतमा भ्रष्टाचार हुन्छ, कुशासन मौलाउँछ, बेथिति फस्टाउँछ, यसको नैतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनै पर्दैन त ? जनतासँग ‘सरी’ भन्नुपर्दैन ? अलिकति पनि दुःख व्यक्त गर्नुपर्दैन ? आत्मालोचना गर्नुपर्दैन ? गृहप्रशासनमा सुधार ल्याउँछु भनेर प्रतिवद्धतासम्म व्यक्त गर्नुपर्दैन ? अझै प्रश्न उठाउनेलाई नै पत्रकार सम्मेलन गरी गरी थर्काउने ? आफू मातहतको मन्त्रालयका भएका खराबीहरुको जिम्मेवारी मन्त्रीले बोक्नु पर्दैन भन्दै गैरजिम्मेवार वक्तव्य दिने ? राजनीति भनेको वकिलले अदालतमा बहस गरेजस्तो कानूनची तर्कबाट चल्छ या यसमा नैतिकता र जनभावनाको पनि कदर हुनुपर्छ ? कमसेकम, गृहमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा गृह प्रशासनभित्र फस्टाएको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु त भन्न सक्नुपर्ने होइन र ? भिजिट भिसामा पैसा बुझाएर दुःख पाएका जनताको नाममा एक शब्द त खर्चिनुपर्छ होला नि पत्रकार सम्मेलनमा ? अख्तियारले जे गर्ने हो गरोस् भनेर मन्त्रीले सरक्कै पन्छिन सुहाउँछ ? पत्रिकाबाट थाहा पाएँ भनेर लाचार व्यक्त गर्न सुहाउँछ गृहमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले ?)

गृहमन्त्री लेखक– कुनै कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगले नियुक्तको सिफारिस गर्‍यो अब, लोक सेवा आयोगलाई पनि दोषी देखाउन पाइन्छ ? त्यसैले फौजदारी कसुरमा जसले अपराध गर्न गर्छ, त्यो व्यक्ति दोषी हुन्छ । जिम्मेवार अधिकारीले गरेको कार्य कानून विपरीत रहेछ भने सबल संवैधानिक आयोगले उसले पूरा गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ला नै, त्यो गर्न दिऊँ ।

(प्रश्न– उसोभए मन्त्रीको चाहिँ के काम ? गृह प्रशासन लोकसेवाबाट आएका कर्मचारीले चलाइहाल्छन्, कसैले गल्ती गरे संवैधानिक आयोगले हेरिहाल्छ । भ्रष्टाचार भएको भए त्यो कर्मचारीबाटै भएको हो, मन्त्रीको कुनै हात हुँदैन ! उसोभए गृहमन्त्रीचाहिँ किन कुर्सीमा बसिराखेको ? भर्खरै छाडिदिए हुन्न ?

गृहमन्त्री लेखक– कुनै मातहतको राष्ट्रसेवकलाई कुनै कसूरमा छानविन गर्न पर्यो वा अनुसन्धान गर्न पर्‍यो वा मुद्दा दायर भयो भने त्यसको जिम्मा विभागीय मन्त्रीले लिने हो भने हरेक बर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने मुद्दाको जिम्मेवारी तत् मन्त्रीले लिने कि नलिने ?… गृह प्रशासन आफैँमा ठूलो र वृहत्तर कार्यक्षेत्र भएको निकाय हो । यस मातहत ४५ सय निजामती कर्मचारी, ८० हजार बढी नेपाल प्रहरी, ३८ हजार बढी सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारी कार्यरत छन् । सम्मानित आयोगको अनुसन्धान पश्चात जो दोषी देखिन्छ, उसलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुने नै भएकाले आयोगको निर्णय भन्दा अगाडि नै सक्षम निकायलाई ओझेलमा पारेर कसैलाई दोषी करार गर्न हतास नबनौं र हतार नगरौं भन्ने मेरो आग्रह छ । स्वतन्त्र सक्षम संवैधानिक निकायको अनुसन्धानको निष्कर्ष नै समग्रतामा जवाफ हुने भएकाले यसमा थप प्रष्टीकरण दिइरहनु नपर्ला भन्ने विश्वास छ ।

