पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाको पुँजीगत खर्च ८८ प्रतिशत « Khabarhub

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाको पुँजीगत खर्च ८८ प्रतिशत


१९ श्रावण २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा– पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाको गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा पुँजीगततर्फ एक अर्ब १५ करोड ९१ लाख तीन हजार रुपयाँ खर्च भएको छ । उक्त खर्च पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमको ८८ प्रतिशत हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी उत्तम नारायण खरेलका अनुुसार प्रदेश स्रोत, सङ्घ सशर्त र समपुरक गरी जम्मा एक अर्ब ३१ करोड ६४ लाख पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको थियो । ‘चालुतर्फ विनियोजित दुई करोड ६८ लाख ८० हजारमध्ये दुई करोड २३ लाख २६ हजार अर्थात ८३ प्रतिशत रकम खर्च हुँदा समग्रमा जम्मा खर्च ८७ दशमलव ९५ प्रतिशत भएको छ’ उनले भने ।

झापा र इलाम दुई जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले गत आवमा झापामा दुई र इलाममा दुई गरी चार वटा मोटरेवल पुल निर्माण सम्पन्न गरेको सूचना अधिकारी इञ्जीनीयर खरेलले जानकारी दिए ।

यसैगरी गत आवमा १० दशकलव २१ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ३५ दशमलव ६६ किमि सडक ग्रावेल, तीन किमि सडक मर्मत, २७ दशमलव ७६ किमि कच्ची सडक, पाँच दशमलव ७५ किमि सडक सोलिङ्ग, एक दशमलव ८५ किमि सडक ढलान गर्ने काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

झापा जिल्लामा दुई बहुवर्षीय सडकको २७ दशमलव ८५ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले जनाएको छ । (रासस)

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०८२, सोमबार  १० : ०६ बजे

कांग्रेस फुट्छ भन्दै चन्द्र भण्डारी र सुनील शर्माले छाडे विशेष महाधिवेशनस्थल

काठमाडौं‍- पार्टी फुटमा साथ नदिने भन्दै डा. चन्द्र भण्डारी र

कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न दिँदैनौँ : सुजाता कोइराला 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा

आफ्नो देशलाई रोमानियासँग विलय गराउने पक्षमा भोट हाल्छु : मोल्दोभाकी राष्ट्रपति सन्दु

काठमाडौं– मोल्दोभाकी राष्ट्रपति माइया सन्दुले आफ्नो मुलुकलाई रोमानियामा विलय गराउने

उम्मेदवारीका लागि मनोनयन पत्र वितरण सुरु

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियाअन्तर्गत

सभामुख भन्छन् : संसद् पुनर्स्थापना गरेर निर्वाचनमा जानु उपयुक्त, सर्वोच्चले छिटो फैसला दिए राम्रो

काठमाडौं- विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना