भाद्र २३ र २४ मा नेपालको इतिहासले नयाँ मोड लियो। सडकमा उत्रिएका युवाहरूले भ्रष्टाचार, बेथिति र दमनको विरुद्ध आवाज उठाउँदै सत्ता-संरचनालाई हल्लाइदिए । ती दिनहरूमा जनताको कर, पसिना र बलिदानबाट उठेको धन लुट्ने शक्तिहरू आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनेका थिए । यो कुनै सामान्य आन्दोलन थिएन, यो पुस्तान्तरणको उद्घोष थियो ।
आन्दोलनको बल र भावना कति गहिरो थियो भने, राजनीतिक सत्ता नै हल्लियो । तर दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचारको जरो भने उखेल्न सकिएन ।
हामी भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्यौँ, तर भ्रष्टाचार किन जन्मिन्छ र कसरी फैलिन्छ ? भन्ने संरचनात्मक कारणमा पुग्न सकेका छैनौँ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार कुनै व्यक्तिको दुर्बलता होइन, व्यवस्था–निर्माणकै दोष हो । धिमा आर्थिक विकास, निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता र सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षयीकरण यी तीन कारणले देशमा भ्रष्टाचारलाई महामारीजस्तै फैलाएका छन् ।
राज्यका निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेप र दुरुपयोगका मैदान बने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भए ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, न्यायाधीशदेखि नियामकसम्म सबैले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रणालीलाई मोड्ने संस्कार बसालियो। निर्वाचन प्रणालीले पनि यो रोगलाई प्रश्रय दियो ।
निर्वाचन लड्न करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने, मन्त्री बन्न त्यसैभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने र त्यो लगानी राज्य कोषबाट असुल्नुपर्ने बाध्यता नै भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत बन्यो । राजनीति सेवा होइन, व्यवसाय बन्यो । नाफा घाटाको खेल जसले देशको आत्मा नै क्षय गर्यो ।
नेपालको प्रजातन्त्र निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म सीमित रह्यो । मतदान सकिएपछि जनता फेरि पाँच वर्षका लागि मौन दर्शक बनाइए ।
दलका नेताहरूको लक्ष्य शासन होइन, सत्ताको कब्जा बन्यो । राज्यका निकायहरू न्यायालय, कर्मचारी, प्रहरी, संवैधानिक आयोग, सबै दलको प्रभाव र कमिसनको सञ्जालमा बाँधिए । जनताको आवाज सुन्ने ठाउँ हरायो, जबाफदेहिता हरायो ।
प्रजातन्त्रको नाममा लुट, कमिसन र पहुँचवादको खेल चल्यो । अनि त्यही क्षणबाट देश जनताको होइन, दलहरूको निजी कम्पनीमा परिणत भयो । सामाजिक सञ्जालले जनतालाई आवाज दियो, पारदर्शिता ल्यायो । सरकारका कर्तुतहरू खुल्न थाले, भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू भाइरल भए । तर सत्ताको बागडोर सम्हालेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले त्यो आवाज थुन्न खोज्यो । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, आलोचना गर्नेलाई निगरानीमा राखियो ।
यो कदमले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि ठुलो आघात पुर्यायो । स्वतन्त्र रूपमा बोल्न नपाउने समाज प्रजातन्त्र होइन, नियन्त्रणको यन्त्र हो। त्यसैले जनता र विशेषतः नयाँ पुस्ताले महसुस गर्यो, अब बोल्ने ठाउँ बाँकी छैन, विद्रोह नै अन्तिम विकल्प हो ।
नयाँ पुस्ता अहिले विश्वका सुशासित समाजहरूसँग तुलना गर्न सक्ने पुस्ता हो । उनीहरूले विश्वका विश्वविद्यालय, संस्था र प्रविधिको माध्यमबाट पारदर्शिता, जबाफदेहिता र नागरिक सम्मानको अभ्यास देखेका छन् । नेपालमै बस्ने लाखौँ युवाहरूले प्रविधिको माध्यमबाट उन्नत समाजको स्वरूप बुझिसकेका छन् ।
जब टिकटकमा ‘नेपो बेबीज’ अभियान चल्यो अर्थात् सत्ताको पहुँचमा जन्मिएका विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको पर्दाफास भयो
त्यो चेतनाले नयाँ पुस्तालाई झकझक्यायो। ‘हामी लुटिएका छौं, हाम्रो कर केही व्यक्तिको विलासितामा खर्च भइरहेको छ।’
यही आक्रोश, यही बोध नै भाद्र २३–२४ को विद्रोहको बीउ बन्यो ।