(प्रश्न– गृहमन्त्रीज्यू, ठीकै छ हतार नगरौंला । छानविनबाट दोषी पत्ता लाग्ला । तर, तपाई चिन्ता अरु मन्त्रीको किन लिनुहुन्छ ? नैतिकता भनेको छिमेकीका आधारमा तय हुने विषय हो र ? नैतिकता त अन्तरमनको निर्णय हो । आत्माको आवाज हो । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने वा पदमा बस्ने भन्ने विषय कानूनबाट हैन, हृदयबाट टुंगो लाग्छ । यो विषयमा व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ । विगतमा सामाज्न्य टंग स्लिप हुँदा एमालेका शेरबहादुर तामाङले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तोमा उनले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कानूनमा लेखिएको थिएन । र, उनले राजीनामा दिन मन्त्रालय खाली भएन । आकाश खसेन । बरु उनले हेर्ने समाजको नजर राम्रो भयो । त्यसैले मनत्रीज्यू तपाई नैतिकतामा बाँच्नुहुन्छ या तर्कमा ? यो तपाईको निजी छनोटको विषय हो । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु भनेको दोषी सावित हुनु हो र मन्त्रीज्यू ? विल्कुलै होइन ।)

यो पनि-
ममाथिको आक्रमण राजनीतिक हो : गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्रीको नैतिकताका सन्दर्भमा रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको एउटा रोचक व्याख्या छ।

सहकारी ठगीको विषयमा अनुसन्धान भएरहेकाले स्वार्थ बाझिने हुँदा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीले फैसला सुनाएका थिए ।

‘नैतिकता’ का सन्दर्भमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने शारंगा सुवेदीको मत थियो ।

सपनाले पनि रविलाई राजीनामा दिनुपर्दैन भनेकी थिइनन् । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने–नदिने, स्वयं व्यक्तिमा भर पर्छ भन्ने सपनाको रोचक व्याख्या थियो ।

यो आधारमा हेर्दा वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने कि नदिने त ? यो उनी स्वयंले जान्ने कुरा हो ।

फैसलामा न्यायाधीश सपनाको राय यस्तो थियो–

‘जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा निलम्वित हुने कानूनी अवस्था र आधार रहे भएको नरहेता पनि ऐ. (सुशील प्याकुरेलसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल समेत) २०६८–ध्इ–१०९४ को मुद्दामा नै ‘आफूउपर कुनै आरोप लगाई जाहेरी दरखास्त मात्र परेको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्न र सो सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहिरहन नैतिकता, सदातार सरकारी संयन्त्रप्रति विश्वसनीयता कायम राख्ने र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने सो पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने विषय हो भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यसर्थ सार्वजनिक पदमा रहने, नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बिन्धत व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।’

त्यस्तै, न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी र कर्तव्य सम्झाउँदै भनेकी थिइन्, ‘…निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्य सम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । मन्त्रिपरिषदको सदस्यसमेत रहने गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो राज्यको कर्तव्यलाई कुनै पनि बहानामा उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।’

यो पनि–

न्यायाधीश सपनाले उठाइन् गृहमन्त्री रविको नैतिकता र विवेकमाथि प्रश्न

न्यायाधीश सारङ्गाको राय : रविले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ

अब गृहमन्त्रीको नैतिकताबारे यति चर्चा गरिसकेपछि अदालततिर प्रवेश गरौं । पछिल्लो समय न्यायालयसँग जोडिएका केही विषयहरु छन् । जस्तो– अफताव आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत वीरगञ्ज अस्थायी इजलासको फैसला, रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणबारे सर्वोच्चको आदेश अनि सर्वोच्चमा फेला परेका एकजना नटवरलाल धरौटीमा छुटेको विषय । आम माफी पाएको एक व्यक्तिले बुटवलमा पूर्वपत्नी र दुई छोरीको विषय आदि– इत्यादि ।

सुनको अदालत, काठका न्यायाधीश !

