काठमाडौं– सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि जमिनको मुआब्जा दिन नसक्ने भएपछि ट्रयाक नै परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा नयाँ कामको लागि थप बजेट विनियोजन नगरेर नयाँ सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो ।

सरकारले डेढ दशक लामो समयमा डीपीआर र ट्रयाक निर्माणको क्षेत्रमा गरेको खर्चलाई रोक्दै अब पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडेर रेलमार्ग निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाउने विषयमा छलफल सुरु गरेको हो ।

रेल विभागका महानिर्देशक रविन्द्रलाल दासले राजमार्गसँग जोडेर रेलको ट्रयाक निर्माण गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्रालयमा छलफल अगाडि बढेको बताए । उनले आगामी केही दिनमा नयाँ सम्भाव्यता अध्ययनको विषय टुङ्गो लाग्न सक्ने खबरहबलाई बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै ‘पूर्व– पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी ‘स्ट्यान्डर्ड गेज’ मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने’ उल्लेख गरेको थियो । साथै, निर्माणाधीन वर्दिवास–निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मापदण्डअनुरूप बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पूर्व पश्चिम रेलमार्गको परियोजनामा नयाँ काम गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । अहिले भइरहेको ‘ट्रयाक बेड’ निर्माणको काम पूरा गर्ने भन्दा बाहेक नयाँ काम थालनी हुने सम्भावना कम रहेको विभागका महानिर्देशक दास बताउँछन् ।

दासका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विभागसँग तीन अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट छ । जुन बजेट चालु अवस्थामा रहेका परियोजना सञ्चालनदेखि चालु खर्च सञ्चालनसम्मका लागि हो ।

‘जयनगर–जनकपुर–बर्दिबाससम्मको यसपटक हामीले पूरा गर्छौं, चोचासम्मको दुई किलोमिटर ‘बेड ट्रयाक’ निर्माण गर्न बाँकी छ, त्यसलाई हामीले पूरा गर्छौं’, उनले भने । चोचा–निजगढ खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न भने बाँकी रहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयस्तरमा रेलमार्गको ट्रयाक बदल्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको भन्दै महानिर्देशक दास सरकारले जग्गाको मुआब्जा नदिएपछि विकल्पको रूपमा सो छलफलको प्रारम्भ भएको बताउँछन् ।

‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जुन छ, त्यसैमाथिबाट बनाउने भन्ने छ, अहिले जुन डीपीआर भएको छ, त्यसमा सरकारले दिनुपर्ने मुआब्जा भनेको २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ हो, त्यो रकम दिन अहिले अर्थ मन्त्रालयले मानेन, पैसा नदिएपछि विकल्प के हो त ? त्यसो गर्दा त अहिले मुआब्जा दिनु परेन, मैले बुझेको त्यही हो’, महानिर्देशक दासले भने ।

‘तर, यसको फाइनल डिसिजन भैसकेको छैन, के गर्ने भनेर हामी मन्त्रालयमा छलफलमा छौँ, यो अर्थ मन्त्रालयलाई पनि जानकारी भइसकेको छ’, उनले थपे ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडेर रेलमार्ग बनाउनका लागि फेरि नयाँ आयोजना विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्व काँकडभिट्टादेखि पश्चिम गड्डाचौकीसम्मको विद्युतीय रेल परियोजनाको लागि भने डीपीआर निर्माण भइसकेको छ । तर, पुरानो डीपीआरअनुसार काम अघि नबढाएर रोक्दा पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग वरिपरिबाट रेलमार्ग निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा पनि डीपीआर निर्माण नगरी भन्न नसकिने महानिर्देशक दासको भनाइ छ ।

‘मुख्य कुरा सम्भाव्यता छ कि छैन, त्यो कुरा हो, अहिले चर्चा चलिरहेको छ, हेरौँ १०–१५ दिनमा टुङ्गो लाग्छ कि ?’, उनी भन्छन्, ‘सबै ठाउँमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट लैजान सम्भव पनि छैन, त्यो विषय चाहिँ डीपीआर निर्माण भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’

डीपीआर मात्रै बनाउँदै जाने जनताको जग्गाको मुआब्जा दिएर काम गर्न नसक्ने हो भने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली जनशक्तिले रेलमार्गको निर्णय गर्न सक्दैनन् : आचार्य

सरकारले बजेटमार्फत् पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको कामलाई समीक्षा गर्ने राम्रो निर्णय गरेको पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य बताउँछन् ।

बाँकी निर्णय भने नेपाली विज्ञस्तरबाट गर्न नहुने उनको धारणा छ । नेपालको पूर्व–पश्चिम तराई क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता रहेको पूर्वाधारविद् आचार्य बताउँछन् ।

‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग नेपालको लागि आवश्यक छ, यो साँघुरो ठाउँमा ५० लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, यो प्रविधि आवश्यक हो, तर सरकारले जसरी अगाडि बढाउन खोज्यो त्यो शैली सही थिएन ।’ उनले भने ।

सरकारी संयन्त्रले गरेको अध्ययन कमजोर भएको विज्ञ आचार्यको भनाइ छ । फेरि पनि सरकारी संयन्त्रका कर्मचारी मात्रैले समीक्षा गरेर पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विषयमा सही निर्णय गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । पूर्वाधारविद् आचार्यका अनुसार नेपालमा यो विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने जनशक्ति नै छैनन् ।

‘अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारी बसेर गर्ने समीक्षाको भने कुनै माने नै छैन, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग आवश्यक छ कि छैन, त्यो कुन मोडेलको हुने हो ? कसरी बनाउने हो ? अलाइनमेन्ट र जग्गा अधिग्रहणको मोडालिटी के हुन्छ ? भन्ने कुराको निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएको हाम्रो राज्य संयन्त्रमा कोही छैन ।’ उनले भने ।

रेल बनाउने प्रविधि नेपालका लागि नयाँ भएको भन्दै उनले त्यसका लागि चीन, भारत, जापान लगायतका देशबाट उच्च क्षमता भएका विज्ञको सहयोग लिन आवश्यक हुने आचार्यको भनाइ छ ।

‘सरकारी संयन्त्र नै बसेर छलफल गरेर यो सम्भावना छैन वा छ भनेर गर्ने निर्णय गर्नु फेरि पनि गल्ती हुन्छ, सरकारले यो विषयमा समीक्षा गर्नु सही निर्णय हो, यदि छलफल गर्ने हो भने चीन, जापान, फ्रान्स, भारत, जर्मनबाट विज्ञ ल्याउन सकिन्छ, रेल्वे युनियन भन्ने एउटा संस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘यसका लागि उहाँहरू पनि बस्नुस्, पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापक पनि बस्नुस्, तर, त्यसले मात्रै पनि हुँदैन, दुई–तीन महिनाको समय दिएर चीन, जापानलगायतका मुलुकका विज्ञलाई बोलाउनुस् र अध्ययन गराउनुस् ।’

विज्ञ आचार्यले आफूलाई पनि पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आवश्यक छ भन्ने लागेको बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विज्ञहरूबाट अध्ययन गराउँदा आउने निर्णयलाई लागू गर्न उचित हुने उनको भनाइ छ ।