काठमाडौं– एउटा सामाजिक मान्यता छ– ‘कुनै एउटा व्यक्ति त्यतिबेलासम्म सफल हो, जतिबेलासम्म अर्को सफल व्यक्तिले उसलाई जित्न सकिरहेको हुँदैन’ ।

नेपाली राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेमाथि लामो समयदेखि जनताले धारे हात लाउँदै आएको यथार्थ छर्लङ्गै छ । जुन कुरा अहिले सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूमाथि देखिएको आक्रोशले पनि पुष्टि गर्छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा चुनावी घोषणापत्रमा लेख्ने र ‘आफूले भ्रष्टाचार पनि नगर्ने र भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने’ भनाइ स्थापित गर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओलीले यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, बिडम्बना देशको बैङ्किङ क्षेत्रजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा भने तीनै प्रधानमन्त्रीले दुई महिनादेखि गभर्नर नियुक्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

के ओली नेतृत्वको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई अङ्गीकार गर्छ ? यदि गर्छ भने उसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह नबोकेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने मेरिटको आधारमा अब्बल गभर्नर चाहिन्छ ।

दोस्रो सवाल, यदि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेकै कुरा उनले भ्रष्टाचार गर्दैनन् र भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दैनन् भनेर मान्ने हो भने उनले कानुनअनुसार बन्ने सिफारिस समितिलाई मेरिटको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले योग्य गभर्नर छान्न वातावरण बनाएर काम गर्न निर्देशन दिन्छन् वा सहजीकरण गर्छन् ?

तर, के आममान्छेको पङ्तिमा उभिएर हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो गरिरहेका छन् त ?

पहिलो गैरजिम्मेवार कदम : ऐनले दिएको समय गुजारियो

पछिल्लो एक महिनादेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्क गभर्नरविहीन छ । अहिले कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाको नेतृत्वमा छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ मा डेढ महिना अगाडि नै अर्थात् बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिन एक महिना अगाडि नै गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । जसलाई प्रयोग नगरेर सरकारले समय खेर फाल्यो ।

समय खेर फाल्ने पहिलो असफल व्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन् । किनकि ऐनअनुसार बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनुअघि नियुक्त गर्न उनले दुई महिनाअगाडि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गर्न सक्थे । तर, उनी उक्त विषयमा जिम्मेवार देखिएनन् । जुन समिति बनाउने निर्णय उनले निकै ढिलो चैत ११ गतेमात्रै गरे ।

दुई नेताको सहमतिमा गभर्नर, सिफारिस समिति पङ्गु

नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । गभर्नर सरकारले नियुक्ति गर्ने भएपनि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार बनाएको समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिमध्ये एकजनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन १३ दिनअघि मात्रै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल रहेको गभर्नर सिफारिस समिति बनायो । तर, अहिलेसम्म समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने पात्र पहिला प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट स्वीकृत अनिवार्य स्थिति बनाइयो । तर, उक्त तहबाट थप कानुनी जटिलता र नियुक्तिमा सहज हुने गरी सहमति बन्न सकेन । जसकारण सरकारले नै बनाएको गभर्नर सिफारिस समिति पङ्गु बन्न पुग्यो ।

समितिलाई पङ्गु बनाएर आफूलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्न खोजेको अनुभूतिपछि सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले वैशाख ९ गते नै राजीनामा दिइसकेका छन् । समिति पङ्गु भएको अवस्थामा भट्टराईले राजीनामा दिनुमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य कारण हुन् । उनले बेलैमा सहमतिका लागि सहजीकरण गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।

मापदण्ड संशोधनमा दाँतमा ढुङ्गा

संसदले बनाउनेबाहेक धेरै कानुन सरकारले आफैँले बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास पनि गर्ने गर्छ । कतिपय अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने, नियमावली बनाउने वा संशोधन गर्ने, कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार वा संशोधन गर्ने काम सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले फागुनको २७ गते नै ‘अर्थमन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ को दोस्रो संशोधन गरे । जसमा उमेरसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको थियो ।

अर्थले बनाएको मापदण्ड गभर्नरमा मात्रै लागू हुने नभएर मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण नियुक्तिमा लागू हुन्छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्तिलाई सरल ढङ्गले अगाडि बढाउन नसक्दा यो विषय गिजोलिएको छ । सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेपछि मापदण्डमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा चैत ३० गते रिट नै पर्‍यो । जुन रिट अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । यसका साथै मापदण्ड संशोधनसँग जोडेर चर्चामा ल्याइएका पात्र पनि अहिले गभर्नरको दौडबाट ‘रिङआउट’ भएका छन् ।

समितिमा विवादित अभ्यास

गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भर्खरै गभर्नरबाट बाहिरिएका महाप्रसाद अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले बहालवाला गभर्नर वा गभर्नर बाहिरिने बित्तिकै त्यही व्यक्ति गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिमा रहने कल्पना गरेको देखिँदैन ।

किनकि ऐनमा बहालवाला गभर्नरको पदावधि सकिन एक महिनाअघि नै सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । खबरहबसँग कुराकानी गर्दै एकजना पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘सरकारले अहिले गर्नै नहुने निर्णय गरेको छ ।’

सर्वोच्चको आदेश : भट्टलाई सहज तर विवाद कायमै

अर्थमन्त्रालयले पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधनको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिटपछि गुणाकर भट्टको विषयमा परेको पुरक निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ । जसले उनलाई गभर्नरको बाटो खोलिदिएको छ ।

बुधबार महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर सिफारिस समितिमा मनोनित गरिसकेपछि पनि समितिको बैठक सोमबारसम्म बस्न सकेको छैन । बैठक बस्न नसक्नुको कारण सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको आ–आफ्नै अडान भएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि नै बैठक बसेर टुंग्याउने तयारी थियो । तर दुई सत्ता साझेदारबीच कुरा नमिलेपछि झन् समस्या भएकव छ ।

आगामी गभर्नरका लागि कांग्रेसले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका गुणाकर भट्टलाई अगाडि सारेको छ । उता एमालेको अडान हाल राष्ट्र बैङ्ककी कायम मुकायम तथा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानालाई बनाउनुपर्नेमा छ । दुवैको अडानका कारण सोमबार बिहान बस्ने भनिएको सिफारिस समितिको बैठक भाँडिएको स्रोतले खबरहबलाई बताएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्ततामै ठाडो हस्तक्षेप गर्ने गरी गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनले सक्रिय भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । तर अझै पनि यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने दिशामा कांग्रेस र एमाले देखिएका छैनन् ।