प्रशिद्ध रुसी लेखक लियो टाल्सटायले एक ठाउँमा भनेका थिए, ‘उहिलेका पुजारी सुनले बनेका थिए, काठको कमण्डलु बोक्थे । अहिलेका पुजारीहरु सुनको कमण्डलु बोक्छन् तर आफूचाहिँ काठमा परिणत भएका छन् ।

नेपालकै सन्दर्भमा चर्चा गर्दा गोरखामा ‘राम शाहको चौतारो’ कुनै भव्य महल थिएन । बरपिपलको फेदमा, खुला आकाशमुनि न्याय–निसाफ हुन्थ्यो । तर, ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने भाष्य राम शाहकै पालामा बन्योे । अहिले काठमाडौंमा सर्वोच्च अदालत रहेको स्थानलाई पनि ‘राम शाह पथ’ भन्ने गरिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत पहिले साँघुरो ठाउँमा थियो । अहिले बबरमहलको भव्य महलबाट न्याय निरुपणका कामहरु भइरहेका छन् । देशैभरि यसरी अदालतहरु राम्रा–राम्रा भवनमा, सुविधासम्पन्न ठाउँमा ‘अपग्रेड’ भइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालत पनि सिंहदरबारभित्र शानदार भवनमा सार्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारी वकिलका कार्यालयहरु पनि भव्य बनिरहेकै छन् । पुराना भवनहरुमा ‘रेट्रो फिटिङ’ भइरहेको छ ।

अदालतका भवन र भौतिक पूर्वाधारहरु समयानुकुल राम्रो र सुविधासम्पन्न हुनै पर्दछ । तर त्योभन्दा मुख्य प्रश्न हो– भवनहरुमात्रै राम्रा बनिरहेका छन् या न्याय निरुपण पनि राम्रो भइरहेको छ ? न्यायाधीश बस्ने कुर्सीहरु मात्रै राम्रा बनिरहेका छन् या कुर्सीमा बस्ने न्यायाधी पनि गुणस्तरीय बनिरहेका छन् ? भवन र कुर्सी चाहिँ राम्रो हुने, तर न्यायचाहिँ राम्रो नहुने स्थिति रह्यो भने ‘सुनको कमण्डलु बोकेर हिँड्ने काठको पुजारी’ भनेजस्तै हुन जान्छ ।

अदालतको अवहेलना र भ्रम : पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा गोपालकृष्ण घिमिरे, गगन थापा, दीपेश केसी, सिधाकुरा डटकम लगायतमाथि ‘अदालतको अवहेलना’ सम्बन्धी मुद्दाहरु चले । केही टुंगिए, केही जारी छन् । यी मुद्दासँगै आम मानिसको मनमा विभिन्न प्रश्न मडारिने गरेको छ– अदातलतको विषयमा कतिसम्म बोल्न/लेख्न पाइन्छ ? अदालत वा न्यायाधीशहरुको सार्वजनिक आलोचना गर्न मिल्छ/मिल्दैन ? के कुराले अदालतको अवहेलना हुन्छ र के गर्दा अवहेलना हुँदैन ? कुनै न्यायाधीशले गल्ती गर्‍यो भने चुइँक्क नबोली टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने हो ? न्यायाधीशहरु कानूनी प्रश्नभन्दा माथि हुन्छन् ? के संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अदालत वा न्यायाधीशको सन्दर्भमा लागू नहुने हो ? कि न्यायाधीशका काम कारवाही पनि आम नागरिक वा मिडियामा बहसको विषय बन्न सक्छन् ? के न्यायाधीशले कुनै गल्ती नै गर्दैन ? न्यायाधीशले भ्रष्टाचार नै गर्दैन ? कुनै न्यायाधीशबाट गलत काम भयो भने सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाउँदा त्यसबाट अदालतलाई सहयोग हुन्छ कि अवहेलना ? यस्ता अनेकन सैद्धान्तिक एवं विधिशास्त्रीय प्रश्नहरु आम मानिसको मथिंगलमा मडारिने गरेको पाइन्छ । यी प्रश्नहरुमा बेग्लै बहसको खाँचो छ । यहाँ केवल प्रश्नमात्र उठाइएको हो ।

अफताव आलम प्रकरण : ईंटा भट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा जेल बसिरहेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद अफताव आलमलाई उच्च अदालतले छाडिदियो । भलै यसलाई न्यायपरिषदले सच्याउन सक्छ, फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न र आलमलाई फेरि जेल पठाउन पनि सक्छ । यसको मुख्य जिम्मेवारी व्यक्ति न्याय परिषदको अध्यक्षको हैसियतले प्रधान न्यायाधीशकै हो । बुधबार यसबारे छलफल गर्न न्याय परिषदको बैठक पनि डाकिएको छ ।

