काठमाडौं– डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन वापतको प्रिमियम शुल्क विवाद विवादित रकमको २८ भागको १ भाग जम्मा गरेर उद्योगमा लाइन जोड्ने र पुनरावलोकनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित उद्योग सहमत भएका छन् ।

मंगलबार उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सोमबार प्रधानमन्त्री सहित सरकारपक्षबीचबाट तय गरेको प्रस्तावमा सम्बन्धित उद्योगी सहमत भएको बताएका हुन् ।

प्रिमियम शुल्क विवादको विषयलाई लिएर लाइन काटिएका उद्योगीहरूको पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले पनि सोही क्रममा विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पहल गरेर तय गरेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा समर्थन रहेको जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विवादित रकमलाई धरौटीको रूपमा राख्ने, त्यसपछि लाइन जोड्ने र ती उद्योगीलाई कानुनी उपचारमा जानको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेगरी प्रस्ताव तय भएको बताए । प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री र महासंघका प्रतिनिधिको सहभागितामा उक्त प्रस्ताव आएको उनले बताए । 

तर, उक्त प्रस्ताव लिखित नभएर मौखिक रूपमा तय भएको उनको भनाइ छ । 

विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको समस्या समाधानको दिशा लिने संकेत

सरकार र महासंघबीच तय भएको प्रस्तावले लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको सो विद्युत् महसुल प्रिमियम शुल्कको समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादित महसुलको समस्यालाई टुंग्याउनेगरी अगाडि बढाएको पुनरावलोकनको प्रक्रियालाई खारेज गरेर कात्तिक ३ गतेदेखि दुई दर्जन बढी उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहको तर्फबाट रघुनन्दन मोरुले आफूहरूले पुनरावलोकनलाई निरन्तरता दिएर लाइन जोड्न भनेको भएपनि महासंघको सहजीकरणमा तय भएको प्रस्तावमा आफूहरूको सहमति रहेको र सो प्रस्तावलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

साथै, उनले सबै उद्योगीले जम्मा गर्ने रकमको चेक काट्न तयार भएर बसेको समेत बताए ।

तर, सरकारपक्ष र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने अहिलेसम्म तय गरिएको मध्यमार्गी प्रस्तावको विषयमा कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । महासंघका अध्यक्ष ढकालले उक्त प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छिट्टै सुरु गर्ने आफूले जानकारी पाएको पनि बताए ।

‘मैले फरमलाइज कसरी हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मुख्यमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, प्राधिकरणमार्फत जान्छ भन्ने भएको छ’, ढकालले भने ।