ती दुई दिनमा ७६ जना युवाले प्राण गुमाए, २३ सय बढी घाइते भए । देशका ऐतिहासिक स्मारकहरू खरानी बने, तर लाखौँ हृदयमा आशाको ज्योति बल्यो अब देश नयाँ बाटोमा लाग्छ । तर विद्रोहको ऊर्जा भावनामा सीमित रह्यो, विचार र संगठनमा रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन । विद्रोहमा सामेल पुस्ता एउटै आक्रोशमा एक भए पनि रणनीतिमा एक हुन सकेन ।
राजनीतिलाई गहिराइमा बुझ्ने युवाहरूलाई आरोप लगाएर बाहिर राखियो, अपरिपक्व र अनभिज्ञ युवाहरूलाई अघि सारेर पुरानै शक्तिहरूले खेल दोहोर्याइयो । त्यही क्षणबाट विद्रोहको दिशा फेरियो पुराना राजनीतिक शक्ति र संरचना पुनः सक्रिय भए ।
जब संवादको केन्द्र शीतल निवासमा पुग्यो, त्यहाँ पुरानै सत्ता–सन्तुलनको खेल सुरु भयो । रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ‘राजनीतिक समाधान’को नाममा भएको वार्ताले विद्रोहको आत्मालाई कमजोर पार्यो । सुशीला कार्कीको समूहले पनि त्यसमा हातेमालो गर्दै केही अपरिपक्व जेन-जीलाई अगाडि सार्यो, र त्यसरी नयाँ पुस्ताको आन्दोलन पुरानै शक्तिको नियन्त्रणमा पुनः फस्यो ।
विद्रोहपछि बनेको सरकारलाई ‘चुनावी सरकार’को रूपमा सीमित गरियो । देशले विद्रोहको परिणाम होइन, पुरानै खेलको निरन्तरता पायो । त्यो क्षणबाट नेपाल फेरि पश्चगमनको यात्रामा लागेको आम जनताले महसुस गरेका छन् ।
आज देश फेरि दोबाटोमा उभिएको छ । पहिलो बाटो पुरानै शक्तिहरूको चुनावी पुनरागमन, दोस्रो देशलाई सहमतिको माध्यमबाट पुनर्संरचना र संविधान पुनर्लेखनतर्फ लैजाने ।
वर्तमान अवस्थामा हुने निर्वाचनले पुरानै शक्तिलाई प्रशय दिनेछ । स्थानीय तह र प्रदेशमा अझै पनि उनीहरूकै हालीमुहाली छ ।
राज्य संयन्त्र, प्रशासन, न्यायालय, प्रहरी सबै उनीहरूको नियन्त्रणमा छन् ।
त्यसैले निर्वाचन अहिले ‘प्रजातान्त्रिक अभ्यास’ होइन, भ्रष्टाचारको पुनर्जीवन कार्यक्रम बन्नेछ त्यति मात्र होइन देश गृह सङ्घर्षमा जाने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । भाद्र २३/२४ को विद्रोहले उठाएका दुई मुख्य मागहरू :
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली,
२. सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना
यी वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संरचनाबाट सम्भव छैनन् । जबसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्तहरूलाई कठोर कारबाही हुँदैन, जबसम्म तस्करी, कमिसन र राजनीतिक दलालीको जालो उखेलिँदैन, त्यतिन्जेल कुनै पनि निर्वाचनले परिणाम दिने छैन ।
त्यसैले देशलाई अब आवश्यक छ सर्वपक्षीय सहमतिको माध्यमबाट संविधान पुनर्लेखन, र राष्ट्रिय शुद्धीकरण अभियानको सुरुवात । यो समय सत्ताको भागबण्डा होइन, राष्ट्रिय पुनर्जागरणको समय हो।
भाद्र २३/२४ को विद्रोह केवल इतिहासको एउटा घटना होइन यो देशको आत्म जागरण हो । तर त्यो आत्म जागरण अधुरो छ, जबसम्म नयाँ पुस्ताले राजनीतिक सचेतता, संगठन र नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेको छैन ।
अब मौन बस्नु अपराध हो । पुरानै शक्तिहरूको पुनरागमन रोक्न, देशलाई पुनः परिभाषित गर्न र सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु गर्न संविधान पुनर्लेखन, प्रणाली पुनर्संरचना र नैतिक पुनर्जागरण नयाँ पुस्ताको कर्तव्य हो ।
विद्रोहको आत्मा अझै जीवित छ, त्यो ऊर्जा अब केवल सडकमा होइन, संस्थागत सुधार र राजनीतिक नवीनतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपालको जनसङ्ख्याको झण्डै एकतिहाई हिस्सा जेन-जी पुस्तालाई बाहिर राखेर तय गरिने मार्गले शान्ति, स्थायित्व र उन्नति सम्भव हुने छैन भन्ने कुरा सबैले बोध गर्नै पर्छ।
नेपालको अब तीन चार दशक हरेक क्षेत्रमा यही पुस्ताको प्रभुत्वमा चल्ने निश्चित नै छ । भाद्र २३/२४ को बलिदानलाई इतिहासमा सीमित नगरौँ । त्यसलाई भविष्यको दिशानिर्देशक बनाऔँ । जहाँ प्रजातन्त्रको चाबी नेपाली जनताको हातमा पुगोस् । राजनीति व्यवसाय होइन, जिम्मेवारी होस् । जहाँ सत्ता होइन, सेवा प्रमुख होस र जहाँ जनताको आवाज, अब कहिल्यै बन्द गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित होस् ।
(लेखक हमाल जेन–जी आन्दोलनका अगुवा हुन्।)
प्रतिक्रिया