मान्छे मरेको र घाइते भएको सत्य हुँदाहुँदै ‘मरेको तथ्य पाइएन’ भनेर उच्च अदालतले फैसला गरेको हो भने फैसलामाथि टिप्पणी गर्न र प्रश्न उठाउन मिडिया अनि आम नागरिकले मजाले पाउँछन्, यसबाट अदालतको अवहेलना हुँदैन ।

आलमको विषयमा आएको फैसलाबाट दुनियाँ छक्क परेको छ । के आधारमा न्यायाधीशले निर्णय सुनाए ? यसलाई पचाउन नसकेर स्वयं आलमलाई मष्तिष्कघात भएको अवस्था छ । न्याय निरुपण र अदालतप्रतिको जनआस्थाप्रति यसले ठूलो प्रश्न उठाएको छ । आशा गरौं, यसबारे न्यायपरिषदले उपयुक्त जवाफ देला ।

महिमानमाथि अपार माया : गत बैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतमा एकजना ‘नटवरलाल’ फेला परे । अदालतको प्रशासन शाखामा कार्यरत महिमानसिंह विष्ट नाम गरेका ती व्यक्तिले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नु भन्ने पत्र तयार पारे र आफैं प्रहरी हेडक्वार्टरमा पुगेर प्रहरी परिचालन गरी रेशमलाई पक्राउ समेत गराए ।

महिमानको यो कार्य सामान्य कीर्ते या ठगी मात्रै नभएर राज्यविरुद्धकै अपराध थियो भन्ने तथ्य उनले गरेको प्रहरी परिचालनबाट प्रष्ट हुँदैन र ? तर यस्तो गम्भीर अपराधमा अदालतले उनलाई सामान्य ‘कीर्ते’ मुद्दा चलायो र एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिदियो । छुटेपछि उनी हाँस्दै हाँस्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको रोचक कहानी पनि अदालतका कर्मचारीहरु सुनाउँछन् ।

आखिर, हाम्रो न्यायालय ‘अपराधी’हरुमाथि किन यति उदार बनेको होला ? महिमान प्रकरणले उब्जाएको अर्को प्रश्न हो यो । विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो प्रश्न सामान्य छैन ।

यो पनि–

रेशमलाई चार घण्टा जेल पठाउने महिमान एक लाख धरौटीमा छुटे

ओलीलाई ‘महाराजधिराज’ भन्ने यी महिमान !

महिलाद्वेषी राज्यसत्ता : न्यायालयकै सन्दर्भमा चर्चा गर्दा केही साना मसिनाजस्ता लाग्ने तर महत्वपूर्ण विषयतर्फ न्यायालय र सरकार दुबैले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ, जस्तै–

बिराटनगर उच्च अदालतले सिद्धबाबाको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई सदर गरेको छ । पीडित युवतीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न खोज्दा सरकारी वकिलले आनाकानी गरेर पीडितलाई अगाडि बढ्न दिइरहेका छैनन् । सिद्धबाबाको पक्षमा सिंगो राज्य उभिएको छ । यसमा राज्य पीडितमैत्री देखिन सकेको छैन । कार्यपालिका र न्यायपालिका दुबैतिर महिलाद्वेषी मानसिकता हावी हुँदै गएको देखिन्छ ।

पूर्वप्रदेशप्रमुख राजेश झा अहिराज जबरजस्ती करणीको केसमा फरार छन् । तर, एमाले निकट रहेका उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न चासो नदेखाएको पीडित परिवारको गुनासो सुनिँदै आएको छ । झाले पैसाको प्रलोभन दिएर मिलाउने प्रयास गरिरहेको चर्चा छ ।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासँग निकट सम्बन्ध जोडिएकी रोशनीले यसैसाता आत्महत्या गरिन् । यो आत्महत्यामा हाम्रो राज्यव्यवस्थाको पुरुषवादी मानसिकता कति जिम्मेवार छ ? के देशमा न्याय र नैतिकता दुबै मरेको हो ? यसमाथि गहिरो अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

घृणात्मक अभिव्यक्तिको दोकान बन्द : अब्राहम लिंकनले भनेका छन्, ‘तिमी दुनियाँका सबै मान्छेलाई केही समयका लागि मूर्ख बनाउन सक्छौ । अनि, केही मान्छेलाई सधैंभरका लागि मूर्ख बनाउन सक्छौ । तर, तिमी सबै मान्छेलाई हर समय मूर्ख बनाउन सक्दैनौ ।’

