काठमाडौं – योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २४ लाख बढी योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् । कोषको तथ्याङ्कअनुसार २०८२ साउन १८ गते आइतबारसम्ममा २४ लाख १८ हजार ८८ जना योगदानकर्ता आबद्ध भएका हुन् ।

जसमध्ये औपचारिक क्षेत्रबाट ६ लाख ७९ हजार सात जना आबद्ध छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रबाट जम्मा सात सय २७ जना आबद्ध भएका छन् । स्वरोजगार क्षेत्रबाट चार सय ४४ जना आबद्ध भएको कोषमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १८ लाख नौ हजार १० जना कोषमा आबद्ध भएको तथ्याङ्क छ ।

उक्त सङ्ख्यामा योगदानकर्ता आबद्ध हुँदा कोषमा ८८ अर्ब १३ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । जसमध्ये १६ अर्ब तीन करोड रुपियाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ ।

के हो सामाजिक सुरक्षा कोष ?

कुनै श्रमजीविको जीवनमा आइपर्ने सबै खालका आर्थिक असहजतालाई सम्बोधन गर्ने समग्र प्रणालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका रुपमा बुझिने कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मी बताउँछन् ।

सरकारले करिब ६ वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याएको कोषमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक, स्वरोजगार र घरेलु कामदार आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा’ बैङ्क, सरकारी जागिर तथा अन्य ठूला कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकका लागि भन्दा उद्योग धन्दा, इँटाभट्टा, गार्मेन्टलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि ल्याएको कार्यक्रम हो । तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र अन्य विभिन्न कम्पनीलगायतमा काम गर्ने मजदुर कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

श्रमिकले कोषमा बैङ्क खातामार्फत् आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्छ भने रोजगार दाताले २० प्रतिशत थपेर कुल ३१ प्रतिशत रकम प्रति महिना श्रमिकको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ वर्षमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको पाँच प्रतिशत जनसङ्ख्या कोषमा आबद्ध भएको उपनिर्देशक रेग्मीले बताए ।

उनका अनुसार छोटो अवधिमा पाँच प्रतिशत जनसङ्ख्या आबद्ध हुनु भनेको राम्रो उपलब्धि हो । तर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सहभागिता भने एकदमै न्यून छ ।

धनीले गरिबलाई, स्वस्थले कम स्वस्थलाई, पुरुषले महिलालाई, महिलाले पुरुषलाई, युवाले वृद्धलाई र वृद्धले युवालाई सहयोग गर्नु नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको मूलमर्म भएको कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मी बताउँछन् ।

धनीले गरिबलाई, स्वस्थले कम स्वस्थलाई, पुरुषले महिलालाई, महिलाले पुरुषलाई, युवाले वृद्धलाई र वृद्धले युवालाई सहयोग गर्नु नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको मूलमर्म भएको रेग्मी बताउँछन् ।

रोजगारीमा नरहँदा आयको निरन्तरता, बिरामी, घाइते र अशक्तलाई उपचार, मातृत्व तथा शिशु स्याहार र घरको रोजीरोटी कमाउने मान्छेको मृत्युपश्चात् आश्रित परिवारलाई राहत प्रदान होस् भन्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यो कार्यक्रमले मानव पुँजीको विकास एवं सुधारमार्फत् मानिसलाई सबल बनाई उत्पादनमूलक पुँजी जम्मा गर्न तथा भविष्यमा उनीहरूको आयआर्जन क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तर पुस्तागत रूपमा हुने गरिबीको चक्रलाई तोड्ने औजारका रूपमा पनि कार्य गर्नेछ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा विश्व भर सामाजिक सुरक्षा लागू गराइसक्ने उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाइने स्वास्थ्य सुविधा

सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् योगदानकर्ताले चार प्रकारका सुविधा पाउँछन् ।

जसमध्ये दुई वटा योजना स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन् । कोषले सञ्चालनमा ल्याएको सुविधामध्ये पहिलो सुविधा औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना हो  । यो सुविधाभित्र योगदानकर्ताले ओपीडी र आईपीडीअन्तर्गतका सम्पूर्ण उपचार खर्च दाबी गर्न पाउँछन् ।

त्यस्तै औषधि बिलबमोजिमको खर्च, महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी पत्नीको नियमित गर्भ परीक्षण र छ हप्तासम्मको सुत्केरी खर्च, जन्मेदेखि तीन महिनासम्मको बच्चाको उपचार खर्च पनि योजनाभित्र पर्दछन् ।

ओपीडीअन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्म रकम प्राप्त गर्न सकिनेछ । आईपीडीअन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम एक लाख रुपियाँसम्मको अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने उपचार खर्च सिधै भुक्तानी हुनेछ ।

ओपीडीअन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्म रकम प्राप्त गर्न सकिनेछ । आईपीडीअन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम एक लाख रुपियाँसम्मको अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने उपचार खर्च सिधै भुक्तानी हुनेछ ।

प्रसूति बिदाबापत् पारिश्रमिकसहितको ६० दिन बिदाको व्यवस्था छ  । त्योबाहेक कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले ३८ दिनसम्मको मासिक पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नेछ । त्यस्तै बिरामी बिदाबापत् वार्षिक १२ दिनबाहेक ७९ दिनसम्म बिरामी बिदा बसेमा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी पाउनेछ ।

प्रसूति स्याहारबापत् महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी पत्नीले प्रसूति स्याहारबापत् प्रति शिशु तीन महिना नहुँदासम्म उपचार खर्च १५ हजार रुपियाँ कोषले भुक्तानी गर्नेछ ।

त्यस्तै दोस्रो सुविधा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना रहेको छ । यो सुविधाअन्तर्गत रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारको सम्पूर्ण खर्च कोषले व्यहोर्नेछ ।

अन्य दुर्घटनाको सात लाख रुपियाँसम्मको खर्च व्यहोर्नेछ  । १० लाख रुपियाँसम्मको घातक रोगको उपचार खर्च पनि योगदानकर्ताले पाउनेछन् ।

त्यस्तै अशक्तता बापतको सुविधा रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण अस्थायी पूर्ण अशक्तता भएको खण्डमा योगदानकर्ता काममा नफर्किंदासम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले बिदा अवधिको भुक्तानी पाउनेछ ।

स्थायी पूर्ण अशक्तता भएको अवस्थामा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत आजीवन अशक्तता वृत्ति पाउने छ  ।

कोषको तथ्याङ्क अनुसार औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा हालसम्म एक लाख १२ हजार एक सय २८ जनाले दाबी भुक्तानी माग गरेका छन् भने सोवापत् दुई अर्ब १९ करोड ११ लाख ४३ हजार आठ सय ४६ रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

कोषको दैनिक संक्षेप रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार देशभरीका एक सय सात अस्पतालबाट सामाजिक सुरक्षा कोषबापतको सेवा सुविधा पाइनेछ ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा ६ हजार २४ जनाले माग दाबी गर्दा दुई अर्ब १० करोड ५६ लाख सात हजार सात सय ९४ रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

एक सय सात अस्पताल कोषमा आबद्ध

कोषको दैनिक संक्षेप रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार देशभरीका एक सय सात अस्पतालबाट सामाजिक सुरक्षा कोषबापतको सेवा सुविधा पाइनेछ ।

कोशी प्रदेशका २४, मधेशका २०, बागमतीका ४२, गण्डकीका १०, लुम्बिनीका नौ र सुदुरपश्चिमका दुई अस्पताल कोषमा आबद्ध छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने कुनै पनि अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोष योजनामा आबद्ध छैनन्।