सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले भेट्यो गभर्नर र मुख्य दलका प्रमुख सचेतकलाई « Khabarhub

सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले भेट्यो गभर्नर र मुख्य दलका प्रमुख सचेतकलाई


२१ जेठ २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


168
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपाली कांग्रेस तथा एमालेका प्रमुख सचेतकसँग सुनचाँदी व्यवसाय र कालिगढबाट देखिएका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संघर्ष समितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले सचेतक महेश बर्तौलालाई भेट गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा सुनमा व्यवस्था गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरामा १३ प्रतिशत भ्याट अव्यवहारिक र अनावश्यक रहेकाले तत्काल खारेजका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

गभर्नर तथा प्रमुख सचेतकहरूले उक्त मागमा समाधानका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समितिले जनाएको छ ।

प्रमुख सचेतकद्वय घिमिरे र बर्तौलाले आफूहरूका मागप्रति विशेष चासो लिँदै सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिसँग  दलकातर्फबाट छिट्टै सामूहिक बैठक बसेर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन बताएको समितिका संयोजक विपेन्द्र रामुदामु (विपिन)ले जानकारी दिए ।

भेटमा नेपाल सुनचाँदी कालिगढ संघका अध्यक्ष अर्जुन विश्वकर्मा, महासचिव हरिबहादुर विश्वकर्मा र संघर्ष समितिका सदस्य शिव कुमार शर्राफसहितको टोली सहभागी थियो । 

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८२, बुधबार  ११ : १४ बजे

बजेट निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको निर्णय

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउने

आतङ्कवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप आवश्यक : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

एजेन्सी– संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आतङ्कवादको बदलिँदो स्वरूप र प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोगसँगै यसविरुद्ध

पशुपति क्षेत्रमा तीजका लागि सफाइ

काठमाडौं– हरितालिका (तीज) को तयारीस्वरूप पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सफाइ

नेपाल प्रहरीको अस्थायी अस्पताल सञ्चालन

त्रिशूली– भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपश्चात् उत्पन्न हुनसक्ने स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर

अस्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्यत्र नखटाउन मधेश सरकारको निर्देशन

जनकपुर– मधेश प्रदेश सरकारले अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई तत्काल अन्यत्र जिम्मेवारी नदिन