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेको विषयमा अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले जे आदेश दियो, त्यसलाई लिएर लामिछानेका समर्थकहरुले न्यायालयलाई समेत ‘मूर्ख’ सावित गर्ने ‘सोसल मिडिया ट्रायल’ शुरु गरे ।

‘घृणात्मक अभिव्यक्ति’को संगठित धन्दा चलाइरहेको गिरोहले ‘१२ भाइ’को पगरी भिराएर आम सञ्चार माध्यमलाई बदनाम गर्ने आफ्नो अभियान सफल पारिसकेको छ । अब पालो आयो– न्यायालय र न्यायाधीशहरुको बदनामी गर्ने ।

अदालतप्रति जनतामा भ्रम छरेर चरम राजनीतिकरण गर्ने, न्यायालयप्रति आम जनतामा अविश्वास जगाउने अनि घृणात्मक अभिव्यक्तिको राजनीतिक दोकान चलाउने अभियान रास्वपा समर्थकहरुबाट शुरु भएको छ । र, जनतालाई यसैगरी सधैंभरिका लागि मूर्ख बनाइरहन सकिन्छ भन्ने रवि लामिछानेका समर्थकहरुलाई लागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको विषयमा दिएको आदेशमाथि टिप्पणी गर्नुपूर्व मनोविज्ञान, सिद्धान्त र अदालती व्यवहारको हेर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यमा नगई ‘रवि दाइ’ भनेका भरमा सहकारी पीडितलाई न्याय हुँदैन ।

एक– अदालतले कुनै पनि मुद्दामा निर्णय सुनाउँदा एउटा पक्ष जति मात्रामा खुशी हुन्छ, अर्को पक्ष त्यति नै मात्रामा रिसाउँछ । यो पक्ष–विपक्षको स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक यथार्थ हो । अदालतले दुबै पक्षलाई खुशी बनाएर पठाउन सक्दैन । अदालतमा उजुरी लिएर गइसकेपछि आउने परिणाम यही नै हुन्छ । अदालतमा जसले उजुरी लिएर गयो, उसैले जितेर आउने ग्यारेन्टी हुँदैन । तर, आफूले भनेजस्तो निर्णय आए ‘सम्मानित अदालत’, आफूले भनेजस्तो नभए ‘भ्रष्ट अदालत’ ? यस्तो हुँदैन । तर, अदालतमा जसले हार्छ, उसले केही समय न्यायाधीशलाई गाली गर्छ, अदालतलाई सराप्छ र गम्भीर चलखेल भएको आरोप लगाउँछ । अहिले रवि लामिछानेका समर्थकहरुले गरिरहेको यत्ति हो ।

दोस्रो– अदालतले जुनसुकै फैसलाहरु पनि केही ‘निर्णायाधार’हरुमाथि टेकेर सुनाएको हुन्छ । रवि लामिछानेको कारागार बसाइलाई निरन्तरता दिने गरी सर्वोच्चले सुनाएको फैसलामा सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने ‘मास्टर माइन्ड’ भएको र जीवी राईहरुसँग मिलेरै सहकारीबाट पैसा टेलिभिजनमा ल्याएको निष्कर्षमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु पुगेको देखिन्छ । अदालतको आदेश पढ्दा नै यो प्रष्ट हुन्छ ।

अहिले अफताव आलम प्रकरण आएपछि रविका समर्थकहरुलाई ‘छाला जोगाउन’ सजिलो भएता पनि रविको सन्दर्भमा भएको सर्वोच्चको फैसलाले भने घृणात्मक अभिव्यक्तिको दोकान बन्द गरिदिएको प्रष्ट हुन्छ ।

अदालतले सधैं नराम्रो गर्छ या सरकारको सेवा मात्र गर्छ भन्ने भाष्य गलत छ । अघिल्लो साता रविन्द्र मिश्रलाई अदालतले नै रिहा गरिदिएको हामीले बिर्सन हुँदैन । मिडियालाई जसरी बदनाम गरियो, त्यसैगरी अदालतको विश्वासमाथि आक्रमण गरियो भने देशमा न्याय कहीँबाट पाइन्न भन्ने ‘मास डिप्रेसन’ पैदा हुने खतरा रहन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादीको विकल्प दिने उद्देश्यले बनेको हो । यो पार्टीलाई ११ लाख जनताको समर्थन छ । यो यथार्थलाई ध्यान दिँदै रास्वपाका नेताहरु सम्हालिन जरुरी छ । अब उनीहरु रवि लामिछानेलाई रास्वपाको साधारण सदस्यबाट निस्कासन गरेर नयाँ शिराबाट काम थाल्न ढिलो भइसकेको छ । रविको ‘झोले’ बनेर अब रास्वपा अघि बढ्न सक्दैन।

