सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले भेट्यो गभर्नर र मुख्य दलका प्रमुख सचेतकलाई | Khabarhub Khabarhub

सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले भेट्यो गभर्नर र मुख्य दलका प्रमुख सचेतकलाई


२१ जेठ २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


168
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपाली कांग्रेस तथा एमालेका प्रमुख सचेतकसँग सुनचाँदी व्यवसाय र कालिगढबाट देखिएका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संघर्ष समितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले सचेतक महेश बर्तौलालाई भेट गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा सुनमा व्यवस्था गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरामा १३ प्रतिशत भ्याट अव्यवहारिक र अनावश्यक रहेकाले तत्काल खारेजका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

गभर्नर तथा प्रमुख सचेतकहरूले उक्त मागमा समाधानका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समितिले जनाएको छ ।

प्रमुख सचेतकद्वय घिमिरे र बर्तौलाले आफूहरूका मागप्रति विशेष चासो लिँदै सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिसँग  दलकातर्फबाट छिट्टै सामूहिक बैठक बसेर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन बताएको समितिका संयोजक विपेन्द्र रामुदामु (विपिन)ले जानकारी दिए ।

भेटमा नेपाल सुनचाँदी कालिगढ संघका अध्यक्ष अर्जुन विश्वकर्मा, महासचिव हरिबहादुर विश्वकर्मा र संघर्ष समितिका सदस्य शिव कुमार शर्राफसहितको टोली सहभागी थियो । 

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८२, बुधबार  ११ : १४ बजे

इजरायलबाट फर्किएर विपिनको आमा र बहिनीले भेटे  प्रधानमन्त्रीलाई

काठमाडौं– इजरायलमा सशस्त्र समूह हमासले बन्धक बनाएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीका

विजयपुरकी महारानी थाङसामा कसरी छोरी, कसरी रानी ?

याक्थुङ/लिम्बूवान क्षेत्रका राजाहरूका रानी/महारानीमध्ये इतिहासमा उल्लेखित एकमात्र महारानी थाङसामा हुन्

‘बिग्रिएको ग्याष्ट्रिकले अल्सर हुँदै क्यान्सर निम्त्याउँछ भन्ने बुझाइ गलत’ 

मलाई ग्याष्ट्रिकको समस्या छ नभन्ने मान्छे प्राय बिरलै भेटिन्छन् ।

साउनमा एक खर्ब ४३ अर्बको आयात, २३ अर्बको निर्यात

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रु एक खर्ब ६६

स्थानीय निकायबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुँदै

मोरङ– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आगामी असोज मसान्तसम्ममा स्थानीय