राजावादीको संकट

राप्रपा, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरु हिन्दुवादी संगठनहरु यतिबेला सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले राजा फर्काउने कुरा गरेका छन् । जगमान गुरुङले त जेठ १५ गते राजतन्त्र फर्किने घोषणा गरेका थिए । अहिले नेताहरु चाँडै, यही महिनाभित्र राजा फर्कने कार्यकर्तालाई आश्वासन बाँडिरहेका छन् ।

राजावादीको आन्दोलनको तागत जति छ, त्योभन्दा बढी गणतन्त्रवादी दल आत्तिएका छन् । नागरिक समाजले पनि यसलाई बहसको विषय बनाउन थालेको छ । मिडियादेखि इण्डियासम्म राजावादीको चर्चा छ । यस अर्थमा हेर्दा राजावादीहरुले प्रचारको मोर्चामा राम्रै सफलता पाएको देखिन्छ ।

साथसाथै, पार्टी एकताको सम्भावना बढेको छ, आन्दोलनमा कार्यकर्ता परिचालन हुँदा आगामी ०८४ को चुनावलाई केही सजिलो हुने स्थिति बनेको देखिन्छ । अहिले आन्दोलनको चर्को कुरा गरेर ०८४ को चुनावको भित्री तयारी राजावादीहरुको मुख्य रणनीति देखिन्छ । ०८४ अघि राजा फर्किने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन ।

राजावादीहरुमा दुईवटा संकट मुख्य छन्, एउटा विचार र अर्को नेतृत्व । यसैसाता कमल थापा पक्राउ पर्दा एउटा समूहले बन्दको घोषणा गर्‍यो, अर्कोले बन्द नगरौं भन्यो । आन्दोलनको मोर्चामै के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अलमल छ । कसरी जाने भन्ने बाटो स्पष्ट छैन । निशेधाज्ञा तोड्छु भन्नेहरु दबारमार्गबाट पछि हटेर सिफलको चौरमा सीमित बनेका छन् । त्यहाँ पनि दिनहुँ प्रदर्शनकारीको संख्या घटिरहेको छ ।

विचारको कुरा गर्दा राप्रपा नेताहरु राजतन्त्र होइन ‘संवैधानिक राजसंस्था’ मात्रै चाहेको बताउँछन् । तर, संवैधानिक राजसंस्था आउँदैमा देशको नेतृत्व राजाले गर्न मिल्दैन, दलहरुले नै गर्ने हो । यो अवस्थामा गगन थापाले ठीकै भनेका हुन्– कि गणतन्त्र हुनुपर्‍यो, कि राजतन्त्र हुनुपर्‍यो । ज्ञानेन्द्र नै सडकमा सिधा–सिधा आउनुर्‍यो ।

यो पनि–

‘ज्ञानेन्द्र सिधै मैदानमा आउनुपर्‍यो, जवाफ चाहियो’

राजावादीको आन्दोलनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरुलाई अत्याएको छ । प्रेसर दिएको छ । यो दबावले उनीहरुलाई सच्चिने प्रेरणा दियो भने राजावादीलाई धन्यवाद नै दिनुपर्ने हुन्छ ।

राजावादीको आन्दोलन जति तन्किए पनि त्यसले निरंकुश राजतन्त्र स्थापना गर्दैन । कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनले नै राजतन्त्रको मुद्दा छाडिसकेका छन् । यो अवस्थामा आन्दोलन जति उठे पनि यसबाट हुने फाइदा भनेको ०८४ को चुनावमा राप्रपाले सिट बढाएर आफूलाई कांग्रेस–एमालेजत्रो बनाउने मात्र हो । त्यसपछि मिलिजुली सरकारमा प्रधानमन्त्री पनि चलाउन सक्छ ०५६ सालमा जस्तै ।

लोकतन्त्रमा राप्रपाले पार्टी खोल्न, अभियानहरु चलाउन र ठूलो पार्टी बनेर सरकार चलाउन मिल्दैन भन्न सकिन्न । ठूला भनिएका दलले राम्रो काम गरेनन् भने राप्रपाले नै जनताको मत जितेर सरकार चलाए हुन्छ ।

राजा फर्काउने कुरो त कम्युनिस्टहरुले साम्यवाद वा जनतन्त्रमा जाने भनेजस्तै राप्रपाले भन्ने मात्रै हो, गर्ने होइन । त्यसैले, राजावादीहरु बढ्दैमा आत्तिन जरुरी छैन । लोकतन्त्रमा दलहरुबीत जनताको मन जित्ने प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ ।

घनश्याम भुसालले शायद ठीकै भनेका हुन्,’गणतन्त्रको शुद्धीरकरण आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, ज्ञानेन्द्र वा दरबारियाहरु त्यत्रो समस्या होइनन् । ज्ञानेन्द्र शाहका बारेमा म फेरि पनि साँच्चिकै त्यत्रो चिन्तित छैन, जति म मेरै गणतान्त्रिक नेतृत्वप्रति, देशको कार्यकारी नेतृत्वका प्रति चिन्तित छु । ‘

यो पनि-

हामी कहाँ नालायक भयौं ? एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन गरौं 

‘चिन्ता नगरौं, यो भीडले राजा फर्काउँदैन’

जिमखानामा भेटिएको ‘राजा फर्काउने’ केटो !

अब कुरो गरौं– पठाओ र यातायात व्यवसायीको ।

नेपालबन्दको खराब सुरुआत, प्रदेशमा सिंहदरबार हावी

बदलिँदो सूचना प्रविधिको युगसँग विश्वमा अनेक प्रकारका विवाद र समस्याहरु आउने गरेका छन् । अघिल्लो साता पोखराले ल्याएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीलाई लिएर यातायात व्यवसायीले देशभरि आन्दोलन गरे । यो आन्दोलनबाट तीनवटा प्रश्न उब्जेका छन्–

एक– पठाओ, इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङबाट देशका कैयौं युवाले रोजगारी पाएका छन् । कयौंको घरबार चलेको छ । विदेश जान छाडेर युवाहरु कतिपय देशकै शहरमा टिकेका छन् । सानो लगानीबाट जागिर पाएका छन् । काठमाडौं लगायतका बहरमा ट्याक्सीले असुल्ने चर्को भाडाबाट उपभोक्तालाई राहत मिलेको छ । चाहेको ठाउँमा जान यातायातको सुविधा मिलेको छ । नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिका, भारत र चीनमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । के नेपालका यातायात व्यसायीहरुले स्वरोजगार गरिरहेका युवा र सुविधा उपभोग गरिरहेका यात्रुको खुशी लुट्न खोजेका हुन् ?

दुई – गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली खारेज गराउन अन्य प्रदेशमा पनि आन्दोलन भयो । जबकि त्यो नियमावली गण्डकीमा मात्रै लागू हुने हो । तर, गण्डकी सरकारविरुद्ध सिंहदरबारमा वार्ता र सहमति भयो । के यो क्रियाकलापले प्रदेश सरकारलाई सिंहदरबारको छाया सिद्ध गरिदिएको हो ?

तीन– आफ्ना माग पूरा गराउन यातायात व्यवसायी बन्द र हडतालको सहारा लिए । नेपाल बन्द हुन छाडेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । विगतमा यातायात बन्द हुँदा आफ्नो रोजी रोटी खोसिएको दाबी गर्ने यातायात मजदुर र व्यवसायीहरुले बन्दको थालनी गरेर के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? आगामी दिनमा अरु कसैले नेपाल बन्दको घोषणा गरेका त्यसको दोष यातायात व्यवसायीले बोक्लान् ? यस्तो खराब थालनीका लागि सार्वजनिक माफी पो माग्ने कि ?

अन्त्यमा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीतिरै फर्कौं ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले आफ्नो ‘विकासे झोला’मा देशमा तमाम समस्या समाधान गर्ने के–कस्ता ओखतीहरु बोक्नुभएको छ ? कतै तपाई आफ्नै प्रतिस्पर्धी दलले पारेको फोहोरको भारी मात्र बोकेर त हिँडिरहनुभएको छैन ?